मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफ़िसर (RO) ने हमें शाम 5:30 बजे का समय दिया, फिर भी चुनाव आयोग का कार्यालय शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है।
अगर हम RO के फ़ैसले से असंतुष्ट हैं, तो हमें आवेदन भारतीय निर्वाचन आयोग में देना होगा, लेकिन यहां आयोग का दफ्तर शाम 5:30 बजे बंद हो गया।
यदि हम सीधे कोर्ट जाएंगे तो वहां हमें कहा जाएगा कि आप निर्वाचन आयोग के पास जाइए। हमें यहां आवेदन देना था, जिसके लिए हमें धरने पर बैठना पड़ा। यहां कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं।
जब राज्यों में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग को पता है कि यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायतें हमारे पास आएंगी, मगर उसके बावजूद यहां कार्यालय 5:30 बजे बंद कर दिया गया।
आखिर ये कैसा लोकतंत्र है?
पहले तो अधिकारी मिलने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन हम सभी जब धरने पर बैठे तो दो लोगों को आवेदन जमा करने की अनुमति दी, मानो कोई एहसान कर रहे हों। इसके अलावा, हम से कोई चर्चा भी नहीं की गई।
: कांग्रेस महासचिव @bhupeshbaghel जी
📍 दिल्ली
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Congress leaders KC Venugopal ji, Jairam Ramesh ji, Bhupesh Baghel ji, Sachin Pilot ji, Deepa Dasmunshi ji sat on protest outside ECI office in Delhi.
How can they be prevented from submitting the memorandum over rejection of nomination of Madhya Pradesh’s Congress Rajya Sabha candidate Meenakshi Natrajan ji?
Shameless murder of democracy in broad daylight.
LIVE: Press Briefing | Senior Congress Party Leaders | Election Commission of India, New Delhi nitter.cf/i/broadcasts/1wGWjjvMb…
12 साल में नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक, परीक्षा की चोरी, टेंडर में धांधली को संरक्षण देकर इसे संगठित अपराध का सिंडिकेट बना दिया है।
जब तक है मोदी सरकार - तब तक होता रहेगा युवाओं का भविष्य नीलाम, तब तक चलता रहेगा पेपर लीक का व्यापार।
भारत का युवा और Gen Z बहुत निराश और नाराज है। अब वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक उनके साथ खड़ी है।
हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दे रखे हैं 👇
• मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता
• रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया, वो आधार कानून में Exist ही नहीं करता। ऐसा कोई क्रिमिनल केस था ही नहीं, जिसका मीनाक्षी जी खुलासा कर सकती थीं
• कोर्ट से एक नोटिस आया, जिसमें मीनाक्षी जी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान लें या नहीं
• मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें ये फैसला किया जाता है कि ये केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है
• मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग के कानून में स्पष्ट लिखा है कि आपको सिर्फ वो खुलासा करना है, जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो तो सजा दो साल से ज्यादा हो और जिसमें charges फ्रेम हो चुके हैं। इसे देखने का उत्तरदायित्व RO का होता है
• इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद जांच होगी और फिर चार्जशीट तैयार होगी और अगर चार्जशीट बनेगी, तब जाकर charges फ्रेम होंगे
• यानी इस मामले में आगे के तीन चरण बचे हैं। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, मगर RO ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस लंबित है
इसके अलावा, हमने कई और मुद्दे रखे और कहा कि ऐसी बेहूदी गलती के कारण राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है।
ये गणतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और not a level playing field बनता है। ये संविधान के मूल ढांचे को भी विकृत करता है।
हमने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वे RO के फैसले को रिवर्स कर दें या आदेश निरस्त कर दें। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है।
यानी- ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हेल्पलेस है।
: AICC Law, RTI & HR Dept. के चेयरपर्सन @DrAMSinghvi जी
📍 दिल्ली
Karnataka Chief Minister Shri @DKShivakumar met CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji, LoP Shri @RahulGandhi and Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji at 10 Janpath, New Delhi.
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Tamil Nadu CM Shri C. Joseph Vijay met CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji and LoP Shri @RahulGandhi at 10 Janpath, New Delhi.
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12 वर्षों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और compromised विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहाँ लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के ज़हरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है।
उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया। उसपर पिछले 3 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम ₹89 बढ़ा दिया गया - मतलब, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ।
प्रवासी मजदूरों की जीवनरेखा, 5 किलो का सिलेंडर भी ₹323 महंगा कर दिया - वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बचाएगा क्या?
अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज़माफ़ी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना - ये लूट का मोदी मॉडल है।
मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे?
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सार्थक 18 साल का है - पर सोच, साहस और सिद्धांत में किसी से कम नहीं।
उसने और उसके साथी निसर्ग ने वो कर दिखाया जो देश के बड़े मीडिया हाउस, खोजी पत्रकार नहीं कर पाए - CBSE और COEMPT की मिलीभगत को देश के सामने रख दिया।
मोदी जी चाहते हैं हमारे युवा reels बनाते रहें, पकौड़े तलते रहें, सवाल न पूछें, आँखें न खोलें। पर इन बच्चों ने सवाल भी पूछे। और जवाब भी ढूँढ निकाले।
देश का 18 साल का बच्चा CBI से तेज़ निकला - नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है।
यही है भारत की असली युवा शक्ति - जिज्ञासु, जागरूक, जानकार। और याद रखिए, देश का भविष्य किसी बहकावे में नहीं आएगा।
देहरादून की सड़कों पर आज छात्रों का आक्रोश साफ़ दिखाई दिया।
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में NEET पेपर लीक और CBSE के OSM Evaluation System से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ हजारों छात्र-छात्राओं और NSUI कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को बैन करने की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
भाजपा की धामी सरकार ने छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया, लेकिन NSUI के कार्यकर्ता न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं।
हम न रुकेंगे, न झुकेंगे।
जब तक NEET और CBSE के छात्रों को न्याय नहीं मिलता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और NTA जैसी भ्रष्ट संस्था को बैन नहीं किया जाता, तब तक देशभर की सड़कों पर NSUI का संघर्ष जारी रहेगा।
📍 देहरादून, उत्तराखंड
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