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Delhi, India
Joined December 2019
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कश्मीरी गेट ISBT: कुछ भी नहीं बदला, बस अवैध टिकट काउंटरों का तरीका बदल गया! दिल्ली का कश्मीरी गेट ISBT क्या अब भी कथित प्राइवेट बस टिकट माफियाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है? पहले यहां कथित अवैध टिकट काउंटर संचालित हो रहे थे। शिकायतों और सवालों के बाद काउंटर तो हट गए, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। अब वही कथित टिकट दलाली का कारोबार काउंटरों के बजाय खुलेआम खड़े होकर यात्रियों को घेरने और टिकट बेचने के तरीके से जारी होने के आरोप हैं। ताजा वीडियो में सलमान अंसारी को भागते हुए देखा जा सकता है। आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि काउंटर हटने के बाद भी टिकट दलाली की गतिविधियां कथित तौर पर बंद नहीं हुईं? सवाल आज भी वही हैं: 1. क्या केवल काउंटर हटाना ही प्रशासन की कार्रवाई थी? 2. क्या यात्रियों को घेरकर टिकट बेचने और बसों में बुकिंग कराने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई हुई? 3. क्या संबंधित बस ऑपरेटरों, टिकट बुकिंग नेटवर्क और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की जांच हुई? 4. क्या ISBT पुलिस चौकी, थाना अध्यक्ष कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई? काउंटर हटाने से अवैध कारोबार समाप्त नहीं होता, यदि उसके पीछे काम करने वाला नेटवर्क जस का तस बना रहे। हमारी मांग है कि पूरे ISBT परिसर में तत्काल निगरानी बढ़ाई जाए, संदिग्ध टिकट दलाली गतिविधियों पर कार्रवाई हो, CCTV फुटेज सुरक्षित किए जाएं और पूर्व शिकायतों पर हुई कार्रवाई की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए। दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस जवाब दें: क्या कश्मीरी गेट ISBT में व्यवस्था सुधारने के बजाय सिर्फ अवैध टिकट कारोबार का तरीका बदल गया है? अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए! @DelhiPolice @CPDelhi @DcpNorthDelhi @LtGovDelhi @gupta_rekha @MCD_Delhi @dtchq_delhi @dtptraffic @CMODelhi @shokashmirigate @sho_gate @narendramodi @HMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice @PMOIndia @LokNiwasDelhi #KashmereGateISBT #DelhiPolice #DelhiTransport #StopIllegalTicketing #Accountability
दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कश्मीरी गेट ISBT क्या अब सरकारी बस अड्डा नहीं, बल्कि अवैध प्राइवेट बस टिकट माफियाओं का अड्डा बन चुका है? जमीनी स्थिति बेहद गंभीर है। ISBT परिसर और उसके आसपास तीन अलग-अलग स्थानों पर कथित रूप से अवैध प्राइवेट बस टिकट बुकिंग और टाउटिंग का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। 📍 1. गेट नंबर 8: 'डीलक्स बस सर्विस' के नाम पर अमन नामक व्यक्ति द्वारा अमृतसर और जम्मू की प्राइवेट बसों के टिकट बेचे जाने की शिकायत है। 📍 2. गेट नंबर 7: मिनी बस स्टैंड के पास MCD शौचालय से रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर आकाश नामक व्यक्ति द्वारा टिकट बिक्री तथा मलिक, लवली और राजू द्वारा यात्रियों को घेरकर टिकट बुकिंग के लिए लाने की गतिविधियां सामने आई हैं। 📍 3. मुख्य बिल्डिंग: फूड कोर्ट के नीचे, मुख्य भवन के ठीक सामने समीर नामक व्यक्ति द्वारा भी 'डीलक्स बस सर्विस' के नाम पर प्राइवेट बसों की टिकट बुकिंग किए जाने का आरोप है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि सरकारी बस अड्डे के भीतर और उसके आसपास ये कथित अवैध टिकट काउंटर किसकी अनुमति से चल रहे हैं? स्थानीय चर्चाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के आरोपों में ISBT पुलिस चौकी के प्रभारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी प्रमुख मांगें: 1. तीनों स्थानों पर तत्काल संयुक्त छापेमारी कर अवैध टिकट काउंटरों की जांच हो। 2. संबंधित व्यक्तियों की पहचान, टिकट बुकिंग रिकॉर्ड, बस ऑपरेटरों और परमिट की जांच की जाए। 3. ISBT परिसर के CCTV फुटेज तत्काल सुरक्षित किए जाएं, ताकि साक्ष्य नष्ट न हों। 4. पुलिस चौकी के प्रभारी एवं संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की स्वतंत्र विजिलेंस जांच हो। 5. सरकारी परिसर में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और संभावित राजस्व हानि की जांच हो। 6. जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सार्वजनिक रूप से Action Taken Report जारी की जाए। यह मामला केवल अवैध टिकट बिक्री का नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सरकारी संपत्ति और प्रशासनिक जवाबदेही का है। यदि प्रशासन ने तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो RTI के माध्यम से भूमि आवंटन, लाइसेंस, बस परमिट, CCTV रिकॉर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और पुलिस चौकी की कार्यप्रणाली का पूरा आधिकारिक हिसाब मांगा जाएगा। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन जवाब दे: कश्मीरी गेट ISBT में यह कथित अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? @DelhiPolice @CPDelhi @DcpNorthDelhi @LtGovDelhi @gupta_rekha @MCD_Delhi @dtchq_delhi @dtptraffic @CMODelhi @gupta_rekha @shokashmirigate @sho_gate @narendramodi @HMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice @PMOIndia @LokNiwasDelhi #KashmereGateISBT #DelhiPolice #DelhiTransport #StopIllegalTicketing #Accountability
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मामला शाहदरा थाने का है—जहाँ क़ानून की किताब से ज़्यादा ‘सेटिंग’ के पन्ने पलटे जा रहे हैं! तड़के चार बजे का सन्नाटा, लोनी रोड तिकोना पार्क का एकांत, शराब का नशा और अवैध बारूद की गूंज… शुक्रवार भोर में नवीन शाहदरा के दो ‘होनहारों’ ने कार के भीतर जो सुरूर सजाया, उसकी गूंज अब थाने की चौखट पर ‘सौदेबाज़ी’ की सरगम बन चुकी है। सरेआम बुकी के तौर पर कुख्यात ‘बेदी’ ने अपनी .30 बोर की पिस्टल क्या निकाली, कार मालिक ‘सिद्धू’ की रगों में ऐसा जोश उबला कि उसने हथियार कॉक किया और ट्रिगर दबा दिया। शुक्र है कि गोली कार के डैशबोर्ड में धंसकर रह गई, वरना यह ‘रईसी तमाशा’ किसी की जान पर भारी पड़ता। इसके बाद शुरू हुआ खाकी की आंखों में धूल झोंकने का नाटकीय खेल: * पहला दृश्य: गोली चलते ही सिद्धू कार और पिस्टल समेटकर रफूचक्कर हो गया। * दूसरा दृश्य: नशा उतरते ही बेदी थाने पहुंचा और ‘पिस्टल छीने जाने’ की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने लगा। * तीसरा दृश्य: अचानक सिद्धू कार सहित थाने में अवतरित हुआ और मासूमियत का चोला ओढ़कर दलील दी कि “पिस्टल कार में ही गिर गई थी, मुझे तो भनक तक नहीं लगी!” सवाल बेहद संगीन हैं और साक्ष्य चीख-चीखकर गवाही दे रहे हैं: * पिस्टल बरामद हो चुकी है। * यह पूरी तरह बेनकाब हो चुका है कि बेदी ने झूठी तहरीर देकर पुलिस तंत्र को गुमराह किया। * सबसे गंभीर—कार के भीतर फायरिंग हुई है और डैशबोर्ड पर धंसी गोली इस संगीन जुर्म की मूक गवाह है। इलाके का बच्चा-बच्चा इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस ‘ऐतिहासिक थाने’ की पुलिस माननीय न्यायालय का बोझ हल्का करने के नेक इरादे से ‘नज़राने’ और ‘शुक्राने’ की बाट जोह रही है। चर्चा आम है कि यदि ‘वज़न’ ठीक-ठाक रहा, तो बारूद की यह गूंज और डैशबोर्ड का यह छेद—सब कुछ ‘रफा-दफा’ की फाइल में दफन हो जाएगा! स्पष्ट चेतावनी: यह प्रकरण यहीं दबने वाला नहीं है। आगामी दिनों में सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम की परत-दर-परत—हथियार के लाइसेंस, बैलिस्टिक जांच, झूठी शिकायत पर हुई कार्रवाई और कार के डैशबोर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक—का आधिकारिक हिसाब तलब किया जाएगा। यदि रसूख और रकम के दम पर इस संगीन अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश हुई, तो जवाबदेही तय होकर रहेगी। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @DelhiPolice @jtcpERange
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यमुना में मिली मरी मछलियों 🐠 पर दर्ज FIR के बाद असल सवाल साजिश का नहीं, बल्कि यमुना के जहरीले पानी और केमिकल का है। छठ पूजा के लिए कुछ दिनों तक यमुना को 'साफ दिखाने' के नाम पर जो केमिकल डाले जाते हैं, क्या मछलियों की मौत उन्हीं की वजह से हुई? सच सामने लाने के लिए इन 4 सवालों के जवाब जरूरी हैं: 1. माल मुकदमा (Case Property): क्या बरामद मछलियों को सील करके केस प्रॉपर्टी बनाया गया? 2. पोस्टमार्टम और विसरा: क्या मछलियों का पोस्टमार्टम कर विसरा सुरक्षित रखा गया है? 3. पानी के सैंपल: क्या मौके से यमुना जल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए? 4. फॉरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट: मछलियों की मौत की असली वजह क्या है—बाज़ार की साजिश या सफाई के नाम पर डाले गए जहरीले केमिकल और प्रदूषण? इन 4 रिपोर्ट्स के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए जो पत्रकार साथी जुड़ना चाहते हैं, वे संपर्क करें। #YamunaPollution #ChhathPuja #Delhi #Yamuna #Journalism #FactCheck ​@PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @MoJSDoWRGR @moefcc @CPCB_OFFICIAL @DPCC_official @NMCG_Official @DelhiPolice @DJB_Official @p_sahibsingh @DelhiPolice @JointCP_ER @DCPNEastDelhi @Sho_Soniavihar @SoniavhrDl @AcpKhajuri @KapilMishra_IND @BJP4Delhi @BJP4India @BJP4UP @BJPHaryana @HaryanaStateBJP ​#YamunaPollution #ChhathPuja #Delhi #Yamuna #Journalism #FactCheck
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अंधेर नगरी, चौपट राजा! दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर GRAP लागू कर आम आदमी का दम घोंटा जा रहा है, लेकिन लोथियन रोड (रिट्ज सिनेमा के सामने, कश्मीरी गेट मेट्रो पुल के नीचे) अवैध 'डग्गामार' बसों का खुला दरबार सजा है। जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प के साथ ये ताज़ा सबूत देखिए: 1️⃣ बंजारा ट्रैवल (BR06PG8116): बिना रोक-टोक अमृतसर के लिए सवारियां ढो रही है। 2️⃣ ट्रैवल पॉइंट (BR06PG7898): सीधे जम्मू के लिए अवैध संचालन कर रही है। क्या दिल्ली के नियम-कानून और GRAP की पाबंदियां सिर्फ कागजों और आम जनता के चालान काटने तक ही सीमित हैं? बिहार नंबर की ये बसें बिना वैध परमिट, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स और स्टेट टैक्स की चोरी कर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। यह परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की 'मौन स्वीकृति' है या खुली मिलीभगत? यदि संबंधित अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद अब भी नहीं टूटी और इन बसों पर तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आगामी दिनों में RTI लगाकर एक-एक अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और इस पूरे अवैध सिंडिकेट का कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक किया जाएगा। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @TransportDelhi @dtptraffic @DelhiPolice @CPDelhi @KapilMishra_IND @CAQM_Official @DPCC_Official @MoRTHIndia @nitin_gadkari @MORTHRoadSafety #DelhiPollution #GRAP #IllegalBusMafia #KashmereGate #DelhiTraffic #TaxEvasion #RTI #DaggamarBus #DelhiTransport
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अंधेर नगरी, चौपट राजा! दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर GRAP लागू कर आम आदमी का दम घोंटा जा रहा है, लेकिन लोथियन रोड (रिट्ज सिनेमा के सामने, कश्मीरी गेट मेट्रो पुल के नीचे) अवैध 'डग्गामार' बसों का खुला दरबार सजा है। जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प के साथ ये ताज़ा सबूत देखिए: 1️⃣ बंजारा ट्रैवल (BR06PG8116): बिना रोक-टोक अमृतसर के लिए सवारियां ढो रही है। 2️⃣ ट्रैवल पॉइंट (BR06PG7898): सीधे जम्मू के लिए अवैध संचालन कर रही है। क्या दिल्ली के नियम-कानून और GRAP की पाबंदियां सिर्फ कागजों और आम जनता के चालान काटने तक ही सीमित हैं? बिहार नंबर की ये बसें बिना वैध परमिट, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स और स्टेट टैक्स की चोरी कर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। यह परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की 'मौन स्वीकृति' है या खुली मिलीभगत? यदि संबंधित अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद अब भी नहीं टूटी और इन बसों पर तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आगामी दिनों में RTI लगाकर एक-एक अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और इस पूरे अवैध सिंडिकेट का कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक किया जाएगा। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @TransportDelhi @dtptraffic @DelhiPolice @CPDelhi @KapilMishra_IND @CAQM_Official @DPCC_Official @MoRTHIndia @nitin_gadkari @MORTHRoadSafety #DelhiPollution #GRAP #IllegalBusMafia #KashmereGate #DelhiTraffic #TaxEvasion #RTI #DaggamarBus #DelhiTransport
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दिल्ली की दमघोंटू हवा में जहाँ एक ओर प्रदूषण नियंत्रण (GRAP) के नियमों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों की कथनी और करनी का यह अंतर बेहद चौंकाने वाला है। आपकी इस शिकायत को बेहद कड़क, व्यंग्यात्मक और तीखी पत्रकारिता व कानूनी चेतावनी की भाषा में तैयार किया गया है। आप इसे सीधे सोशल मीडिया (X/Twitter) पर पोस्ट कर सकते हैं या आधिकारिक शिकायत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं: ब्रेकिंग विडंबना: दिल्ली सरकार का 'प्रदूषण भगाओ' अभियान बनाम दिल्ली जल बोर्ड का 'धुआं उड़ाओ' कारनामा! एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) की पाबंदियों का पाठ पढ़ाकर आम जनता को जागरूकता के उपदेश दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद दिल्ली जल बोर्ड (DJB) सरकारी संरक्षण में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। स्थान: गली नंबर-3, सी-ब्लॉक, हरिजन बस्ती, पटेल विहार, करावल नगर (थाना क्षेत्र: करावल नगर)। यहाँ सरकारी काम की "अनोखी रफ़्तार" देखिए कि जिस डीजल ट्रैक्टर का पंजीकरण केवल कृषि कार्यों (Agricultural Use) के लिए हुआ है, उसमें अवैध रूप से प्रेशर पंप फिट कर के व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हद तो यह है कि इस वाहन पर नंबर प्लेट तक नदारद है—मानो कानून और यातायात के नियम सिर्फ आम नागरिकों की जेब काटने के लिए बने हैं, सरकारी ठेकेदारों और विभागों के लिए नहीं! क्या डीजल से चलने वाले इस बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से निकलने वाला जहरीला धुआं दिल्ली की हवा को 'शुद्ध' कर रहा है? या फिर प्रदूषण के सारे नियम केवल कागजों पर जनता को डराने के लिए हैं? स्पष्ट चेतावनी: इस गंभीर अनियमितता, मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन और प्रदूषण फैलाने की सरकारी मनमानी पर पर्दा नहीं डालने दिया जाएगा। जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर सूचना का अधिकार (RTI) दाखिल कर संबंधित अधिकारियों, ठेकेदार के लाइसेंस और इस अवैध वाहन के परिचालन की अनुमति पर बिंदुवार जवाब तलब किया जाएगा। ज़िम्मेदारी तय होगी और जवाब देना ही होगा! ट्विटर (X) पर टैग करने के लिए सुझाव: (नोट: आपने अपने संदेश में कोई हैंडल नहीं जोड़ा था, इसलिए आप इस मैटर के अंत में अपने स्तर पर संबंधित विभागों जैसे @DelhiJalBoard, @CMODelhi, @TransportDelhi, @dtptraffic, @DPCC_pollution और @DelhiPolice को टैग कर सकते हैं।)
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दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कश्मीरी गेट ISBT क्या अब सरकारी बस अड्डा नहीं, बल्कि अवैध प्राइवेट बस टिकट माफियाओं का अड्डा बन चुका है? जमीनी स्थिति बेहद गंभीर है। ISBT परिसर और उसके आसपास तीन अलग-अलग स्थानों पर कथित रूप से अवैध प्राइवेट बस टिकट बुकिंग और टाउटिंग का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। 📍 1. गेट नंबर 8: 'डीलक्स बस सर्विस' के नाम पर अमन नामक व्यक्ति द्वारा अमृतसर और जम्मू की प्राइवेट बसों के टिकट बेचे जाने की शिकायत है। 📍 2. गेट नंबर 7: मिनी बस स्टैंड के पास MCD शौचालय से रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर आकाश नामक व्यक्ति द्वारा टिकट बिक्री तथा मलिक, लवली और राजू द्वारा यात्रियों को घेरकर टिकट बुकिंग के लिए लाने की गतिविधियां सामने आई हैं। 📍 3. मुख्य बिल्डिंग: फूड कोर्ट के नीचे, मुख्य भवन के ठीक सामने समीर नामक व्यक्ति द्वारा भी 'डीलक्स बस सर्विस' के नाम पर प्राइवेट बसों की टिकट बुकिंग किए जाने का आरोप है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि सरकारी बस अड्डे के भीतर और उसके आसपास ये कथित अवैध टिकट काउंटर किसकी अनुमति से चल रहे हैं? स्थानीय चर्चाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के आरोपों में ISBT पुलिस चौकी के प्रभारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी प्रमुख मांगें: 1. तीनों स्थानों पर तत्काल संयुक्त छापेमारी कर अवैध टिकट काउंटरों की जांच हो। 2. संबंधित व्यक्तियों की पहचान, टिकट बुकिंग रिकॉर्ड, बस ऑपरेटरों और परमिट की जांच की जाए। 3. ISBT परिसर के CCTV फुटेज तत्काल सुरक्षित किए जाएं, ताकि साक्ष्य नष्ट न हों। 4. पुलिस चौकी के प्रभारी एवं संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की स्वतंत्र विजिलेंस जांच हो। 5. सरकारी परिसर में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और संभावित राजस्व हानि की जांच हो। 6. जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सार्वजनिक रूप से Action Taken Report जारी की जाए। यह मामला केवल अवैध टिकट बिक्री का नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सरकारी संपत्ति और प्रशासनिक जवाबदेही का है। यदि प्रशासन ने तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो RTI के माध्यम से भूमि आवंटन, लाइसेंस, बस परमिट, CCTV रिकॉर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और पुलिस चौकी की कार्यप्रणाली का पूरा आधिकारिक हिसाब मांगा जाएगा। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन जवाब दे: कश्मीरी गेट ISBT में यह कथित अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? @DelhiPolice @CPDelhi @DcpNorthDelhi @LtGovDelhi @gupta_rekha @MCD_Delhi @dtchq_delhi @dtptraffic @CMODelhi @gupta_rekha @shokashmirigate @sho_gate @narendramodi @HMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice @PMOIndia @LokNiwasDelhi #KashmereGateISBT #DelhiPolice #DelhiTransport #StopIllegalTicketing #Accountability
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संस्थान @IHBAS_Delhi अब मानसिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि कुप्रशासन और भ्रष्टाचार का 'अस्पताल' बन चुका है! 🛑 🐕 परिसर में आवारा कुत्तों के आतंक से राष्ट्रीय पक्षी ‘मोर’ तक सुरक्षित नहीं हैं। नियम ताक पर रखकर न FIR दर्ज हुई, न कार्रवाई; सच दबाने के लिए MCD का ईमेल नाटक कर पल्ला झाड़ लिया गया। ⚖️ नियमों की धज्जियां: • विदेश से 2 साल बाद लौटे डॉ. ग्रोवर को बिना वेकेंसी वापस ज्वाइन कराना। • नियमों को ताक पर रखकर मिस्टर सूर्या को 5 साल के लिए कंसलटेंट बनाना। • सीनियर फैकल्टी को दरकिनार कर 6 महीने कम अनुभव वाली चहेती को ICC की चेयरपर्सन बनाकर कर्मचारियों (जैसे फिजियोथेरेपिस्ट शुभम) को प्रताड़ित करना। • #DMHP के कर्मचारियों को हटाया; अब High Court के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें वापस ज्वाइन कराने के बजाय बहानेबाज़ी की जा रही है! 🛑 जाते-जाते विदाई की 'कमाई' का खेल: डायरेक्टर पद का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक पैरवी के दम पर अप्रैल तक एक्सटेंशन का कुचक्र चल रहा है। 20 में से 19 योग्य फैकल्टी को फेल कर चहेतों को पास किया गया। जाते-जाते अपने खास लोगों (डॉ. मोनाली, डॉ. परवीन, डॉ. शास्वती) के प्रमोशन और अवैध भर्तियों के लिए नई विज्ञप्ति निकाल दी गई है। ⚠️ सख्त चेतावनी: संस्थान के एक-एक अवैध फैसले, प्रताड़ना और घोटालों पर जल्द RTI लगा कर पूरा हिसाब मांगा जाएगा। सरकार से निवेदन है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को तुरंत रोका जाए, रिजल्ट डिक्लेयर कर नए चयनित डायरेक्टर को तत्काल ज्वाइन करवाया जाए! 📢 @CMODelhi @LtGovDelhi @ANI @AHindinews @aajtak @ZeeNews @gupta_rekha @PMOIndia @HMOIndia @MoHFW_INDIA
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विषय: सीलमपुर स्थित 'शर्मा पुस्तक भंडार' (Bharat Shutter) की आड़ में संचालित अवैध पटाखा कारोबार और प्रशासनिक मिलीभगत पर करारा व्यंग्य-प्रहार (अंतिम एवं परिष्कृत रूप)। प्रेषित: * माननीय उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली (@LtGovDelhi) * माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली (@CMMumbai / @DelhiGovernment / @CVDelhi) * पुलिस आयुक्त, दिल्ली (@CPDelhi) * दिल्ली पुलिस (आधिकारिक हैंडल) (@DelhiPolice) * पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्वी जिला), दिल्ली (@DCPNorthEast) * जिला मजिस्ट्रेट महोदय (उत्तर-पूर्वी जिला), दिल्ली (@DMNorthEast) * दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (@DPCC_official) महोदय / महोदया, सर्वप्रथम, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में कानून के इकबाल को श्मशान घाट की शांति जैसा सुलाने और प्रशासनिक उदासीनता के नए कीर्तिमान रचने के लिए आपको बारम्बार साधुवाद! राजधानी दिल्ली में पटाखों के भंडारण, क्रय, विक्रय और आतिशबाजी पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक के "पूर्ण प्रतिबंध" के आदेश केवल आम कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं—यह बात आज सीलमपुर ने एक बार फिर साबित कर दी है। आपकी नींद में डूबी हुई चौकियों और 'सांठ-गांठ' के सुरक्षित साए तले, सीलमपुर क्षेत्र स्थित प्रॉपर्टी नंबर जी-31 (G-31) पर एक अनूठा चमत्कार देखने को मिल रहा है। बाहर से देखने पर, इस बंद 'भारत शटर' (Bharat Shutter) के ऊपर लगे बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'शर्मा पुस्तक भंडार' (Sharma Pustak Bhandar) का सुसंस्कृत नाम लिखा नजर आता है—यानी कि ज्ञान और शिक्षा का मंदिर! किंतु विडंबना देखिए कि इस 'पुस्तक भंडार' के शटर के भीतर किताबों के पन्नों की जगह गनपाउडर और बारूद के पन्ने पलटे जा रहे हैं। आज दिवाली के इस पावन पर्व पर, इसी बंद दुकान के बोर्ड की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों का एक विशालकाय, अवैध और जानलेवा गोदाम पूरी धमक के साथ सजा हुआ है, जहाँ प्रशासनिक संरक्षण की मुहर के साथ धड़ल्ले से बारूद की बोरियां बेची जा रही हैं। क्या गजब का वैचारिक मेल है! ऊपर 'पुस्तक भंडार' का बोर्ड और नीचे ज्ञान की जगह मौत का बारूद। रक्षक ही जब संरक्षण का ठेका ले लें, तो अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों न हों? क्या प्रशासन किसी भीषण अग्निकांड और मासूमों की चिता सजने का औपचारिक इंतजार कर रहा है, जिसके बाद एक 'जांच समिति' का झुनझुना थमाकर पल्ला झाड़ा जा सके? यह पत्र केवल एक सूचना नहीं, बल्कि आपकी इस संगठित लापरवाही और भ्रष्टाचार पर एक सविस्तार कानूनी एवं तीखा कटाक्ष है। स्पष्ट चेतावनी एवं भावी विधिक कार्रवाई: इस गंभीर प्रकरण को अत्यंत संजीदगी से लिया जाए। दुकान के शटर, उसके ऊपर लगे 'शर्मा पुस्तक भंडार' के बोर्ड और आज के इस अवैध पटाखा कारोबार का पूरा कच्चा-चिट्ठा सुरक्षित कर लिया गया है। आने वाले दिनों में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर एक-एक पाई का हिसाब और जवाब तलब किया जाएगा: * सीलमपुर की G-31 प्रॉपर्टी पर बंद 'भारत शटर' और 'शर्मा पुस्तक भंडार' के बोर्ड की आड़ में चल रहे इस अवैध बारूदखाने की भनक क्या स्थानीय बीट ऑफिसर और एसएचओ को तब तक नहीं लगी, जब तक कि 'सांठ-गांठ' की यह गाड़ी पूरी तरह पटरी पर नहीं दौड़ पड़ी? * दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद, किस सक्षम अधिकारी की "दिव्य दृष्टि" और मूक सहमति से इस विशेष पते पर पटाखों की थोक आपूर्ति सुनिश्चित की गई? * आज इस प्रत्यक्ष शिकायत के प्राप्त होने के उपरांत, किस-किस अधिकारी ने मौके का मुआयना किया और तत्काल प्रभाव से क्या विधिक कार्रवाई (FIR व जब्ती) अमल में लाई गई? इसका मिनट-टू-मिनट सीसीटीवी और थाना रोजनामचा (DD Entry) विवरण क्या है? यदि इस अति-संवेदनशील और खतरनाक अवैध भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रेड डालकर, बारूद जब्त कर संबंधित दुकान मालिकों व भ्रष्ट तंत्र पर कठोर प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई, तो इस संपूर्ण प्रशासनिक शर्मिंदगी को उच्च न्यायिक मंचों और मानवाधिकार आयोग के कठोर कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी होगी। उम्मीद है कि आपकी यह चिर-निद्रा टूटेगी और कानून का डंडा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर भी गरजेगा। भवदीय, एक जागरूक एवं सतर्क नागरिक (संलग्न: बंद शटर, 'शर्मा पुस्तक भंडार' बोर्ड और अवैध भंडारण का प्रत्यक्ष साक्ष्य/चित्र)
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यदि @dc_snz_mcd और @DMNorthEast1 मिलकर अवैध निर्माण की मलाई बांटने का खेल खेलें, तो फिर कानून की इमारत खड़ी होगी या भ्रष्टाचार की मार्केट? मामला दिलशाद गार्डन में कार मार्केट के सामने संपत्ति संख्या 258 का है। यह संपत्ति #Development_Area में आती है, जहां निर्माण की वैधानिक अनुमति पर ही गंभीर सवाल हैं। लेकिन दिल्ली में शायद नियमों से इमारतें नहीं, अधिकारियों की कथित मेहरबानियों से मार्केट खड़ी होती हैं! पहला अध्याय देखिए—भवन विभाग के #JE_Ankit_Kumar की 06 मई की रिपोर्ट पर #AE_Atul_Kumar ने संपत्ति मालिक को नोटिस जारी किया। फिर अचानक कहानी में ऐसा मोड़ आया कि निर्माण की रफ्तार और प्रशासनिक सक्रियता के बीच का अंतर ही गायब हो गया। अब सवाल है कि नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई और क्या किसी कथित लेन-देन ने कानून की दिशा बदल दी? दूसरा अध्याय—सत्य निकेतन नरसंहार के बाद नींद से जागी @BJP4Delhi सरकार ने जिलाधिकारियों के नेतृत्व में अवैध निर्माण के विरुद्ध एक्शन कमेटियां गठित कीं। मगर दिलशाद गार्डन की इस संपत्ति में कार्रवाई का नया संस्करण सामने आया। अब निगम उपायुक्त #Shashi_Pratap_Singh और राजस्व उपायुक्त #AjayKumar की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है। आखिर किसकी निगरानी में निर्माण जारी रहा? किसने रोकने की जिम्मेदारी निभाई और किसने आंखें मूंदे रखीं? तीसरा अध्याय—#JE_Atul_Gupta की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट और #AE_Sanjeev_Kaushik द्वारा जारी नोटिस। यानी अधिकारी बदले, रिपोर्ट बदली, नोटिस बदला, लेकिन संपत्ति पर निर्माण की कहानी का पटाक्षेप अब तक नहीं हुआ! सवाल सीधा है—यदि पहले नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं रुका, तो दूसरे नोटिस के बाद क्या वास्तविक कार्रवाई हुई? क्या स्थल निरीक्षण हुआ? क्या सीलिंग या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई? या फिर सरकारी फाइलों में कार्रवाई और जमीन पर निर्माण का अपना-अपना समानांतर साम्राज्य चल रहा है? और शशि बाबू! डेपुटेशन के बाद मिले इस जोन में आखिर प्रशासनिक जवाबदेही का पैमाना क्या है? जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग एक-दूसरे की पीठ थपथपाते रहेंगे? अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, दस्तावेजी हिसाब होगा। आने वाले दिनों में RTI के माध्यम से 06 मई और 12 अक्टूबर की दोनों रिपोर्टों, जारी नोटिसों, निरीक्षण रिपोर्टों, फाइल मूवमेंट, अधिकारियों की जिम्मेदारियों, निर्माण रोकने के आदेशों, राजस्व विभाग की भूमिका तथा अब तक की गई कार्रवाई का बिंदुवार हिसाब मांगा जाएगा। किस अधिकारी ने क्या लिखा, किसने क्या आदेश दिया, किसने कार्रवाई रोकी और किसकी निगरानी में निर्माण जारी रहा—हर सवाल का जवाब सरकारी रिकॉर्ड से मांगा जाएगा। याद रखिए, RTI कोई कृपा-पत्र नहीं, जनता का वैधानिक अधिकार है। और सरकारी फाइलों में दफन सच को बाहर निकालना हमारा अधिकार भी है और संकल्प भी! फिलहाल देखते जाइए—दिलशाद गार्डन की इस कथित अवैध मार्केट में ईंटें कितनी लगती हैं और जवाबदेही की बारी आने पर कितने अधिकारियों की कुर्सियां हिलती हैं! @PMOIndia @HMOIndia @DoPTGoI @LtGovDelhi @RevenueDeptDel @MCD_Delhi @official_dda कानून की नजर में निर्माण अवैध हो तो उसे रोकना प्रशासन का कर्तव्य है, और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध हो तो उसका हिसाब मांगना नागरिक का अधिकार!
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थाना किसी की निजी जागीर है या पुलिस प्रशासन की संस्थागत व्यवस्था? रामप्रसाद नामक ASI, जिन्हें कथित तौर पर छत्ता मुंशी (चिट्ठा मुंशी) के रूप में जाना जाता है, का पुलिस स्टेशन शाहदरा (PS SHD) से कुछ ऐसा विशेष नाता प्रतीत होता है कि लगभग छह वर्ष पूर्व भी वहीं तैनात थे। शिकायत के बाद लाइन हाजिर हुए, फिर दोबारा उसी थाने में वापसी हुई और पुनः लाइन हाजिर कर दिए गए। अब जानकारी यह है कि MS Park थाने से पुनः PS SHD में अस्थायी रूप से अटैच होकर कार्यरत हैं। लेकिन सबसे गंभीर और चौंकाने वाला पहलू उनका कथित आत्मविश्वास है। बताया जाता है कि उनका दावा है— SHO बदल जाएंगे, DCP बदल जाएंगे, सब हट जाएंगे, लेकिन मुझे कोई नहीं हटा सकता! वाह! क्या पुलिस महकमे में अब पदानुक्रम से ऊपर व्यक्तिगत रसूख का कोई नया संवैधानिक पद सृजित हो गया है? यदि यह कथन सही है, तो सवाल केवल एक ASI की तैनाती का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही का है, जिसमें एक अधिकारी स्वयं को SHO और DCP तक के अधिकार क्षेत्र से ऊपर समझने का दुस्साहस कर रहा है। आखिर किसका संरक्षण है? किसके आदेश से बार-बार उसी थाने में वापसी होती है? और किसकी कृपा से अस्थायी अटैचमेंट भी स्थायी अधिकार जैसा प्रतीत होने लगा है? दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस प्रकरण को महज एक कर्मचारी की व्यक्तिगत बयानबाजी समझकर नजरअंदाज न किया जाए। इस पूरे प्रकरण पर शीघ्र ही RTI के माध्यम से नियुक्ति, स्थानांतरण, लाइन हाजिरी, पुनः तैनाती, अस्थायी अटैचमेंट तथा संबंधित प्रशासनिक आदेशों का रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत भी प्रस्तुत की जाएगी। कानून और विभागीय अनुशासन किसी व्यक्ति की निजी सुविधा के अधीन नहीं हो सकते। वर्दी व्यवस्था का प्रतीक है, किसी की व्यक्तिगत सल्तनत का नहीं! #DelhiPolice #PoliceAccountability #RTI #Shahdara @CPDelhi @JointCP_ER @DCP_SHAHDARA @AcpShahdara @CMODelhi @HMOIndia @AmitShah @PMOIndia @narendramodi @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @CrimeBranchDP @DelhiPolice @PCA
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वाह रे "डिजिटल इंडिया" का डिजिटल तमाशा! 🇮🇳✨ ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलाव और रिप्लेसमेंट के लिए पोर्टल पर लगभग ₹650 की भारी-भरकम फीस जमा कर चुके हैं। पोर्टल खुद सीना ठोक कर कहता है— "Application Submitted for Contactless Service. No need to visit RTO office." यानी आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है! जब नियम और कानून के तहत घर बैठे काम होना चाहिए, तब लाडो सराय (DL3) ज़ोनल ऑफिस के चक्कर काटने पर वहां के कर्मयोगी ज्ञान देते हैं कि— "ऑनलाइन फीस से कुछ नहीं होगा, काम कराना है तो थोड़ा 'खर्चा-पानी' करना पड़ेगा!" जब सरकार अपनी तय फीस ले चुकी है, तो यह ऊपर से अवैध वसूली का कौन सा नया टैक्स है? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ ऑनलाइन फीस लूटना और फाइलों को लटका कर जनता को ऑफिसों के चक्कर कटवाना रह गया है? हमारी यह फाइल महीनों से पेंडिंग पड़ी है। इस मनमानी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसें और हमारी इस एप्लीकेशन का काम तुरंत प्रभाव से जल्द से जल्द पूरा किया जाए! @MorthIndia @nitin_gadkari @LtGovDelhi @DelhiTransport @CMODelhi @ArvindKejriwal @AtishiMarlena @DelhiPolice #DigitalIndia @TransportDelhi @gupta_rekha @BJP4Delhi @drpankajbjp @Drpankaj_bjp @BJP4Delhi @BJP4India @PMOIndia @HMOIndia @dtptraffic @CPDelhi #TransportDepartmentDelhi #MoRTH #Corruption #RedTapism #GoodGovernance #RTO_Delhi
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वाह रे "डिजिटल इंडिया" का डिजिटल तमाशा! 🇮🇳✨ ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलाव और रिप्लेसमेंट के लिए पोर्टल पर लगभग ₹650 की भारी-भरकम फीस जमा कर चुके हैं। पोर्टल खुद सीना ठोक कर कहता है— "Application Submitted for Contactless Service. No need to visit RTO office." यानी आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है! जब नियम और कानून के तहत घर बैठे काम होना चाहिए, तब लाडो सराय (DL3) ज़ोनल ऑफिस के चक्कर काटने पर वहां के कर्मयोगी ज्ञान देते हैं कि— "ऑनलाइन फीस से कुछ नहीं होगा, काम कराना है तो थोड़ा 'खर्चा-पानी' करना पड़ेगा!" जब सरकार अपनी तय फीस ले चुकी है, तो यह ऊपर से अवैध वसूली का कौन सा नया टैक्स है? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ ऑनलाइन फीस लूटना और फाइलों को लटका कर जनता को ऑफिसों के चक्कर कटवाना रह गया है? हमारी यह फाइल महीनों से पेंडिंग पड़ी है। इस मनमानी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसें और हमारी इस एप्लीकेशन का काम तुरंत प्रभाव से जल्द से जल्द पूरा किया जाए! @MorthIndia @nitin_gadkari @LtGovDelhi @DelhiTransport @CMODelhi @ArvindKejriwal @AtishiMarlena @DelhiPolice #DigitalIndia #TransportDepartmentDelhi #MoRTH #Corruption #RedTapism #GoodGovernance #RTO_Delhi
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🚨 DELHI POLICE, PLEASE TAKE NOTE! शिव मंदिर के पास, 100 फुटा रोड पर स्थित तारिक मॉडिफिकेशन शॉप में कथित तौर पर बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहनों के साइलेंसर एवं अन्य पार्ट्स का बड़े स्तर पर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। Instagram पर भी इसका प्रचार मौजूद है। सवाल है—सिर्फ बाइक चालकों पर कार्रवाई क्यों? ऐसी दुकानों की जांच और जवाबदेही कब तय होगी? SHO Welcome | DCP North-East Delhi | Delhi Traffic Police कृपया तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। @DelhiPolice @CPDelhi @JointCP_ER @DCPNEastDelhi @ACPBhajanpura @ShowelcomeNE @dtptraffic @DCPTrafficER @dcpter08 @AcpNand
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क्या एक छोटा बच्चा नाबालिग बच्चा पुलिस के अनुसार छीने गए फोन की बरामदगी में रात को अप्रिहैंशन की जा सकती है जबकि अभी तक बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है कि सच में फोन उसके पास मिला भी है या नहीं @DelhiPolice @JointCP_ER @DCPNEastDelhi @acp_gokulpuri @DayalpurSho – at Ghaziabad, India
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दिल्ली में RTI मूवमेंट का मजबूत संगठन बनाने के लिए दिल्ली के हर जिले से RTI लगाने वाले 2,2 जुझारू, लड़ाकू, निस्वार्थ, बेदाग साथियों की जरूरत है। दिल्ली, सूचना एवं अधिकार, पारदर्शिता और जनहित के लिए जुड़ें। हम हर जिला के हर सबडिवीजन और हर पुलिस स्टेशन में अपनी टीम का गठन करना चाहते हैं ऑल दिल्ली (All Delhi)। जो भी अपनी टीम को मैनेज कर सकता है वो उस जिला का प्रेसिडेंट होगा। 9136592411 पर भेजें। Advocate Ajay Kumar Jain Delhi High Court
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वाह, दिल्ली पुलिस इतनी रात को कितनी बेताबी से ड्यूटी कर रही है, लेकिन फ़ोन करने पर पता लगा कि बस मैंने आरोपी को कॉल किया। उसने कहा, घर आ जाओ तो मैं चला गया। क्या बात है जनाब, क्या बात है क्या आपने थाने में रवानगी? कटवाई अपनी ई में एक्यूज के यहाँ वापस देने जा रहा हूँ राकेश जी आपसे पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए @DelhiPolice @CPDelhi @DCPNEastDelhi @SplCPTrafficDel @dtptraffic @HMOIndia @PMOIndia @AmitShah @narendramodi @CMODelhi @LtGovDelhi @JointCP_ER – at Ghaziabad, India
दिल्ली पुलिस के जाफराबाद थाने के अंतर्गत कानून की धज्जियां किस कदर उड़ रही हैं, इसकी बानोगी देखनी हो तो मधुपान मोहल्ला के इस कारनामे को देखिए जहाँ खाकी अब सुरक्षा का पर्याय नहीं बल्कि एक 'वसूली सिंडिकेट' बन चुकी है। थाना जाफराबाद के बीट अफ़सर हवलदार राकेश कुमार का मोहल्ले के एक खास वर्ग और शिकायतों के सौदागरों से प्रेम कुछ ऐसा परवान चढ़ा है कि वे रात के नौ-दस बजे तो क्या, सीधे रात के एक बजे पीड़ित के घर धमक जाते हैं और बाद में व्हाट्सएप चैट के सबूतों को 'डिलीट फॉर एवरीवन' कर अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालते हैं। हद तो तब हो जाती है जब POCSO जैसे गंभीर मामलों और खौफ का मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा कर ₹35,000 की खुली अवैध उगाही कर ली जाती है। यही नहीं, 23 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब सवा आठ बजे ट्रैफिक पुलिस के दो नुमाइंदे अपनी सीमा लांघकर तंग गलियों में जा धमकते हैं, गाड़ी के फोटो खींचते हैं और खुलेआम धमकी देते हैं कि गाड़ी उठवा देंगे या बीस हजार रुपये दे दो, क्योंकि कानून की जानकारी न होना इस परिवार का सबसे बड़ा 'अपराध' बन गया है। सीसीटीवी फुटेज में ट्रैफिक पुलिस की गली के भीतर यह संदिग्ध मार्चिंग और फोटो सेशन इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि पुलिस महकमे का एक धड़ा किस हद तक व्यक्तिगत रंजिश और उगाही में उतर आया है। इस पूरे उत्पीड़न, डिजिटल साक्ष्यों, डिलीटेड चैट्स और अवैध वसूली के पुख्ता सबूतों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य संगीन धाराओं के तहत कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, और आने वाले दिनों में RTI के माध्यम से एक-एक दस्तावेज, ड्यूटी रोस्टर और मूवमेंट रजिस्टर की ऐसी चीरफाड़ होगी कि महकमे को जवाब देते नहीं बनेगा। न्याय और सत्य की इस लड़ाई में कानून के इन रखवालों के चेहरे बेनकाब करने के लिए यह विधिक शिकंजा अब रुकने वाला नहीं है! @DelhiPolice @CPDelhi @DCPNEastDelhi @SplCPTrafficDel @dtptraffic @HMOIndia @PMOIndia @AmitShah @narendramodi @CMODelhi @LtGovDelhi @JointCP_ER
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दिल्ली पुलिस के जाफराबाद थाने के अंतर्गत कानून की धज्जियां किस कदर उड़ रही हैं, इसकी बानोगी देखनी हो तो मधुपान मोहल्ला के इस कारनामे को देखिए जहाँ खाकी अब सुरक्षा का पर्याय नहीं बल्कि एक 'वसूली सिंडिकेट' बन चुकी है। थाना जाफराबाद के बीट अफ़सर हवलदार राकेश कुमार का मोहल्ले के एक खास वर्ग और शिकायतों के सौदागरों से प्रेम कुछ ऐसा परवान चढ़ा है कि वे रात के नौ-दस बजे तो क्या, सीधे रात के एक बजे पीड़ित के घर धमक जाते हैं और बाद में व्हाट्सएप चैट के सबूतों को 'डिलीट फॉर एवरीवन' कर अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालते हैं। हद तो तब हो जाती है जब POCSO जैसे गंभीर मामलों और खौफ का मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा कर ₹35,000 की खुली अवैध उगाही कर ली जाती है। यही नहीं, 23 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब सवा आठ बजे ट्रैफिक पुलिस के दो नुमाइंदे अपनी सीमा लांघकर तंग गलियों में जा धमकते हैं, गाड़ी के फोटो खींचते हैं और खुलेआम धमकी देते हैं कि गाड़ी उठवा देंगे या बीस हजार रुपये दे दो, क्योंकि कानून की जानकारी न होना इस परिवार का सबसे बड़ा 'अपराध' बन गया है। सीसीटीवी फुटेज में ट्रैफिक पुलिस की गली के भीतर यह संदिग्ध मार्चिंग और फोटो सेशन इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि पुलिस महकमे का एक धड़ा किस हद तक व्यक्तिगत रंजिश और उगाही में उतर आया है। इस पूरे उत्पीड़न, डिजिटल साक्ष्यों, डिलीटेड चैट्स और अवैध वसूली के पुख्ता सबूतों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य संगीन धाराओं के तहत कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, और आने वाले दिनों में RTI के माध्यम से एक-एक दस्तावेज, ड्यूटी रोस्टर और मूवमेंट रजिस्टर की ऐसी चीरफाड़ होगी कि महकमे को जवाब देते नहीं बनेगा। न्याय और सत्य की इस लड़ाई में कानून के इन रखवालों के चेहरे बेनकाब करने के लिए यह विधिक शिकंजा अब रुकने वाला नहीं है! @DelhiPolice @CPDelhi @DCPNEastDelhi @SplCPTrafficDel @dtptraffic @HMOIndia @PMOIndia @AmitShah @narendramodi @CMODelhi @LtGovDelhi @JointCP_ER – at Ghaziabad, India
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