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वो किसी की बेटी है… किसी की बहन है… किसी की माँ है।
लेकिन कार्यस्थल पर वह सबसे पहले एक कर्मचारी है—और एक इंसान है।
उसे भी अधिकार है कि वह बिना डर काम करे,
बिना अपमान के अपनी बात कहे,
और बिना असहज हुए अपने कार्यस्थल पर खड़ी हो।
CHO की बात सिर्फ CHO की बात नहीं है।
यह उस हर महिला की बात है जो अपने सम्मान के साथ काम करना चाहती है।
हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने की मांग नहीं कर रहे।
हम सिर्फ इतना चाहते हैं—
आवाज़ सुनी जाए।
शिकायत की निष्पक्ष जाँच हो।
दोषी हो तो कार्रवाई हो।
और हर कर्मचारी की गरिमा सुरक्षित रहे।
क्योंकि न्याय तभी सार्थक है, जब कमजोर व्यक्ति भी बिना डर अपनी बात कह सके।
सम्मान कोई एहसान नहीं—हर इंसान का अधिकार है।
#CHOUnionChhattisgarh #WomenSafety #WorkplaceDignity #Justice #Equality #CHO
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वेतनमान हक के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेशभर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एकजुट हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और संशोधित वेतनमान लागू होने तक पीछे नहीं हटेंगे।
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आज बलबीर सिंह जुनेजा इन्डोर स्टेडियम, रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ।
इस दौरान एनएचएम के कर्मचारियों के साथ सीधे संवाद कर उनकी मांगों, सुझाव और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा की गई। साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनके कार्य परिवेश की बेहतरी और स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। एनएचएम कर्मचारियों प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ है, उनके बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए निरंतर कार्यरत है।
हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने वाले कर्मयोगियों के हितों की रक्षा कर उनके भविष्य को बेहतर बनाया जाए। ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से और अधिक प्रभावी और मजबूत बन सके।
इस दौरान विधायक श्री @purandarmishra जी की उपस्थिति रही।
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छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। सिर्फ चुनाव के समय कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को छलने के लिए नियमितीकरण के वादें करती हैं और चुनाव जितने के बाद संविदा कर्मचारियों को उनको दयनीय स्थिति में छोड़ के खुद सत्ता का सुख भोगने लग जाते हैं।
कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा करके उनसे वोट तो लिए पर 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की याद नहीं आयी, 2023 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने के मुख्य कारणों में से एक था। संविदा कर्मचारियों की अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ी।
भाजपा ने भी विपक्ष में रहते हुए संविदा कर्मचारियों की रैली और आंदोलनों में जाकर खूब रोटियां सेंकी है। भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने संविदा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाकर, सरकार में आने पर नियमितीकरण करने करने के सपने दिखाकर एकतरफा वोट लिए और वो नेता लोग आज सरकार में शीर्ष पदों पर विराजमान हैं। बड़े-बड़े मंत्री पदों पर बैठे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार संविदा कर्मचारियों के साथ कमेटी-कमेटी खेल रही है।
भाजपा भी कांग्रेस के जैसे संविदा कर्मचारियों के प्रति अनदेखी कर रही है। भाजपा की ये गलती उसे कांग्रेस के जैसे ले डूबेगी। मैं आज भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण नहीं करने को कांग्रेस के हार का मुख्य कारण मानता हूँ और इस बात को कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता स्वीकार करते हैं। भाजपा भी अब कांग्रेस की राह पर है।
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मोदी की गारंटी के नाम पर जुमलेबाजी करके इन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है। जब विपक्ष में थे तब संविदा कर्मचारियों के सभी रैली और धरना प्रदर्शनों में जाकर भाजपा के नेताओं ने संविदा कर्मचारियों से झूठी हमदर्दी दिखाकर, उनसे नियमितीकरण के वादे किये थे।
यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी बोलकर घोषणापत्र में चुनाव जितने पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण लिए 100 दिन में कमेटी बनाने का वादा किया था, पर उस कमेटी काक्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं?
भाजपा के जिन नेताओं ने संविदा कर्मचारियों के रैली और धरना प्रदर्शनों जाकर उनसे वादे किये थे वो लोग चुनाव जितने के बाद आज सरकार में टॉप के मंत्री बन चुके हैं। वेतन-भत्ते और सरकारी सुविधाओं की सेवा ले रहे हैं, पर उन्हें वोट देकर जिताने वाले संविदा कर्मचारी किस हाल में जी रहे हैं, उनका हाल-चाल पूछने के लिए भी समय नहीं है। मेरे पास उन नेताओं के बयान के वीडियो और अखबार आज भी मौजूद हैं।
नेता लोग नियमितीकरण के झूठे वादे करके वोट लेते हैं और चुनाव जितने के बाद संविदा, अनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़कर सत्ता का सुख भोगने लग जाते हैं।
पहले कांग्रेस ने ऐसा किया और अब बीजेपी भी वही कर रही है। जब विपक्ष में रहते हैं तब दोनों राजनितिक पार्टी संविदा और अनियमित कर्मचारियों के हमदर्द बनने का नाटक करते हैं।
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सरकार इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहती, इसलिए आज 24 दिन से NHM स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जनता इलाज के लिए भटक रही है।
सरकार ने NHM कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करने के लिए अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai के तरफ अब इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है।
#nhm_नियमितीकरण
#NHM_नियमितीकरण
#संविदा_एनएचएम_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_पूरा_करो
#छत्तीसगढ़_के_संविदा_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_करो
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जब विपक्ष में थे तब संविदा कर्मचारियों की बड़ी चिंता होती थी, वर्तमान मुख्यमंत्री @vishnudsai, वर्तमान उप मुख्यमंत्री @ArunSao3, वर्तमान वित्तमंत्री @OPChoudhary_Ind जब विपक्ष में थे तब इनके मन में संविदा कर्मचारियों के प्रति बहुत हमदर्दी थी।
जब खुद सत्ता में आकर सरकार चला रहे हैं, जब सब कुछ इनके हाथ में हैं तब संविदा कर्मचारियों साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
अब खुद की सरकार है तो अपने नियमितीकरण का हक मांगने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस दिया जा रहा है।
#Chhattishgarh
#संविदा_एनएचएम_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_पूरा_करो
#छत्तीसगढ़_के_संविदा_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_करो
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जशपुर जिले के 850 से अधिक संविदा NHM के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा विशेष ड्रेस कोड पहन कर गाजे-बाजे के साथ सीएमएचओ कार्यालय जाकर सामूहिक इस्तीफा दिया गया।
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जब विपक्ष में थे तब संविदा कर्मचारियों की बड़ी चिंता होती थी, वर्तमान मुख्यमंत्री @vishnudsai, वर्तमान उप मुख्यमंत्री @ArunSao3, वर्तमान वित्तमंत्री @OPChoudhary_Ind जब विपक्ष में थे तब इनके मन में संविदा कर्मचारियों के प्रति बहुत हमदर्दी थी।
जब खुद सत्ता में आकर सरकार चला रहे हैं, जब सब कुछ इनके हाथ में हैं तब संविदा कर्मचारियों साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
अब खुद की सरकार है तो अपने नियमितीकरण का हक मांगने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस दिया जा रहा है।
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कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ में NHM संविदा कर्मियों ने आंदोलन किया उसके बाद सरकार ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 25 प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया,
जिसमें हमारे all india cho forum or cho federation Bharat के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और संघर्ष के साथी प्रफुल्ल भाई व उनके साथी भी शामिल थे ।
प्रफुल्ल भाई व उनके प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ में 16000 NHM कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए।
सरकार ने 16000 नई भर्ती निकालने की बात कह डाली ।
परंतु प्रफुल्ल भाई और उनके सीनियर प्रदेश प्रतिनिधियों के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर मजबूती से बात रखी गई और हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व प्रभारी और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी से मुलाकात की गई ओम प्रकाश माथुर जी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ मंत्री जी से बात की है व जल्द उनकी जायज मांगों को पूरा करने व बर्खास्त सभी प्रतिनिधियों को बहाल करने का विश्वास दिलाया है ।
आज हेल्थ सेक्रेट्री से उनकी वार्ता भी कुछ देर बाद रखी गई है ।
#bharatbeniwal
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*केंद्र सरकार का जवाब छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए*
*नियमितीकरण का निर्णय राज्य सरकार के अधीन है यह केंद्र सरकार का विषय नहीं है*।
@ChhattisgarhCMO @ShyamBihariBjp
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ये राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है।
सरकार ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सभी NHM संविदा कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। आदेश नहीं मानने पर बर्खास्त करने की चेतावनी सरकार ने दी है।
जब NHM कर्मचारियों ने 160 बार से अधिक बार ज्ञापन दिया तब सरकार उनकी बात गंभीरता से क्यों नहीं लिया?
काश इतनी तत्परता अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा करने में दिखाते है, विपक्ष में थे तब इन्हीं संविदा कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन और हड़ताल अच्छे लगते थे। तब संविदा कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन और हड़ताल में जा-जाके रोटियां सेंकते थे। तब इन्हीं संविदा कर्मचारियों की चिंता और हमदर्दी जताया करते थे।
अब जब चुनाव जीत गये हैं, सरकार को 2 साल होने वाले हैं तो और जब संविदा कर्मचारी आपके घोषणापत्र में किये वादे ( मोदी की गारंटी ) और अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो यही संविदा कर्मचारी सरकार की नजरों में चुभने लगे हैं।
जब विपक्ष में थे तब वर्तमान मुख्यमंत्री @vishnudsai, वर्तमान उप मुख्यमंत्री @ArunSao3, वर्तमान वित्तमंत्री @OPChoudhary_Ind संविदा कर्मचारियों के प्रति बहुत हमदर्दी थी, संविदा कर्मचारियों की बहुत चिंता होती थी। विधानसभा चुनाव में जिन संविदा कर्मचारियों भर-भर के वोट दिया, यही संविदा कर्मचारी अब तुच्छ लगने लगे हैं।
यही राजनीति, यहाँ वादों और जुबान की कोई कीमत नहीं और घोषणापत्र तो सबसे बड़ा झूठ है, अगर ऐसे ही राजनीतिक पार्टियाँ और नेता लोग अपने वादों और चुनावी घोषणा पत्र से पलटने लगे तो अगले विधानसभा चुनाव में इस घोषणापत्र को छत्तीसगढ़ की जनता गंभीरता से नहीं लेने वाली।
#nhm_नियमितीकरण
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जब विपक्ष में थे तब संविदा कर्मचारियों की बड़ी चिंता होती थी, वर्तमान मुख्यमंत्री @vishnudsai, वर्तमान उप मुख्यमंत्री @ArunSao3, वर्तमान वित्तमंत्री @OPChoudhary_Ind जब विपक्ष में थे तब इनके मन में संविदा कर्मचारियों के प्रति बहुत हमदर्दी थी।
जब खुद सत्ता में आकर सरकार चला रहे हैं, जब सब कुछ इनके हाथ में हैं तब संविदा कर्मचारियों साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
अब खुद की सरकार है तो अपने नियमितीकरण का हक मांगने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस दिया जा रहा है।
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माननीय स्वास्थ्य मंत्री @ShyamBihariBjp जी का बिना तथ्य के वक्तव्य और
@CGNHM1 के प्रांतीय महासचिव @TiwariKoushlesh जी का तथ्य के साथ वक्तव्य.....
#Nhmniymitikaran #Nhm_cg
#Justice_for_nhm
#नारी_शक्ति
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@DrAmitmiri2
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#CHO रिजवान अलीAAM बंदीपुर,ब्लॉक भियाव,ज़िला अंबेडकरनगर को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।सिस्टम की उपेक्षा के चलते वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठाने को विवशहैं
संज्ञान लें
@myogiadityanath
@brajeshpathakup
@Sen2Partha
@ambedkarnagrpol
@AmbedkarnagarDM
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खैरागढ़ जिले में महिला स्वास्थ्य अधिकारी आरती यादव की खुदकुशी करने के मामले में परिजनों ने विभाग के अफसरों द्वारा महिला स्वास्थ्य अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कलेक्टर ने जांच टीम गठित की है।
इस जांच टीम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ठाकुर को बनाया गया है जो कि अपर कलेक्टर हैं। इसमें रेणुका रात्रे डिप्टी कलेक्टर, अविनाश कुमार ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी, बिलकिस खान उप निरीक्षक थाना खैरागढ़, विवेक बिसेन खंड चिकित्सा अधिकारी खैरागढ़ को शामिल किया गया है। यह जांच समिति एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगी।
बता दें कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्र जंगलपुर की महिला स्वास्थ्य अधिकारी आरती यादव ने अपने दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों और सहकर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार आरती यादव का परिवार पहले से ही गहरे दुख से गुजर रहा था। एक महीने पहले उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिससे वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थीं। आरती ने विभाग से छुट्टी की मांग की थी मगर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। अब इस घटना के बाद से उनकी मासूम संतान के सिर से माता-पिता दोनों का साया छीन गयाRaipurNews
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छुईखदान में पदस्थ महिला स्वास्थ्य अधिकारी के आत्महत्या का जिम्मेदार कौन ?
खैरागढ़ के छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदस्थ आरती यादव ने अपने दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना 15 मई गुरुवार की है। बता दें कि महीनेभर पहले ही महिला स्वास्थ्य अधिकारी के पति की मौत हो चुकी है। अब उनकी मासूम संतान के सिर से माता-पिता दोनों का साया छीन गया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन का आरोप है कि उक्त महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने विभागीय प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की है। उन्होंने इस मामले की शिकायत थाने में भी की है।
संगठन के प्रांताध्यक्ष प्रफुल्ल ने बताया कि ऐसे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा तीन महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ऐसे में आरती आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। इस बीच अपने उच्चाधिकारियों का दबाव से वह क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली।
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ये कैसी सजा मिल रही है हमारे साथियों को जो पूरे समय दूसरो को स्वास्थ्य के देख रेख के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते है उनके साथ हमारे राज्य में कोई सुरक्षा नहीं है कैसे रहेंगे हमारे साथी लोग जो दूर दूर गांव से लेकर जंगल में अकेले ड्यूटी कर रहे क्या ऐसे हमारे सुरक्षा करेंगे ?
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स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर कोशिश प्रयास किया जा रहा है ताकि अपने गांव के लोगों का विकास हो पर जो संविदा कर्मचारी इस कार्य को कर रहा है उसे कई प्रकार के मानसिक तथा वित्तीय समस्याओं का सामना सालों से करना पड़ रहा है जो की निंदनीय है
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@CGNHM1 के प्रतिनिधिमण्डल ने आज @HealthCgGov सचिव महोदय एवं मिशन संचालक #NHM_CG से 16k कर्मचारियों के #Niymitikaran एवं अन्य 10 सूत्री मांगो के संबंध मे सार्थक मुलाक़ात किया गया
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@ShyamBihariBjp जी आप के अधिकारी आप को ही भ्रमित कर रहे हैं,आप जनता के प्रतिनिधि हैं 5 साल बाद जनता की अदालत में आप खड़े होंगे अधिकारी नहीं। पिछली सरकार के मंत्री ऐसे ही अपनी लुटिया डूबा चुके हैं। NHM के लोगों को वेतन नहीं मिला इस कारण सड़क पर हैं ।कम से कम सही जानकारी तो आप रखें
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आवाज है हक की, वेतन की.......
ज़ब-ज़ब कर्मचारियों की अहित का कार्य होगा
@CGNHM1 आवाज बुलंद करेगा
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"वेतन रुका है, भरोसा टूटा है – कहाँ गई विष्णु जी की गारंटी?"
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आवाज जो उठी है, दूर तलक जाएगी,
बात है सम्मान की, बात है अभिमान की,
और बात है विश्वास की, सुशासन की|
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youtu.be/Pc36IcDOqdw?si=RlTa…































