Aaditya Thackeray

The anti- Gen Z- BJP’s regime in @mybmc has started distributing land parcels of open spaces and playgrounds to its MLCs and funders in Mumbai. This land loot by the CM for his friends is shocking, and yet not so. One wonders what is the hurry and the worry that has pushed the CM to loot lands in Mumbai so openly for his friends. Or is it just BJP taking revenge for Gen Z and the youth stepping out to protest against its incompetence?

हडपसर येथे हिंदुहृदयसम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेना गटनेते नगरसेवक नितीन गावडे जी आयोजित किल्ले स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ आणि ‘हडपसररत्न’ सन्मान सोहळ्याला उपस्थित राहिलो. ह्यावेळी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा सन्मान केला. माझे आजोबा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचे विचार, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि गड-किल्ल्यांचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे काम अशा उपक्रमांतून होत आहे, हे समाधानकारक आहे.

आज दुपारी मी पुन्हा एकदा चाकण एमआयडीसीला भेट देऊन येथील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या समस्या अधोरेखित केल्या. येथील २० उद्योगांनी पुढील समस्यांमुळे त्रस्त होऊन बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर, मी ऑगस्ट महिन्यात येथे भेट दिली होती: १) खराब रस्ते २) वाहतूक कोंडी ३) अनियमित वीजपुरवठा ४) पडून असलेला घनकचरा ५) पाणीटंचाई आमच्या त्या भेटीनंतर @CMOMaharashtra यांना या भागासाठी १४०० कोटी रुपयांची घोषणा करावी लागली होती आणि उद्योगमंत्र्यांनाही येथे भेट द्यावी लागली होती. मात्र, आजच्या माझ्या भेटीनंतरही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत: • जाहीर केलेले १४०० कोटी रुपये प्रत्यक्षात सुपूर्द केले आहेत का आणि हा निधी नेमका कशासाठी देण्यात आला आहे? • वाहतूक नियोजनासाठी पोलिसांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज आहे, ते कधी दिले जाणार? • रस्त्यांसाठी तात्काळ भूसंपादन आणि रुंदीकरणाची गरज नाही; तर साधे डांबरीकरण आणि या भागासाठी अनुकूल असलेले अस्फाल्ट रस्ते करणे गरजेचे आहे. • कचरा व्यवस्थापनासारखे साधे कामही अद्याप सुरू झालेले नाही, मग जिल्हाधिकारी साप्ताहिक बैठकांमधून नेमके काय साध्य करत आहेत? उद्योग विभागाने लंडन दौऱ्यावर ५ कोटींहून अधिक खर्च केला; त्याऐवजी उद्योग विभागाने महाराष्ट्रातील एमआयडीसींना भेटी देऊन हे प्रश्न तातडीने सोडवायला हवेत. विशेष म्हणजे, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना 'एल निनो' दुष्काळाच्या काळात पाणी नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक औद्योगिक संकुलाला भेट देणे आवश्यक आहे. इतर बहुतांश मंत्र्यांना आपले विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुक्त करावे लागले असतानाही, @CMOMaharashtra उद्योगमंत्र्यांच्या दोन ओएसडींची त्यांच्या मूळ विभागात परत बदली का करू शकलेले नाहीत, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. जर आपल्या राज्यातील एमआयडीसी आणि उद्योग विभागाची हीच अवस्था राहिली, तर दुर्दैवाने राज्यात येणारे उद्योग पाठ फिरवतील आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमावण्याचे संकट उभे राहील.

This afternoon I visited Chakan MIDC again, to follow up on the infrastructure issues that haunt the industries here. I had visited in August, after 20 industries had voiced their frustration and desire to move out because of: 1) Terrible Roads 2) Traffic 3) Unstable Electricity 4) Unattended solid waste 5) Water Shortage After our visit, the @CMOMaharashtra had to announce 1400 crores for the region, and the Industries Minister had to visit. However, in my visit today, questions remain: • Have the 1400 crores been handed over and what is the allocation for? • The police need additional manpower for traffic management, when will that be given? • For roads, one doesn’t need land acquisition and widening right away, one needs simple resurfacing and asphalt roads are suited for the region. • A simple task like garbage management hasn’t yet started, what is the Collector achieving with the weekly meetings? The Industries Department spent more than 5 crores on a tour to London, instead of which, the Industries Department should be visiting MIDCs in Maharashtra to sort out these issues speedily. More so, with the drought across the State, the department officials must visit every industrial complex to ensure water management in times of El Niño drought. Questions of why the @CMOMaharashtra hasn’t been able to transfer two OSDs from the Industries Minister back to their original departments still arise, even when most other Ministers have had to let go theirs. If this is the situation of our State’s MIDCs and Industry Dept, the question of industries avoiding the State, and job loss, will unfortunately loom large.

They loot our State, Plunder our forests, Don’t even want to pay the dues… Why shouldn’t Maharashtra rise up against this loot? Why should Maharashtra allow this plunder? In any case, Pump Storage projects are destroying the Sahayadris! The @CMOMaharashtra must reject this. Bring in Battery Storage projects!

आपल्याला भांडत ठेवायचे आणि त्यांनी खात रहायचे. भाजपचं हे षडयंत्र ओळखून घ्यावं लागणार आहे. आपल्या राज्यात आपल्याला आणि आपल्यासोबत इतर समाजांनाही धर्म, समाज, जात, भाषा यावरून लढवत ठेवायचं… नाहीतर UPI मर्चंट चार्ज, आधार आणि SIR मध्ये व्यस्त ठेवायचं आणि भाजपाने त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीची सेवा करत राहायची, असं दिसत आहे! साहजिकच आहे की आपणही यात राग येऊन, नाराज होऊन अडकून जाऊ. पण डाव आताच ओळखून त्यांना उघडं पाडणं गरजेचं आहे! कधी हिंदू-मुस्लिम, कधी मराठी-अमराठी, कधी व्हेज-नॉनव्हेज, असे प्रकार भाजपाच्या दुष्टनीतीतून आपल्याला वादात खेचण्यासाठी होत राहणार! आपला महाराष्ट्र, आपला स्वाभिमान जपणं आणि राखणं गरजेचं आहेच आणि ते आपण करूच; पण भाजपाच्या ट्रॅपमध्ये न अडकता! सोपं उदाहरण म्हणजे, सोबत जोडलेली बातमी पाहा. आपल्याला छठपूजेसारख्या वादात व्यस्त ठेवून छत्रपती शिवरायांचा सह्याद्री लुटायला यांना मोकळं रान हवं आहे! आमचं सर्वांना आवाहन आहे, अगदी जे छठपूजा करतात त्यांनाही, भाजपाला तुमची गरज आत्ता मतांसाठी आणि सामाजिक विभाजनासाठी आहे. तुमचा वापर केला जात आहे. सावध राहा! ह्या खेळात आम्हीही आणि तुम्हीही अडकायचं नाही. जर कोणी उन्मात केला, तर ह्या भाजप पुरस्कृत उन्माताला आपण सर्वांनी योग्यवेळी त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. हा लढा ह्या राजवटीविरुद्ध, तुम्हा-आम्हाला लुटणाऱ्यांविरुद्ध, आपल्या सर्वांचा आहे!

सध्या जगातील जवळपास सर्वच सर्वाधिक प्रदूषित शहरे भारतात असल्याच्या बातम्या आपण सतत वाचत आहोत. केंद्रातील राजवटीकडून आकडेवारीत पारदर्शकता न ठेवता वास्तवापेक्षा वेगळे चित्र उभे केलेआहे. वातावरणीय निर्देशांकात आपली काही स्थानांनी घसरण झाल्याचेदाखवले जात असले तरी; प्रत्यक्षात आपली स्थिती यापेक्षाही खूपच खालावलेली आहे. नागरिक तक्रारी करतात, पण बहुतांश राजकारण्यांना नागरिकांच्या या व्यथा समजत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आणि शुद्ध अन्न यांसारख्या अत्यंत मूलभूत गरजांसाठी आंदोलने करावी लागत आहेत, वणवण करावी लागत आहे आणि काहींना तर शहर किंवा देश सोडून जावे लागत आहे. या मूलभूत सुविधा मिळतील या आशेने जे लोक प्रत्यक्ष कर भरतात आणि जे सर्वजण अप्रत्यक्ष कर भरतात, त्यांनाच पुन्हा एअर प्युरिफायर, वॉटर प्युरिफायर आणि शुद्ध अन्नाच्या स्रोतांवर स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. केवळ सामान्य लोकच नव्हे, तर काही कंपन्या आणि संस्थाही बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार बुडत आहेत. काही दिवसांतच मुंबईत @EarthshotPrize आणि त्यानंतर @Mumbai_Climate week चे आयोजन होणार आहे. सध्या तुर्किमध्ये @turkiyecop31 सुरू आहे. प्रश्न हा आहे की, आपल्या देशातील सध्याच्या राजवटीने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दिलेली आश्वासने आणि स्वाक्षरी केलेले जागतिक करार यावर ही राजवट नेमकी कुठे उभी आहे? आकडेवारीतील फेरफार आणि 'ग्रीनवॉशिंग' किंवा दुर्लक्षित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांबद्दल तर बोलणेच नको; पण आपल्याच नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या बाबतीत ही राजवट नेमकी कुठे उभी आहे? मी केंद्र सरकारकडे सातत्याने ही शिफारस केली आहे की, ज्याप्रमाणे जीएसटी कौन्सिल आहे, त्याच धर्तीवर सर्व राज्यांच्या वन आणि पर्यावरण मंत्र्यांचा समावेश असलेली 'वातावरण बदल परिषद' स्थापन केली जावी. 🚨 केंद्रीय वातावरण बदल परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असावे. सर्व राज्यांचे वन आणि पर्यावरण, वातावरणीय बदल मंत्री दर तीन महिन्यांनी एकत्र येऊन खरी आकडेवारी, उद्दिष्टे आणि प्रगतीचा आढावा घेतील. ह्या विषयांशी संबंधित केंद्रीय मंत्री, तसेच नगरविकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषी, उद्योग, रस्ते यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचा गरजेनुसार यामध्ये समावेश केला जावा. 🚨 राज्य हवामान बदल परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे असावे आणि हवामान कृती आराखड्याच्या अद्ययावत माहितीसाठी सर्व संबंधित विभागांचा त्यात समावेश असावा. ⁠ 🚨 हवामान कृती आराखडे जसे आम्ही मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर अनेक शहरांसाठी तयार केले होते, तसेच ते स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या संस्थांकडून पारदर्शक पद्धतीने तयार केले जावेत, जेणेकरून कामाचे तटस्थपणे मूल्यमापन होईल. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पर्यावरण मंत्री म्हणून काम करताना माझ्या हे लक्षात आले की, पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्र्याचे काम हे सरकारच्या जवळपास प्रत्येक विभागाशी आणि जीवनमानाच्या प्रत्येक पैलूशी जोडलेले असते. भारताने वातावरण बदलावरील उपाययोजनांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. आपली लोकसंख्या, लोकसंख्येचा लाभांश, आर्थिक संधी आणि गरज यांचा विचार करता आपण ज्या वळणावर उभे आहोत, तिथे वेळेवर उचललेली वातावरण बदलविषयक पावले ही एक मोठी संधी ठरू शकते. मात्र, ही संधी हुकली तर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तो एक खूप मोठा धोका ठरू शकतो.

We keep reading about how almost all the polluted cities in the world are in India currently. Because of a clear lack of data integrity as against reality by the current regime, we have slipped a few ranks on the climate index, as against the real position- which is far lower. Citizens complain and most politicians fail to realise the plight of citizens- making them protest, crave and some even move out for the simplest- clean air, clean water and clean food. Most of those who pay direct taxes, and all of those who pay indirect taxes, hoping for these basics, have to spend again on air and water purifiers and sources of food. Not just people, some companies/ organisations also move out, leading to job losses. Currently, the @turkiyecop31 is under way. Mumbai will be hosting the @EarthshotPrize in a few days and then the @Mumbai_Climate week. The question is, where does our country’s regime stand on the commitments it has made on international platforms and to global treaties it has signed? Let’s not even talk about data fudging and greenwashing, or international commitments that have been ignored, where does it stand on serving its citizens in its basics? I have constantly recommended to the Union Regime that a Council of Climate Change must be formed, just like the GST Council that includes all State Forest and Environment Ministers. 🚨 The Union Council of Climate Change must be headed by the Prime Minister- All state ministers for forest and climate change must be quarterly, review real data, targets and progress. Union Ministers relevant to those issues, key departments like Urban and Rural Development, Energy, Agriculture, Industry, Roads, etc. must be included as needed. 🚨 The State Council of Climate Change must be headed by the Chief Minister- and all relevant departments must be included for updates on the climate action plans. 🚨 The Climate Action Plans, like the one we made for Mumbai and many other cities across Maharashtra, must be made by independent, internationally reputed organisations in a transparent manner that critiques the working neutrally. As someone who has served as the environment minister for Maharashtra, I realised that the Minister for Environment and Climate Change has a job that relates to almost every department in government, and every aspect of quality of life. India has to take climate action seriously. The threshold we stand at, in terms of our population, our demographic dividend, the economic opportunity and necessity, timely climate action can be a huge opportunity, that if missed, can be a huge risk socially, politically, economically and in terms of national security.

Gokul. Do we need more proof of what vote chori, by one that claims to be the “world’s largest party”, trying to enter unfairly, into a milk cooperative election, after the voters rejected it? Anymore proof needed for the world to realise how the Lok Sabha elections of 2024 (probably other state elections before, and surely after LS 2024) were rigged? Anymore proof needed of why Gaddar Gyanesh is so crucial to the survival of this illegal regime?

बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडव्याच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा! शेतकरी राजा सुखी होवो, महाराष्ट्र समृद्ध होवो!

🚨 10 years and 1 day of Demonetisation by the bjp. 🚨 A decade of the decision, and no advertisements on hoardings, newspapers etc? No celebration of any achievements with this move? Or no achievements at all? What were the aims, what has the country achieved from these stated goals?

फटाक्यांमधील रॉकेट्स लोकांच्या घरात घुसून आग लागण्याच्या घटना अत्यंत गंभीर आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांवर नक्कीच पोलीस आणि प्रशासनाकडून अधिकृत कारवाई व्हायला हवी. स्पष्टीकरण मिळायला हवे. मागील २ दिवसांत मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये अशा अत्यंत भयानक घटना समोर आल्या आहेत.

There has to be some official word and action from the police and administration on the firecracker rockets flying randomly into people’s homes and setting things on fire. Cities like Mumbai and Thane have seen some horrible incidents over the past 2 days.

शुभ दीपावली! 🪔 ✨ दिवाळी सणाच्या सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा! हा दिव्यांचा सण संकटांचा, अन्यायाचा, दुष्काळाचा अंधःकार नष्ट करो आणि आनंदी आनंद होवो!

After this protest a few months ago, and a constant follow up by our Corporator Sampada Mayekar ji, today we can report that the @mybmc has agreed to our demand of cancelling the privatisation of this school. The school has been a @mybmcedu school, with a big plot and a small ground attached to it. The regime, in absence of elected representatives, had privatised it. We protested against it and today, we have ensured that the school will remain with the BMC. Now we will pursue the BMC to rebuild the school here, that will provide free and quality education to all those who enrol here.

🚨 कुंभारवाडा येथील दुर्गादेवी महानगरपालिका शाळा पीपीपी तत्त्वावर खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा डाव हाणून पाडण्यात आम्हाला यश आले आहे! 🚨 शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका संपदा मयेकर जी ह्यांनी स्थानिक नागरिक, पालकांसह जून २०२६ पासून दिलेला लढा आणि आपण केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला निविदा प्रक्रिया स्थगित करून केलेले वाटप रद्द करावे लागले. तसेच खासगीकरणाचे पीपीपी धोरणही रद्द करण्यात आले. दुर्गादेवी शाळेची पुनर्बांधणी महानगरपालिकेमार्फतच होऊन सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळेपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील! मुंबईतील मनपा शाळांची एक इंचही जागा आम्ही खासगी विकासकांच्या घशात घालू देणार नाही. आम्ही भाजपला मुंबई विकू देणार नाही!

This is a scam, “transplanting trees” from an ecosystem as mature as the Sahayadris in the Western Ghats. Why doesn’t the regime shift the project investment into battery storage project? No amount of such greenwashing will convince Maharashtra to let the CM sell off Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Sahayadris to his friends’ companies. This project doesn’t create jobs, and destroys the ecosystem. The alternative- Battery Storage is what the CM and his regime must try to look at. By simply destroying an ecosystem and then calling a hydro project/ pump storage “clean energy”, either the cm is being fooled, or he thinks the state can be fooled. Furthemore, when the cm speaks of the thermal power generation capacity, from coal, if he audits the coal plants across Maharashtra and closes down the coal washeries, the regime will see the energy loss scam. As far as the pollution goes, the Union regime has relaxed the pollution control norms for thermal power plants, allowing pollution blatantly!

Everywhere around the world, we see changes in governments and regimes. We see voters get a fair opportunity to strike a balance in governance. We see historic mandates changing hands. And we see some of the most technologically advanced countries trusting the paper ballot, still. We see protests, we see votes and voices that are not crushed, but respected by those holding the baton- however large or small they may be, regardless of where they are held- not just designated sites! And then in what was once the World’s Largest Democracy, no longer that now btw… We see a party that snatched the country’s democracy, with vote theft and election theft, trying to fiddle around a milk cooperative election where farmers voted against them! Similarly, we have political parties fighting for justice against the fraud election commission who assisted party theft. We see the police being used to brutally crackdown peaceful protests that ask for accountability from the Election Commission, and for fool proof exams and we have jokers seated in office, questioning the religion, the castes of people asking for better air quality. The world is showing that the citizens can never be bullied, they have to be heard! India has awakened to see the brutality of the regime, the insensitivity, the corruption, the mess in governance. Young Indians will reclaim democracy from the regime!

अहिल्यानगर (अहमदनगर) जवळील मेहेराबाद येथे 'अवतार मेहेर बाबा' ह्यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.