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गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ मैं,पर चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। MBA mind. Banker hustle. Socialist heart. I speak my truth. Retweets ≠ Endorsements.

Bhiwani
Joined August 2010
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Directing Banks to open branches this Sunday is not cool, Madam Finance Minister. You said PSBs need to be “cool” to serve Gen Z. Working Sundays isn’t cool. Work-life balance is cool. Respecting bankers’ time is cool. #Banking #GenZ #5DayBankingNow #UFBU @DFS_India
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Here is the full clip and see how Rahul Gandhi cooked that s*nghi badly
खुद का मज़ाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया। Once again, I am offering unsolicited advice. Congress can win some trusts of the people if Rahul Gandhi ji can do these: 1. Spend more time in India and avoid secret foreign vacations frequently. 2. Respect seniors and gain valuable wisdom from the elders, which is Indian tradition. 3. Do not meet Anti-India people and stop promoting their agenda. 4. End deep hatred against BJP, RSS & Modi Ji. Treat BJP as political opponent, not enemy. 5. Take Parliament more seriously and let MPs take part in debates & discussion. 6. Respect Constitution of India, and honour Constitutional Institutions. 7. Allow Congress party to function as a democratic party and smash dynastic politics.
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मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस का कथित वीडियो गंभीर सवाल खड़े करता है। एडिशनल SP दीपक मिश्रा कथित तौर पर होटल में गांजा रखकर झूठा केस बनाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। If the police is planting drugs, then why do need drug traffickers? वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो और आरोप सही पाए जाने पर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। @DrMohanYadav51 @MPPoliceDeptt
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Work-related issues have driven nearly 500 Indian bank employees to suicide over the past decade. Some left notes accusing senior staff of exploitation and abuse. Unions reported that staff were coerced into fraudulent activities to meet targets, which affected customers through fraud and shareholders through litigation costs. Over 100 letters from employees and unions highlighted systemic abuse, normalisation of fraud, and employee disempowerment. Instances of family members filing abetment to suicide cases against senior staff have occurred, with some arrests made. Common grievances included harassment, lack of dignity, poor work-life balance, and health issues like depression and high blood pressure. The resulting stress and unethical practices highlight the urgent and alarming need for reforms to be brought in the workplace to institutionalise compassion, ethics and dignified employment. #MentalHealth article-14.com/post/a-crisis…
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Suicides are new normal in banks. @DFS_India @FinMinIndia kuch karenge kabhi? @PMOIndia aapke desh me bankers suicide kar rahe hai work pressure se. Kabhi ispe kuch bolenge? Ya pakistani ghosit kar diya gaya hai hum sabhi ko?
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अगर मैं प्रधानमंत्री की सलाहकार होती, तो उन्हें उनके ‘दिवाली मिलन’ में सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की सलाह देती. वे पत्रकार जिन्हें वे पसंद करते हैं और उन्हें भी जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं. एक तो ये आपका बड़प्पन दिखाता है कि आप अपने आलोचकों से भी असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं. दूसरा, कोई सख़्त पत्रकार भी पीएम से मिलने के बाद थोड़ा तो नरम पड़ जाता है, चाहे रिपोर्टिंग में ना सही, लेकिन उनके लिए अपने शब्दों के चुनाव में. आमंत्रण भेजना चाहिए, ये पत्रकार पर है कि वह जाए या ना जाए. जाना भी कोई ग़लत चुनाव नहीं है और ना जाना भी. लेकिन कुछ पत्रकारों को बुलाकर वे उन्हें ख़ुश करते होंगे कि आपको हम अपना एक्सेस दे रहे हैं, बाकियों को नहीं. ये उन पत्रकारों के लिए ख़ुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये उनकी विश्वसनीयता में कोई इज़ाफ़ा नहीं है, बल्कि, उल्टा ही पड़ता है. प्रधानमंत्री को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, वो तो एक्सेस या उसके बिना भी वही करेंगे जो वे चाहते हैं. जो फ़्लोटिंग वोटर है, युवा वोटर हैं, उनको ये सब समझ आता है. बल्कि, गाँव-गाँव तक लोगों की इन चीज़ों को लेकर समझ बन चुकी है. ये बात उन नेताओं को भी ज़रूर समझनी चाहिए जो विपक्ष में हैं. इस तरह की पॉलिटिक्स आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, सिर्फ़ देश में गिरती मीडिया की विश्वसनीयता को और गिराती है. पत्रकारिता पर विश्वास ख़त्म होना किसी के काम नहीं आएगा.
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Witnessed ​Two realities under the same smoky sky tonight: ​One spends thousands turning money into smoke Another racing through the smoke to collect empty cracker boxes just to earn tomorrow’s meal. ​Privilege celebrates, poverty scavenges. ​#TwoIndias #Inequality #HappyDiwali
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What does it say about a country's priorities when a TV news anchor is paid more than the people leading its military, premier medical institution and space research? #amitkilhor #kilhor #salary #priorities
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"IDBI Bank's Sale is one of the Biggest Scams in the history of India's asset sales." - Subhash Chandra Garg (Former Finance Secretary)
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बिना रिसर्च, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के, 70 लाख की आबादी वाले इजराइल का रिक्रूटमेंट मॉडल 140 करोड़ के भारत पर थोप दिया गया. सरकार के इस फैसले के बाद सेना में जवानों की 3 अलग-अलग श्रेणियां बन गई हैं. पहली श्रेणी उन जवानों की, जो पुरानी भर्ती व्यवस्था के तहत स्थायी हैं. दूसरी श्रेणी में वे अग्निवीर, जो 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 25% में चयनित होकर स्थायी होंगे. तीसरी श्रेणी में वे अग्निवीर, जिनकी नौकरी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है. अब जब ये स्थायी होंगे, तब अपने ही साथ भर्ती हुए उन 25 प्रतिशत जवानों से जूनियर होंगे. सरकार अंदर ही अंदर Armed Forces को बांटकर कमजोर कर रही है. आज तक राजनाथ सिंह सहित सरकार का कोई मंत्री या जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं बता पाया कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में आखिर समस्या क्या थी? उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने सेनाओं को एक Laboratory बना दिया है और जवानों को Guinea Pigs. सेनाओं के साथ ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी कीमत देश की सुरक्षा और जवानों का मनोबल चुका रहा है. #AgnipathScheme #AgnipathSchemeRollback #UTurnGovernment
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🚨BIG BREAKING : Modi accepted another defeat😱 Another victory for Rahul Gandhi🔥 For 4 years, Rahul Gandhi kept warning 📢 "Agniveer is unsustainable, take it back" ✋ BJP called him "anti-army", godi media laughed 😂 Today, CDS Gen NS Raja Subramani himself announced it 🎖️ The 75% who were to be sent home after 4 years Now get a 2-year extension, Cabinet approved And after those 2 years? 👀 They can apply for regular enrolment too So much for the "4 years and out" masterstroke 💀 Look at the timing, sir ⏰ UP, Punjab, Uttarakhand, Himachal, Manipur go to polls 🗳️ The very states that send the most youth to the Army 🪖 Pawan Khera nailed it in one line 🎯 "It should be called the Bharatiya Janata Palti" 🔄😂 Farm laws, Agniveer, next in line is what? 🤔 Lakhs of youth protested, trains burned, dreams broke 💔 Modi didn't listen to them then 🙉 Now he's listening to the election calendar 📅 Yet another "I told you so" moment for Rahul Gandhi ✅ The man they mocked as "Pappu" set the policy again 🧠 And the "Vishwaguru" is copying his homework😂 Rahul bolta hai, Modi pehle hasta hai, phir chupke se maan leta hai 🗿🔥
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Rather Rolling IDBI Bank Money to buy IDBI itself, better #RollBackIDBISale now. (As per Business World report 👇)
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मोदीनामा पढ़कर पत्रकारिता का रुतबा नहीं बढ़ता, सवालों से भागने वालों का कद कभी बड़ा नहीं होता। हम सवाल लेकर आए थे, वो मोदीनामा लेकर बैठे थे, हम जवाब मांगते रहे, वो इधर-उधर की बातें करते रहे।
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Replying to @Aloksharmaaicc
ये राकेश पांडेय और दूसरा विद्यानाथ झा दोनो ही मंदिर के घण्टा है रोज बजाये जाते है पर गज्जब के बेशर्म भी है दोनो को इतनी बेइज्जती के बाद भी शर्म नही आती। गोदीमिडीया
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पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत में कोई आपको शाम के 5 बजे काम बंद करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन सवाल है क्या हमारी पहचान सिर्फ लंबे काम के घंटों से होगी, या युवाओं की गरिमा और अधिकारों से भी? #PiyushGoyal #WorkCulture #LabourRights
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IDBI बैंक बिक रहा है… लेकिन इन सबके बीच मोदी जी के ब्ल्यू आइज़ बॉय नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत इस डील में क्या कर रहे थे? तो अब उनका कनेक्शन भी जान लीजिए! अमिताभ कांत अब उसी कनाडाई कंपनी Fairfax के Senior Adviser हैं, जिसे IDBI बैंक का खरीदार चुना गया है! सवाल है—IDBI की बिक्री में अमिताभ कांत की क्या भूमिका रही? देश को जवाब चाहिए, पाई-पाई का हिसाब चाहिए! #घोरकलजुग #IDBIBankIsNotForSale
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सड़क पर संसद!! मार्च 2026 में, मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा गया था। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने यह नोटिस दिया था। नियम के अनुसार 10% से अधिक सांसद यदि महाभियोग नोटिस देते हैं, तो उसपर सदन में बहस और वोटिंग कराई जानी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। ••• यह भी संशय नहीं, कि विपक्ष के पास संख्या बल पर्याप्त न होने के कारण, यह मोशन कभी पारित नहीं होता। ज्ञानेश की कुर्सी को, इस महाभियोग से कोई खतरा नहीं था। लेकिन सदन में वोटिंग के पहले बहस होती। दर्जनों सांसद उठ उठकर अपने-अपने इलाकों में हो रही तमाम धांधलियों, नियमों के तोड़ मरोड़, और बेइमानियों के बारे में जिक्र करते। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ज्ञानेश की पवित्रता की कसमे खाई जाती। समर्थन में भाषण दिए जाते। तमाम बेईमानी और धांधली को डिनाय किया जाता, जस्टिफाई किया जाता। ••• और तब वे सफ़ेद झूठ बोल रहे होते। पूरा देश देख रहा होता की सारी की सारी सरकार - एक पूरा दल, जो इन बेईमानियो से लाभान्वित है - कैसे उसके आंख के सामने हो रही सच्चाइयों को नकारने, झूठलाने, दबाने पर आमादा है। बस यही कलई खोलने का भय था। सो नियमों के अनुकूल होने के बावजूद, बिना कोई कारण बताये, महाभियोग का प्रस्ताव सदन में रखने की इजाजत, ओम बिरला नामक एजेंट ने दी नहीं। ••• आज विपक्ष ने, सड़क पर नकली संसद बनाकर, असली सांसदों के साथ, वही बहस, वही प्रस्ताव, वही तर्क रखे जो कायदे से संसद की पटल पर रखे जाने चाहिए थे। और यूं कहें की जवाब देने के लिए, सत्ता पक्ष, और के इलेक्शन कमिश्नर नदारद थे। विपक्ष को, उनकी ओर से जवाब देने के लिए अर्धसैनिक दल, दिल्ली पुलिस, बजरंगी और तमाम गुंडा तत्व तैयार है। •••• सड़क पर बैठी यह संसद एक और मजेदार अंतर बताती है। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, मंच पर एक नकली लाल किला बनवाया था। तब देश के असली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मगर उस लाख नकली लाल किले से, एक नकली प्रधानमंत्री राष्ट्र को संदेश दे रहा था। वो दरअसल, उस दिन, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का प्रदर्शन कर रहा था। सत्ता, राज्य, पॉवर, पोजिशन बिलकुल औरंगजेब औऱ शाहजहां जैसी ••• जब देश का असली LOP, असली सांसदों के साथ, एक नकली पार्लियामेंट बनाकर, असल मुद्दों पर बात कर रहा है। यह भी उसकी ख्वाहिश का प्रदर्शन है। याने एक के जेहन में, निर्बाध सत्ता चलती है। दूसरे के जेहन में पार्लियामेंट्री डिस्कशन चलता है। जनता के प्रतिनिधि बोले, उन्हें मंच मिले, मौका मिले-उसका ख्वाब है। जो इन सांसदों को, पूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी असल संसद में नहीं मिल रहा। ••• किसी देश मे असली सांसदों को एक नकली संसद बनाकर अपनी बात कहनी पड़ती है, तो मान लीजिये कि वहाँ असली संसद नाम का इंस्टिट्यूशन, बर्बाद हो चुका है। ये दृश्य देख चुकने के बाद, देश को अपने चयन में अब कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। वह तय करे, कि लाल किले से अनियंत्रित सत्ता चलाने का ख्वाहिशमंद गैंग चाहिए। या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और कॉन्स्टिट्यूशन का सुगम-सफल संचालन करने के ख्वाहिशमंद लोग? नकली संसद से यही असल संदेश है। 🙏
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नेता विपक्ष राहुल गांधी ने IDBI बैंक की बिक्री का मुद्दा उठाया है. आइए सुनिए यह बिक्री संदिग्ध क्यों है👇 ▪️IDBI बैंक को कनाडा की Fairfax Financial Holdings को ₹52,878 करोड़ मतलब ₹81 प्रति शेयर पर बेच दिया गया ▪️बिक्री प्रक्रिया के बीच में ही नियम बदले गए और बिक्री ₹94.42 के reserve price से काफी कम कीमत पर हुई ▪️Fairfax की पहली बिड ₹75 पर आई थी ▪️जिसके बाद Core Group of Secretaries on Disinvestment ने वैल्यूएशन की प्रक्रिया बदल दी और Fairfax तथा दूसरे बिडर से नए बिड मांगे गए ▪️Fairfax ने नई bid ₹81 प्रति शेयर पर दी, जो अभी भी मूल रिजर्व प्राइस ₹94.42 से काफी कम था ▪️लेकिन मोदी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और IDBI बैंक पर जो टैक्स था उसमें भी कुछ राहत दी गई ▪️जनवरी 2019 में LIC ने IDBI बैंक में ₹21,624 करोड़ डाले जब बैंक RBI के सख्त Prompt Corrective Action (PCA) फ्रेमवर्क के तहत था ▪️LIC का निवेश औसतन ~₹61 प्रति शेयर पर हुआ जिसके चलते उसे 51% controlling stake मिला ▪️उसी साल, बाद में LIC ने बैंक में ₹4,743 करोड़ और डाले ▪️LIC को इस निवेश के लिए IRDAI से विशेष छूट लेनी पड़ी, क्योंकि सामान्य नियम के तहत बीमा कंपनी किसी भी listed कंपनी में 15% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकती ▪️₹26,000 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारकों की बचत का इस्तेमाल IDBI बैंक को बचाने में किया गया ताकि उसे मनमाने ढंग से औने पौने दाम पर बेचा जा सके ▪️सरकार और LIC अब minority shareholder हैं, और बोर्ड सीटें भी नहीं है ▪️मोदी सरकार के आंतरिक नोट में कहा गया कि यह बिक्री इसलिए जरूरी थी क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वैश्विक तेल महंगा है, FDI की कमी है और रुपया गिर रहा है ▪️नियम और प्रक्रिया बदलने के लिए Railway Stores Code का हवाला दिया जिसमें कबाड़ की नीलामी के बारे में कहा गया था कि “रिजर्व प्राइस से कम बिड भी Depot Officer द्वारा स्वीकार की जा सकती हैं, बशर्ते Depot Officer ऐसा करते समय अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करे”. इस नियम को शेयर सेल में कैसे लगा दिया? ▪️सितंबर 2018 में IDBI बैंक का Gross NPA 31.78% था. बैंक ने लगातार 13 तिमाहियों तक लगभग ₹41,800 करोड़ का नुकसान दर्ज किया था ▪️IDBI बैंक मई 2017 में RBI के PCA में गया और 10 मार्च 2021 को PCA से बाहर निकला, जब उसकी हालत सुधर गई ▪️IDBI बैंक का • FY25 मुनाफा: ₹7,515 करोड़ • FY26 मुनाफा: ₹9,513 करोड़ • कुल बिजनेस सितंबर 2026 तक ₹6.27 लाख करोड़ के पार ▪️▪️लेकिन कुछ ज्वलंत सवाल जिनका जवाब चाहिए: 🔺सरकार ने शॉर्टलिस्टिंग और सीलबंद बिड खोलने के बाद बिना प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किए बिडिंग नियम क्यों बदले? 🔺नए बिडर बदले हुए नियमों के तहत भाग लेना चाह सकते थे, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? 🔺दूसरे बिडर की पहचान को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर छिपाकर क्यों रखा गया? 🔺LIC के पॉलिसीधारकों की बचत का इस्तेमाल IDBI बैंक को दुरुस्त करने में किया गया, लेकिन बजाय पारदर्शी मार्केट सेल के उसे distress exit क्यों दिखाया गया? 🔺आखिरकार, एक बैंक जो मुनाफा कमा रहा था उसे इतनी कम वैल्यूएशन पर क्यों बेचा गया- असल में उसे बेचा ही क्यों गया? ▪️▪️IDBI की बिक्री एक बार फिर साबित करती है कि सरकारी और आम पॉलिसीधारकों के पैसे से पहले कंपनी को revive किया जाता है, जिसे फिर बिना पारदर्शिता के सरकार के मनचाहे खरीदार को बेच दिया जाता है - वो भी नियमों को दरकिनार करके. ज़रूरी सवाल यह भी है कि एक कंपनी जो मुनाफ़ा कमा रही है, उसे बेचनी की ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ती है, खासकर औने पौने और कम दाम पर? स्रोत: BusinessWorld की पलक शाह द्वारा की गई जांच रिपोर्ट
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connected the dots !!! 😳🤯
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IDBI बैंक की डील नहीं, सबसे बड़ा स्कैम है हितों के टकराव की पूरी कहानी है! LIC के डायरेक्टर जी. महालिंगम 7 महीने तक LIC और Fairfax नियंत्रित Thomas Cook—दोनों के बोर्ड में बैठे रहे! नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत अब उसी Fairfax के Senior Adviser हैं, जो IDBI का खरीदार है! नीलामी का रिजर्व प्राइस ₹94.42 से घटकर ₹81 प्रति शेयर कैसे पहुंचा? बेचने वाले भी अपने, सलाहकार भी अपने और खरीदार भी अपने करीबियों का? देश की संपत्ति के सौदों में ये संयोग हैं या सत्ता और कॉरपोरेट के गठजोड़ का प्रयोग? हर चेहरे का हिसाब होना चाहिए! #IDBISaleScam #IDBI
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Thank you @RahulGandhi Ji You are a true patriot and a true leader who is supporting us in our efforts to save the country's wealth. #StandWithIDBI @INCIndia
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