
( admin :- @dimahKousar 👈 ) Official account of Indian Muslim Unity. 🏛️ An initiative against the oppression of Muslims. Raise your voice for change! 🎙️
Lynchingstan
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A 23-year-old Muslim man named Rehan has died in an Indian jail after his family accused the police of brutally torturing him in custody.
Rehan was arrested in October in connection with a robbery case in Haryana, but his family claims he was falsely accused and repeatedly beaten by police officers.
They also said that police demanded around 1.88 million Indian rupees (18.8 lakh) to avoid involving other family members in criminal cases.
His family claims they were also assaulted, with his brother suffering a fractured rib. Before his death on November 13, Rehan reportedly contacted his family and told them he was being badly beaten.
His relatives approached a court to arrange medical treatment for him, but they received news of his death before knowing whether he had received the treatment. Police officials have denied the allegations, and an investigation is ongoing. His body has been sent for an autopsy to determine the cause of death.
muslimnetwork.tv/young-musli…
राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि मार्च 2002 में जब 21 वर्षीय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं, तब उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के 14 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि निर्भया मामले की तरह बिलकिस बानो के मामले में देशभर में वैसा आक्रोश, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर वैसी आवाज़ क्यों नहीं उठी?
उन्होंने 2013 के आपराधिक कानून संशोधन का हवाला देते हुए पूछा कि बिलकिस बानो के मामले में वैसी कार्रवाई और आक्रोश क्यों नहीं दिखाई दिया?
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के भारत में बिलकिस बानो के साथ हुआ अन्याय इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला हैं
MUSLIM❌VOTE BANK✅
1989 में भागलपुर (बिहार) में जब सांप्रदायिक हिंसा हुई थी,
तब बिहार में मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा
पार्टी:कांग्रेस (Congress)
प्रधानमंत्री: राजीव गांधी
हिंसा की शुरुआत: 24 अक्टूबर 1989
मृतक 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे।
2015 में पेश की गई जाँच आयोग की रिपोर्ट ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार, पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए थे।
दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी Form-7 आवेदन जमा किए जाने का मामला सामने आया है।
The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में 20 BJP नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के नाम से 796 आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें सभी आवेदन मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो आज भी अपने दर्ज पते पर रह रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मतदाताओं को मृत, अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर उनके नाम हटाने की कोशिश की गई। चुनाव अधिकारियों की जांच में एक बूथ एजेंट द्वारा दाखिल किए गए 37 में से 36 आवेदन फर्जी पाए गए, जिसके बाद FIR दर्ज कराने की मांग की गई।
यह सिर्फ मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है। किसी भी योग्य नागरिक को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
चुनाव आयोग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और कथित फर्जीवाड़े में शामिल हर व्यक्ति की जवाबदेही तय करे।
**लोकतंत्र में वोट हर नागरिक का अधिकार है, किसी राजनीतिक दल की मेहरबानी नहीं!**
A mass demolition drive in Assam, India, threatens to displace around 550 families, primarily Bengali-speaking Muslims, leaving them vulnerable to losing their homes.
Human rights groups and local residents have raised serious concerns about the evictions, calling for authorities to halt the actions and address the humanitarian impact on these communities.
shiawaves.com/english/india/…
#FreeSharjeelImam
जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक बार फिर देश में बहस छेड़ दी है।
भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी आबादी को देश की सत्ता, संसद और नीतियां बनाने की प्रक्रिया में उसकी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल रहा है?
The Quint को दिए इंटरव्यू में शरजील इमाम ने भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान और चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका तर्क है कि फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में मुस्लिम समुदाय स्थायी राजनीतिक हाशिये पर जा सकता है।
उन्होंने इकबाल और जिन्ना की उन आशंकाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें मुसलमानों के राजनीतिक हाशियाकरण की संभावना जताई गई थी। उनके अनुसार, विभाजन से पहले भी मुसलमानों को उभरते राष्ट्रवादी विमर्श में एक अलग और नापसंद अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता था।
शरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई मुस्लिम छात्र एवं कार्यकर्ता 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के आरोपों में लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में आरोपों का अंतिम फैसला अदालत को करना है। उनकी लंबी हिरासत ने न्याय, जमानत और मुकदमे से पहले कैद रखने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।
वहीं, 2019 का नागरिकता संशोधन कानून (CAA) भी बहस का अहम विषय है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए छह गैर-मुस्लिम धार्मिक समुदायों के पात्र प्रवासियों को नागरिकता का विशेष प्रावधान देना और मुसलमानों को इससे बाहर रखना कानून की धर्मनिरपेक्षता पर सवालों का कारण बना है।
लेकिन इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी है।
क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालना है? क्या किसी समुदाय की जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए भीड़ जुटाना और चुनावी समर्थन देना है? या उसे संसद, विधानसभा और सत्ता के फैसलों में भी बराबर की जगह मिलनी चाहिए?
भारत के लोकतंत्र की मजबूती का आकलन केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि यह देखने से भी होना चाहिए कि उसमें अल्पसंख्यकों को कितनी प्रभावी भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलता है।
💔 550 मुस्लिम परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए!
असम के धुबरी जिले में 1 नवंबर को प्रशासन ने 50 से अधिक बुलडोजरों के साथ करीब 550 बंगाली मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से लगभग 4,000 लोग प्रभावित हुए।
जरा सोचिए, जिन घरों में बच्चों की हँसी गूंजती थी, जहाँ परिवारों ने पूरी जिंदगी की यादें संजोई थीं, आज वहाँ सिर्फ मलबा बचा है। किसी के सिर से छत छिन गई, तो किसी के बच्चों का बचपन बेघर हो गया।
सवाल सिर्फ 550 घरों का नहीं, उन हजारों जिंदगियों का है जो इस कार्रवाई से प्रभावित हुई हैं।
विकास और कानून के नाम पर किसी भी इंसान की जिंदगी, उसके सम्मान और उसके आशियाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर प्रभावित परिवार को न्याय और मानवीय गरिमा के साथ पुनर्वास मिलना चाहिए।
3 नवंबर | यौम-ए-विलादत 🤍
ग़ज़वा-ए-हिंद के राजा, शेर-ए-हिंद व सुल्तान-ए-अज़ीम, हज़रत मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह।
अगर चीन को किसी ने औक़ात बताई थी, तो वो मुग़ल सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर थे।
कहते हैं, उन्होंने चीन में घुसकर मानसरोवर छीन लिया था... 🦁⚔️👑
औरंगज़ेब को यूँ ही 'आलमगीर' नहीं कहते! वो बादशाह जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, जिसका नाम फ़तह और बहादुरी की पहचान बन गया। 🤍
🚨 उत्तराखंड के देहरादून में बजरंग दल ने मस्जिद का निर्माण कार्य रुकवाया!
शिमला बाईपास स्थित सेवला कलां इलाके में मस्जिद की तीसरी मंज़िल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान विकास वर्मा के नेतृत्व में बजरंग दल के सदस्य मौके पर पहुँचे और काम ज़बरदस्ती रुकवा दिया।
बजरंग दल ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताते हुए सड़क पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। साथ ही एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई न होने पर खुद कदम उठाने की धमकी दी।
मौके पर MDDA, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी पहुँचे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।
सवाल है—कानून के राज में किसी संगठन को निर्माण कार्य जबरन रुकवाने और खुद कार्रवाई की धमकी देने का अधिकार कैसे मिल सकता है?
गुजरात से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। गोहत्या के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इस फैसले में अदालत ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया।
आखिर न्याय के फैसलों में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां न्याय का आधार संविधान, कानून और सबूत होने चाहिए।
क्या किसी भी मामले में सज़ा सुनाते समय धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाना उचित है? यह सवाल सिर्फ इन तीन युवकों का नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों का भी है।
muslimmirror.com/gujarat-cou…
जब ग़ाज़ा में नरसंहार शुरू हुआ था, तब लाखों इंडोनेशियाई लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे।
आज वही इंडोनेशियाई जनता भ्रष्टाचार, बढ़ती महँगाई, जंगलों में लगी आग और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर है।
इंडोनेशिया के इन प्रदर्शनों को दुनिया तक पहुँचाइए। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहिए, जो छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाए, सरकार की आँखों में आँखें डालकर अपने हक़ की बात करे।
जो देश और दुनिया में सताए जा रहे मुसलमानों की आवाज़ बने, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे।
ऐसा नेतृत्व, जो ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और इंक़लाब लाने का हौसला रखता हो!
🤍 नौमान अशरफ — AMUSU अध्यक्ष पद के उम्मीदवार
जब कोई पूछे AIMIM भारत के हर स्टेट में क्यों जरूरी है..!!
तब उनके मुहं पर ये फोटो मरना, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे दिल्ली पुलिस के गुंडों से लड़ रहे थे तब उनके बीच AIMIM के दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष @shoaibJamei साहब बैठे थे ना की कांग्रेस या किसी अन्य सेक्युलर दल का कोई नेता उन बच्चों से मिलने तक नहीं पहुंच पाया..!!
रेस कोर्स की मस्जिद के गेट पर भी हुदा जरीवाल के साथ शोएब जमेई ही नजर आए थे, कोई सेक्युलर दल का नेता वहाँ भी नहीं पंहुचा था..!!
इसलिए मुसलमानो को समझना चाहिए AIMIM हर जगह क्यों जरूरी है, मुसलमानो को उत्तरप्रदेश इलेक्शन मे समाजवादी या कांग्रेस को छोड़कर AIMIM को मजबूत करना चाहिए इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे..!!
@asadowaisi, @aimim_national, @AadilHasanAdv1
उत्तराखंड | देहरादून
8 परिवारों के मकान ध्वस्त, करीब एक दर्जन परिवारों को नोटिस। आखिर इन परिवारों के रहने और पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को निष्पक्ष जांच, कानूनी सहायता और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
indiatomorrow.net/2026/10/26…








