Arunachal Congress

चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए की गई सुनियोजित साज़िश का ठीकरा सॉफ़्टवेयर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। मतदाता का नाम - ‘राम ने यादव को मारा’ और पिता का नाम - ‘मूर्ख चंद्र यादव’। किसी मतदाता के पिता का नाम ‘बी. कॉम’, तो किसी का नाम ‘राम ने शर्मा का नाम’… ये प्रविष्टियाँ हैं शुक्रवार को हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में। जब ये ‘ग़लतियाँ’ उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सामने आई हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा दूसरे चुनावों में नहीं हुआ? क्या भारत के लोकतंत्र और मतदाता सूची की शुद्धता को सॉफ़्टवेयर और ECINET के भरोसे छोड़ दिया गया है? ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है, सॉफ़्टवेयर की नहीं। चुनाव अधिकारी का यह बयान दो चुनाव आयुक्तों के प्रश्नों और विपक्ष के इस विश्वास को पुख़्ता करता है कि चुनाव आयोग को संविधान के प्रावधानों के विपरीत, असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है। मतदाता सूचियों को हर तरह की गड़बड़ी से मुक्त रखना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, ताकि किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। इससे पहले पीलीभीत में वोट चोरी का मामला सामने आया था, जहाँ फ़ॉर्म 8 के ज़रिए 10,470 मतदाताओं के विवरण में बदलाव किए गए, जबकि इन बदलावों के समर्थन में कोई सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जिन मतदाताओं के विवरण बदले गए, उनमें अधिकांश एक विशेष समुदाय से हैं, जिन्हें भाजपा ने लगातार प्रताड़ित किया है। ऐसी विसंगतियों के कारण मतदान के समय उन्हें मताधिकार से वंचित किए जाने की साज़िश की आशंका है। इसके अलावा, एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची से नाम ग़ायब होने और ऑनलाइन EPIC नंबर खोजने पर ग़लत विवरण सामने आने की शिकायतें भी मिली हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की माँग के अनुसार मशीन-रीडेबल डेटा भी उपलब्ध नहीं कराया है। पूरा डेटा सामने आने पर मतदाता सूची की गड़बड़ियों की व्यापकता और जवाबदेही से जुड़े सवालों की और स्पष्ट जाँच हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, लेकिन सामने आ रहे ये मामले मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में निर्धारित नोटिस और सुनवाई के नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जिस एसआईआर का घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना था, उसी ने उनकी विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ला दिया है। देश के लोगों के मन में पहले हुए लोकसभा और हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चुनाव चोरी होने का शक अब विश्वास में बदलता जा रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलीभगत करके चुनाव चोरी करके जीते हैं। वोट चोरी पर श्री राहुल गांधी के सवालों से बौखलाए प्रधानमंत्री और भाजपा जनता के असली सवालों का जवाब देने के बजाय लगातार राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। भाजपा यह जान ले कि देश पिछले बारह वर्षों में उसके ओछे हथकंडों को पहचान चुका है। अब यह काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी। हमारी स्पष्ट माँग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के मक़सद से चलाई जा रही इस फ़र्ज़ी एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मतदाता सूची की निष्पक्ष जाँच हो, पूरा मशीन-रीडेबल डेटा सार्वजनिक किया जाए और हर पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

US national Matthew VanDyke, arrested for conspiring to carry out terrorist activities against India, was released yesterday and allowed to return home for 4 months. Why has such liberty been extended to a foreign national accused of terrorism? This even as the government has shown no hesitation in detaining and arresting youth activists and peaceful protesters during the anti-Vote Chori protests this past month. It is worth noting that his case was raised during US Secretary of State Rubio's last visit to India in May. The Secretary of State was visiting again this week.