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When a man is stoned to death in front of a police station, & the killer says I killed one Muslim today & will kill more, what does this say about our society?
My @karwanemohabbat comrade Omair asks in anguish when he investigates this hate crime in Alwar
maktoobmedia.com/post?id=116…
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Facts:
While announcing Bihar SIR, ECI added a declaration to Form 6 asking the new voters for their parents’ date and place of birth and to submit proof of the same.
Subsequently, declaration of Form 6 was further revised introducing mapping to the last SIR instead of seeking proof of citizenship.
SC upheld Bihar SIR on 27.5.2026.
On 16 May 2026 and on 13 Aug 2026, both the ECs objected to the declaration added to Form 6 stating any changes to Form 6 can only be done by the Government and not the ECI.
After Indian Express reported these objections by the two ECs, ECI (CEC Gyanesh Kumar) defended the changes as, “declaration attached to Form 6 has been upheld by SC”, so its lawful, thereby sidestepping two Election Commissioners objections.
Today SC has clarified that they have not approved any changes to Form 6.
Questions:
1. Who added declaration to Form 6 ?
2. Isn’t adding a declaration to Form 6, a modification of Form 6 ?
3. Did the two Election Commissioners object to the addition/modification of Form 6 stating only the Government can amend Form 6 and not the ECI ?
4. If there were no such objections, why did the ECI on 26.9.2026 clarify that old Form 6 will be used during non-SIR period ? That means, ECI admitting that Form 6 was modified for SIR ?
5. Did the SC specifically approve modification of Form 6 ?
Fact Check
❌The statement made in this post is misleading
✅1) The order for SIR in Bihar issued on 24 June 2025 was issued with the unanimous approval of the Commission. This order has been upheld by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 27 May 2026
✅2) In its Press Note No. 120 dated 26 September 2026, in Point 1(iii), ECI has stated that, "The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Hon'ble Supreme Court."
#ECIFactCheck
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🆘 SIR is ILLEGAL !
❌ The ECI has deleted the Press Note dated 26-09-2026 from its website and also the X post announcing it.
26-09-2026: Gyanesh Kumar led ECI told the Nation that changes in Form 6 were “upheld by the Supreme Court”.
05-10-2026: The Supreme Court clarifies that it has not approved the Modified Form 6 (which includes the Declaration).
⚠️ The RTI response to transparency activist Anjali Bharadwaj ji has clarified that SIR has not been initiated in ECI.
❓So what else does a Nation of 1.4 billion need to kick out the incompetent CEC who is busy manufacturing the mandate for the Regime❓
⚠️ The Opposition should call for annulment of the West Bengal elections, which were held after the dubious SIR.
⚠️⚠️ The Opposition should immediately petition the President of India for imposition of President’s Rule in West Bengal, under Article 356 of the Constitution.
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Former Jayanagar MLA and Karnataka Pradesh Mahila Congress President Sowmya Reddy has filed a police complaint alleging irregularities in the Jayanagar constituency's voter rolls. She claims over 4,327 voters were removed in Ward 171 (Gurrapanapalya) alone, with 5,698 Form 7 deletion applications filed across the constituency.
The complaint alleges the deletions were made at the request of Mr. Lokesh, reportedly working for BJP leader C.K. Ramamurthy. Reddy says she holds video and photographic evidence and has urged police to act under law if violations are found.
#Karnataka #Bengaluru @Sowmyareddyr
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#Breaking: Bombay High Court Goa bench reminds the Election Commission of India (ECI) of the observations of the Supreme Court which clearly said that it is the Commission's obligation to ensure that all Indian Citizens are included in the final voter list.
"But what are you doing? If citizens are being removed from the list then what is the purpose of this entire SIR process?" remarked the division bench of Justice Valmiki Menezes & Justice Amit Jamsandekar.
@ECISVEEP
#BombayHighCourt #ECI #GoaSIR
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🚨 देश की राजधानी में बेटियों के साथ ऐसी क्रूरता!
दिल्ली की सड़कों पर बेटियों को इस तरह घसीटा जा रहा है ऐसी अमानवीय हरकतें देखकर मोदी जी आपको कोई Shock नहीं लगा क्या?
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सुबह संसद मार्ग थाने के बाहर FIR मांग रहे पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक हिरासत में लिया, दिल्ली कैंट थाने ले गई।
अब न मेडिकल, न MLC, न रिहाई।@IYCLegalCell के अधिवक्ता थाने पहुंचे तो जवाब मिला, “ऊपर से ऑर्डर नहीं है।”
दिल्ली पुलिस बताए, इन पत्रकारों का गुनाह क्या है?
एक महिला पत्रकार के लिए FIR मांगना?
और ये “ऊपर” कौन है, जिसके आदेश के बिना पत्रकार रिहा तक नहीं हो सकते?
अमित शाह जवाब दें।
पत्रकारों के साथ ड्यूटी के दौरान उत्पीड़न होगा और न्याय मांगने पर उन्हें ही हिरासत में लिया जाएगा, तो ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी।
IYC देश के पत्रकारों के साथ खड़ी है।
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दिल्ली में इस वक़्त जो हो रहा है, उसका एक ही पैटर्न है - जो औरत सवाल पूछे, उसे चुप कराओ।
जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उन्हें घसीटा गया। एक पत्रकार की शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं हुई।
कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफ़ीसा ने साकेत थाने के अंदर अपने साथ हुई हिंसा और बदसलूकी की आपबीती सुनाई है। सोचिए, थाने के अंदर - वो जगह जहां महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं।
जिन पर महिलाओं की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही आज उनके लिए ख़तरा बन रहे हैं। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है - यह पूरा देश जानता है।
साकेत थाने का पूरा CCTV फुटेज सार्वजनिक किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो। शाहीन, नफ़ीसा और जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा और बदतमीज़ी की है उनको न्याय मिले।
अमित शाह जी - आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है?
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While ECI in its statement on Sept 26 said that “The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the SC”, today SC has clarified that they have not approved the modified Form 6.
All these while CEC Gyanesh Kumar was defending himself with the argument that there was no illegality in modifying Form 6 as SC itself has upheld it. That defence fell flat today.
Reading this clarification from SC along with the objection from both the Election Commissioners, shouldn’t CEC Gyanesh Kumar be held responsible for unilaterally changing Form 6 ?
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What had the BJP turned my country into?
They turned our own people against us. One Indian against the other.
Shame on them.
Shame on them!
Women will be the reason for BJP’s downfall.
Shame on you Delhi Police!!
More power to you, @mehartweets ✊🔥
ज्ञानेश कुमार एक नंबर का फ्रॉड है
26 सितंबर को ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा: फॉर्म-6 में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किया गया।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है 👇
“किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी है।”
ज्ञानेश पूरे देश में वोट चोरी को अंजाम दे रहा है और अब पकड़े जाने पर ऐसे फ्रॉड कर देश को गुमराह कर रहा है।
ज्ञानेश को तत्काल गिरफ्तार करो, जेल में डालो।
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It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally.
This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP.
He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable.
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❓Why did CEC Gyanesh Kumar Gupta visit Stockholm twice within six months in 2025?
❓Who did he meet? What exactly was discussed?
❓Do these foreign collaborations have any bearing on the manner in which India’s electoral system is being hijacked?
'वोट चोर' ज्ञानेश कर्नाटक में SIR के जरिए खेल कर रहे हैं
The Hindu की खबर के मुताबिक:
⦿ बेल्लारी में BJP के BLA टी. श्रीनिवास मोथकुर ने 7,561 वोटर्स के नाम हटवाने के लिए Form-7 भरे
⦿ इन वोटर्स में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिन्हें लिस्ट में absent/shifted बताया गया
⦿ BJP के BLA मोथकुर ने 'ऑब्जेक्शन' कर इन नामों की दोबारा जांच करने की मांग की, जबकि इन लोगों के नाम बेल्लारी विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में शामिल थे
⦿ इस केस में BLO और ERO ने जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से पहले ही ये Form-7 लेने से मना कर दिया था
साफ है- ज्ञानेश कुमार के इस खेल में BJP की पूरी मिलीभगत है। SIR के नाम पर वैलिड वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं।
लेकिन ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी याद रखें- देश की जनता 'वोट चोरी' की ये करतूतें देख रही है और वो सबका हिसाब करेगी।
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कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफ़ीसा नाम की दो पत्रकारों के साथ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने थाने में बर्बरता की थी
@RahulGandhi जी से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई
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जंतर मंतर पर धक्कामुक्की में गुरमेहर कौर के फटे कपड़े।
पुरुष पुलिसकर्मियों पर कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप
एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी- गुरमेहर कौर
@nsui @mehartweets
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From using violence against people to shutting down social media pages, why would any government go to such lengths to humiliate and inflict violence on a community that does not want Siang Upper Multipurpose Project? All of this is being done in the name of national security. Modi and Khandu’s handling of SUMP is violent, ugly and dangerous.
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Plz put everything aside for five mins & listen to Justice Ujjal Bhuyan on SIR
"Any process that leads to wholesale disenfranchisememt of Indian citizens without voting rights, would be violative of Constitution. No amount of whataboutery can justify it. Indian citizen's right to vote is intertwined with India's long yrs of struggle against foreign rule."
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IAS-IPS अधिकारियों के लिए दिल में जो इज़्ज़त हुआ करती थी, वो अब खत्म हो रही है। ये जैसे-तैसे ग्रेजुएट होकर कोचिंग ज्वॉइन करते हैं। एक निर्धारित सिलेबस का रट्टा मारते हुए क्वॉलिफाई करते हैं।
इन्होंने न एथिक्स पढ़ा, न इनमें तमीज़ है, ना ही समाज का कोई व्यवहारिक ज्ञान है। 5-5 साल तक 10×10 के कमरे में किताबी कीड़ा बन के रहने वाले ये लोग जब सिस्टम में आते हैं तब सबसे ज्यादा चोरी करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं।
इन सत्ता के दलालों को शर्म आनी चाहिए।
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आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपून फडणवीस सरकार काय साध्य करू पाहतंय?
नाशिकहून आपल्या हक्कांसाठी ‘उलगुलान लॉंग मार्च’च्या माध्यमातून पायी मुंबईत आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी नाकारली जाते आणि मध्यरात्रीपासून त्यांची धरपकड सुरू होते. एवढंच नाही, तर महाराष्ट्र काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवनमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना अटक केली जाते. NSUI महाराष्ट्र अध्यक्ष Sagar Kailas Salunke यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
हा कसला लोकशाहीचा महाराष्ट्र? विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी पोलीस बळाचा वापर करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या या दडपशाहीचा तीव्र निषेध! आंदोलन चिरडून प्रश्न सुटणार नाहीत; विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावाच लागेल.
@Dev_Fadnavis @MumbaiPolice @CMOMaharashtra @MahaPolice