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कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, सैलरी चपरासी की पाता हूं।

Joined February 2024
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जी नहीं। EWS आरक्षण रहना चाहिए। हमारे गरीब सवर्ण भाइयों को भी उनका हक मिलना चाहिए, पर इसकी कीमत OBC का हक मारकर पूरी नहीं की जानी चाहिए। SC/ST/EWS को उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण मिला हुआ है, केवल OBC को नहीं मिला हुआ। OBC को कम से कम 50% आरक्षण मिलना चाहिए। @narendramodi
EWS आरक्षण खत्म होना ही चाहिए
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Meena population in India 0.35% Meena people selected for UPSC interviews 4% More then 15 times selection with respect to there population.All are selected from ST quota People of rajasthan and true ST should unite against this type of fraud Meena's are landlords in Rajasthan
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कंप्यूटर अनुदेशक कैडर के हर मुद्दे पर डटकर खड़े रहने और आज खुद कंप्यूटर अनुदेशक बनने पर बहुत-बहुत बधाई, @BaBarS0007 भाई! आपकी यह सफलता हर मायने में खास है। 😇 ​Janabhiyan.com परिवार में एक नया सदस्य बनने हेतु आग्रह ..joining के बाद App Log in करे BCI & SCI JANABHIYAN
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There is a saying among senior babus: if you've been in service for 30+ years and haven't amassed over ₹100 crore in wealth, you must be an honest officer.
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राजस्थानी पणिहारी। हिमाचल से राजस्थान हमारे गांव घूमने आई श्रुति पहाड़ी जी की हमारे गॉंव के तालाब पर एक सुंदर😍 हिमाचली लड़की तो एकदम राजस्थानी लग रही है
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम के पास GST सुपरिंटेंडेंट प्रवीण मीणा की कार ओवरपास से गिरने की दुर्घटना में परिवार घायल। हादसा दुखद है सभी जल्द स्वास्थ हों लेकिन कार से करीब ₹54 लाख नकद और जेवरात बरामद हुए। दीवाली पर वापी (गुजरात) से गंगानगर (राजस्थान) जा रहे थे। सरकारी अधिकारी के पास इतनी बड़ी रकम का मिलना गंभीर सवाल खड़ा करता है।
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When the UPSC result was announced, he was from a poor family. During LBSNAA training, he was taught ethics. Just a few years later: • Luxury cars • Farmhouses • Land near a highway • Luxury flats All this with a salary of approximately ₹1 lakh per month. After politicians they are the biggest contributors to corruption.
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Replying to @DrTnsharma
केडर सुधार करवाओ सरजी
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The day even ONE Indian government school manages to feed a single meal like this - we know India is finally developing. Rest are all useless stats.
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स्कूल शिक्षा विभाग ; सेवा अनुभव में 2 वर्ष की छूट के बाद भी पदोन्नति नहीं,पात्र शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही, जबकि राज्य में अध्यापक से लेकर प्राचार्य तक के ही 1.08 लाख पद खाली चल रहे है। @rajeduofficial @me_moharsingh @RajCMO @madandilawar @BhajanlalBjp @DrKirodilalBJP
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"वक्त बदल गया पर जज्बात नहीं बदल पाए" 2022 से 2026 हो गया, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में खाली पदों पर पुनः परीक्षा हुई पर आज भी पद खाली रह गए। यह 1800 पद 1800 लोगों को रोजगार दे सकते थे और 1800 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा पर अफसोस खाली रह जाएंगे। #कंप्यूटर_अनुदेशक_भर्ती #BCI
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Other subject lecturers to computer instructors:
Happy Dhanteras bhaiii
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कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को संविदा से नियमित करवाने के संघर्ष में अग्रणी रहे प्रिय अनुज भाई हेमराज बैरवा का कंप्यूटर अनुदेशक में चयन होने पर बहुत बहुत बधाई। इस सफलता की तपस्या बहुत लंबी रही पर अंततः कामयाब रही 🫂 @HEMRAJBAIRWA_
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ओबीसी की गिनती से डर क्यों? देश में प्रधानमंत्री ओबीसी, मुख्यमंत्री ओबीसी, लेकिन सामाजिक न्याय आज भी अधूरा! सत्ता के सर्वोच्च पदों पर ओबीसी समाज से आने वाले नेता होने के बावजूद आखिर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या गिनने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम क्यों नहीं? ओबीसी की स्पष्ट संख्या सामने आने से किसको परेशानी है? सवाल केवल भाजपा सरकार से नहीं, बल्कि उस विचारधारा से भी है, जिसकी जातिगत वर्गीकरण और जातिगत पहचान को लेकर आपत्तियां सार्वजनिक रूप से सामने आती रही हैं। @RSSorg की जाति व्यवस्था और जातिगत जनगणना को लेकर सोच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब RSS की आपत्तियों के बीच ओबीसी की पहचान और आंकड़ों के वर्गीकरण का सवाल उलझा हुआ है, तो सरकार को देश के सामने अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर ओबीसी समाज कब तक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से संतुष्ट रहे? @BJP4India याद रखिए, सत्ता में ओबीसी का चेहरा होना और व्यवस्था में ओबीसी को न्याय मिलना दो अलग-अलग बातें हैं, ओबीसी की गिनती स्पष्ट करो, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करो! @narendramodi @DrMohanYadav51 – at Sonkatch, India
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जिनकी आंखों की शर्म मर गई.. उन्हें बुजुर्ग की मजबूरी और बच्चों के आंसू कहां दिखाई देंगे। एक मासूम बच्चे की आँखों में पसरी बेबसी और उसकी काँपती आवाज़ में छिपा दर्द सिर्फ एक बच्चे की पीड़ा नहीं, बल्कि उस बदहाल सिस्टम की हकीकत है जहाँ गरीब की तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। जरा सोचिए, जिस उम्र में इस बच्चे के हाथों में किताबें और आँखों में सुनहरे भविष्य के सपने होने चाहिए, उस उम्र में उसके नन्हें कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी रोजी-रोटी पर भी सरकार ने संकट खड़ा कर दिया गया है। यह केवल एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब और श्रमजीवी कुम्हार परिवारों की पीड़ा है, जिनकी मेहनत ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के लिए इससे बड़ी विफलता क्या होगी कि बच्चों की आवाज भी सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है।
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शिक्षा विभाग में 1.09 लाख पद रिक्त होना गंभीर चिंता का विषय है। सरकार से निवेदन है कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कर्मचारियों को उनका हक और आर्थिक लाभ मिल सके। साथ ही पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्ती निकाली जाए, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिले और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो। कर्मचारी हित और बेरोजगारों का भविष्य, दोनों का ध्यान रखकर इस दिशा में कार्य हो ❤️🙌 @RajCMO @BhajanlalBjp @RESMA_7 @educationnagari @rajeduofficial @HANUMANKISAN
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Replying to @BJP4Rajasthan
@BJP4Rajasthan सरकार के केबिनेट मंत्री विपक्ष के समय आपने #कंप्यूटर शिक्षा का मुद्दा उठाया आपको सरकार में आये 3 साल होने को है अब कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों में मुख्य धारा में शामिल होगी @KumariDiya @DrKirodilalBJP @Ra_THORe @RajCMO @Rajendra4BJP @narendramodi @PMOIndia
चीन में 60 हज़ार स्कूल में 16 करोड़ बच्चे AI इनेबल्ड बोर्ड से पढ़ाई कर रहे है, AI आधारित शिक्षण तकनीक बच्चों की समझ, सीखने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाई दे रही है। हमारे यहाँ मंत्री-अफ़सर बर्तन ख़रीद में आपस झगड़ रहे है, क्या ही विकसित भारत बना पायेंगे हम ?
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मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी और मध्यप्रदेश @BJP4MP सरकार जवाब दें! OBC को 27% आरक्षण कब मिलेगा? ओबीसी युवाओं के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होगा? लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी भर्ती के 12 पदों के लिए 13 महीने बाद इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, 25 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई और चयन सूचियां होल्ड पर हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां भी निरस्त हो चुकी हैं। लगभग 190 पदों का भविष्य अधर में है। आखिर OBC आरक्षण विवाद का समाधान निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की कानूनी और प्रशासनिक विफलता का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगतें? मुख्यमंत्री जी! OBC समाज 27% आरक्षण की मांग कर रहा है, कोई खैरात नहीं मांग रहा। 51% से अधिक आबादी वाले समाज को उसका संवैधानिक अधिकार देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? हमारी मांग स्पष्ट है—जब तक मध्यप्रदेश में OBC को 27% आरक्षण लागू नहीं किया जाता, तब तक नई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। अब आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। OBC समाज का आंदोलन और संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक 27% आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। 27% आरक्षण लागू करो, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू करो! #OBCआरक्षण #27PercentOBCReservation
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Let me take you back to the Lokpal and Lokayuktas Act, passed in 2013 and brought into force in 2014. Section 44 made it mandatory for every public servant to declare their assets and liabilities, along with those of their spouses and dependent children. Only the IAS lobby opposed this provision with all its strength. You can guess why. The DoPT extended the deadline for submitting property declarations five times. Every time, it declared that no further extension would be granted under any circumstances. Yet it kept extending the deadline. DoPT is also headed by an IAS. Eventually, in 2016, the IAS lobby got Parliament to amend Section 44 in just one minute, without any debate, removing the original mandatory disclosure requirements. The amendment left it to the executive to prescribe how public servants would declare their assets. And since then, the promised rules have never been framed to make that disclosure system operational. Now look at the Whistle Blowers Protection Act, passed in 2014. The government withheld its implementation, claiming that amendments were necessary. When the amendment bill lapsed, the government said no amendment was needed. Yet the law has never been brought into force. This is how transparency and anti-corruption laws are thrown into the dustbin. Even the weakest accountability measures are perceived as threats by the IAS lobby. The RTI Act has been butchered. IAS officers have captured the Central Information Commission. The entire system is designed to loot citizens and provide enormous protection to the corrupt and powerful. Ordinary citizens are left powerless, paying taxes like colonial lagaan, serving bureaucratic lords and living under their arbitrary authority. The IAS system has eaten away at this nation. Even in Pay Commissions, IAS officer occupy key position and secure extra edge in pay among the same upsc batch other cadres, arbitrary NFU to raise their pay, promotions and career progression. They manufacture higher posts, arbitrary hierarchies and privileges, extracting every possible benefit from taxpayers’ hard-earned money. And what do citizens get in return? These generalists occupy leadership positions across departments without specialised knowledge, original work or measurable performance. Wherever they go, they monopolise power, drain public resources and protect their own privileges. India gained political independence in 1947, but the colonial administrative structure survived. British rulers were replaced by Indian bureaucratic lords, while citizens remained powerless before the same feudal machinery. Whoever dismantles this IAS system and replaces it with democratic, professional and accountable public institutions will be a real patriot who gives India its second independence, freedom from the surviving relics of colonial rule. @narendramodi @RahulGandhi @khurpenchh @VivekGa54515036 #BureaucraticReforms #IASReforms #EndBureaucraticRaj #AdministrativeReforms #NFU #PayCommission #8thPayCommission #EndVIPCulture
How rich are India's top bureaucrats? A new report by The Indian Express reveals that 115 out of 244 self-acquired properties declared by 102 senior officials have no current valuation. The same number have no details of their size. So, how much do we really know about the wealth of those who run the government? Full video: youtu.be/AKbzKuEGr2c?si=20vh…
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any serious PM would have nuked civil services
Let me take you back to the Lokpal and Lokayuktas Act, passed in 2013 and brought into force in 2014. Section 44 made it mandatory for every public servant to declare their assets and liabilities, along with those of their spouses and dependent children. Only the IAS lobby opposed this provision with all its strength. You can guess why. The DoPT extended the deadline for submitting property declarations five times. Every time, it declared that no further extension would be granted under any circumstances. Yet it kept extending the deadline. DoPT is also headed by an IAS. Eventually, in 2016, the IAS lobby got Parliament to amend Section 44 in just one minute, without any debate, removing the original mandatory disclosure requirements. The amendment left it to the executive to prescribe how public servants would declare their assets. And since then, the promised rules have never been framed to make that disclosure system operational. Now look at the Whistle Blowers Protection Act, passed in 2014. The government withheld its implementation, claiming that amendments were necessary. When the amendment bill lapsed, the government said no amendment was needed. Yet the law has never been brought into force. This is how transparency and anti-corruption laws are thrown into the dustbin. Even the weakest accountability measures are perceived as threats by the IAS lobby. The RTI Act has been butchered. IAS officers have captured the Central Information Commission. The entire system is designed to loot citizens and provide enormous protection to the corrupt and powerful. Ordinary citizens are left powerless, paying taxes like colonial lagaan, serving bureaucratic lords and living under their arbitrary authority. The IAS system has eaten away at this nation. Even in Pay Commissions, IAS officer occupy key position and secure extra edge in pay among the same upsc batch other cadres, arbitrary NFU to raise their pay, promotions and career progression. They manufacture higher posts, arbitrary hierarchies and privileges, extracting every possible benefit from taxpayers’ hard-earned money. And what do citizens get in return? These generalists occupy leadership positions across departments without specialised knowledge, original work or measurable performance. Wherever they go, they monopolise power, drain public resources and protect their own privileges. India gained political independence in 1947, but the colonial administrative structure survived. British rulers were replaced by Indian bureaucratic lords, while citizens remained powerless before the same feudal machinery. Whoever dismantles this IAS system and replaces it with democratic, professional and accountable public institutions will be a real patriot who gives India its second independence, freedom from the surviving relics of colonial rule. @narendramodi @RahulGandhi @khurpenchh @VivekGa54515036 #BureaucraticReforms #IASReforms #EndBureaucraticRaj #AdministrativeReforms #NFU #PayCommission #8thPayCommission #EndVIPCulture
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स्टाफिंग पैटर्न जल्द लागू किया जाये। @RajCMO
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