The Delhi Union

"Do not trust the AI 100%, do not outsource your judgment ever." Harjiv Singh speaking at The Delhi Union Sunday Session on AI.

"The BJP cannot have double standards, if they're calling him 'Pappu', they should be okay with their people also being called names." Discusses Aryaman Pragya and @shivomslovell

Argues Rayyan Ebrahim Kidwai: "You can't have two classes of citizens: citizens that have the right to vote and citizens that do not have the right to vote."

"The forceful removal of the CJI from the decision-making process... is wrong." Delhi Union president Aryaman Pragya and founder @shivomslovell clash on NewsX on the official removal of the CJI from the decision making process.

Ajeet Bharti: "मेरे पिताजी भी घनघोर गरीब थे। उन्होंने परिश्रम किया, चाहे कर्जा लेना पड़ा, he made sure that I get a good education. पाँचवीं क्लास में 16,000 बच्चों के कॉम्पिटिशन में भाग लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड, सैनिक स्कूल निकला I ..." – at Delhi, India

"I don't think that elections alone prove democracy." Senior member of the union Rayyan Ebrahim Kidwai comments on whether holding elections are the only criteria for whether a democracy exists with veteran journalist Priya Sahgal on NewsX.

"When thousands of people with Jai Shri Ram in their bio give rape threats to women on a daily basis, we just don't consider it serious." says Lakhshya Lakey when defending the charge laid on him of "Hindu-phobia".

"10–15% एफिशिएंसी के दम पर आप 'विकसित भारत' का सपना नहीं देख सकते। देश का टॉप ब्रेन अमेरिका भाग रहा है, क्योंकि यहाँ R&D में पैसा ही नहीं है। और जो यहाँ बचता है, उसमें से आधा वो है जो मेरिट का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा, और बाकी वो जो मजबूरी में रुका है क्योंकि उसके पास देश छोड़कर भागने के पैसे नहीं हैं। जब तक काबिलियत की कद्र नहीं होगी, तब तक विकसित भारत सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा।"

Ajeet Bharti: "जातिवाद एक सामाजिक कुरीति है, लेकिन आरक्षण उसका सिर्फ एक 'पॉलिटिकल बैंडेज' है, कोई सामाजिक समाधान नहीं। आरक्षण आपको अवसर दे सकता है, लेकिन काबिलियत नहीं। जैसा मैंने दिल्ली यूनियन की डिबेट में भी कहा था आरक्षण आपको सर्जरी की क्लास में सीट दिला सकता है, पर वो आपको सर्जन नहीं बना सकता। कम नंबरों के बावजूद सामाजिक न्याय के नाम पर नौकरी और साधन मिल सकते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन क्लासरूम में बैठा देने से और डिग्री थमा देने से समाज का भेदभाव रातों-रात खत्म नहीं हो जाता।" – at Delhi, India

Sanjay Hegde shares the 3 stages of a vote's life that must remain sacrosanct: - Cast in absolute secret - Counted in the open - Tallied down to the very last slip

"50% की सीलिंग पॉलिटिकली खत्म नहीं होने वाली। थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जो जातियाँ एक स्तर पर पहुँच चुकी हैं, उन्हें आरक्षण से हटाओ। और दूसरा मेरिट से कॉम्प्रोमाइज मत करो। मान लीजिए 100 सीटें हैं, 50% आरक्षित हैं। 80 नंबर मिनिमम मार्क तय कर दो कि जनरल 90 पर है तो बाकी 80 से नीचे नहीं जाएंगे। 10% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग में 20–30 सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें हमेशा के लिए मत गिराओ। उस साल जनरल को दो, और आरक्षित वर्ग के लिए साल में 6 बार परीक्षा कराओ कि आप 80 का कट-ऑफ क्लियर करो। 3 साल का समय दो। जब आप बार ऊँचा करोगे, तभी परफॉर्मेंस आएगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही टूटते हैं। लक्ष्य ही नहीं दोगे तो कोई क्यों मेहनत करेगा? हमें फ्रीबीज भी चाहिए, टूटी सड़क पर रोना भी है, और आरक्षण के साथ विकसित भारत भी चाहिए ऐसे देश नहीं चलता।" – at Delhi, India

Ajeet Bharti: "जातिवाद है, यह मैं मानता हूँ। 30 साल में बहुत घटा है, लेकिन आज भी मौजूद है। पर जब क्लेम हद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर किए जाते हैं, तो जवाब भी तीखा होता है। गाँव में अलग बसाया जाता था या कुआँ अलग था, यहाँ तक बात समझ आती है। पर '5,000 साल से अत्याचार' पूरी तरह अनप्रूवेन है। 70 के दशक में वामपंथियों ने 'एट्रोसिटी पॉर्न' के नाम पर इतना एक्सेजरेरेशन कर दिया कि सवर्ण जन्मजात अपराधी की तरह दिखने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि तुम गिल्टी हो, तुम बेकार हो। आप 3 घंटे हार्ट सर्जरी करके खून से सने कपड़ों में आओगे, तो सोफे पर बैठोगे क्या? खुद नहीं बैठोगे। हाइजीन का तकाजा हर किसी के लिए है। मैं 5,000 साल पुराना गिल्ट अपने माथे पर क्यों ढोऊँ? I am responsible for myself and maybe my dad or granddad. मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ जिन्हें मैंने देखा है।" – at Delhi, India

81% मामलों में SC/ST एक्ट के केस OBCs पर दर्ज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा तय की थी। नेहरू और राजीव गांधी के बयान सुन लीजिए। आरक्षण से एफिशिएंसी लो होती है, फिर भी एक हद तक समाज ने स्वीकार किया। पर अब 70–75% तक कंपाउंडिंग की जा रही है। 500 साल पहले के मुग़ल अत्याचारों पर वामपंथी कहते हैं 'आज के मुसलमान जिम्मेदार नहीं हैं।' तो वही पैमाना सवर्णों और ब्राह्मणों पर क्यों लागू नहीं होता? 5,000 साल पहले किसी ने क्या किया, उसका बोझ हम क्यों उठाएँ? मेरी वाणी में कड़वाहट सामान्य दलित के लिए नहीं, वामपंथियों के गढ़े हुए नैरेटिव के लिए है। और ये जो मुफ्त की योजनाएँ और सब्सिडी बँटती हैं, उसका पैसा कौन देता है? अल्टीमेटली अपर कास्ट और टैक्सपेयर्स ही उसे अपनी जेब से फंड कर रहे हैं। shares Ajeet Bharti. – at Delhi, India

लोकतंत्र की सार्थकता सिर्फ वोट डालने में नहीं, उसकी व्यवस्था में है: Rajkumar Bhati: "लेकिन हम सिस्टम को इतना शानदार बना पाएं कि दुनिया हमसे सीखे कि लोकतंत्र ऐसे चलता है" क्या हमारा चुनावी सिस्टम दुनिया के लिए आज मिसाल बन पा रहा है?

Ajeet Bharti says: "उदित राज की समस्या सामाजिक भी थी, आर्थिक भी। आरक्षण ने उनको एक पोजीशन तक पहुँचा दिया, IAS बना दिया। आज भी उनको रंग और बोलने के तरीके पर रिडिक्यूल किया जाता है। पर आरक्षण सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं करता। वो उसे रीइनफोर्स करता है। क्योंकि वाजपेयी जी के समय बीजेपी ने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया हटा दिया। और AIIMS का टॉपर SC का है। इससे यही साबित होता है कि दिमाग की कमी नहीं है। वही शिक्षक मिलें, उसी स्तर के स्कूल मिलें, तो मौका भी लगभग वही होता है। बेयरफुट वाली कहानी सिर्फ उनकी नहीं। आरक्षण पोस्ट दे सकता है। बराबरी का स्कूल और बराबरी का शिक्षक नहीं दे सकता।" – at Delhi, India

SANJAY HEGDE: Irrespective of what heart, soul, or effort you put in, "aayega to Messi hi." When the game is already fixed in advance, how are we supposed to trust the umpires? Are we heading toward a situation like Pakistan’s?

SAJJAN KUMAR: How elections are actually won in modern India: 1. Social engineering: Coalition building across castes and communities. 2. Economic engineering: Direct benefit delivery and welfare infrastructure. 3. Accountability: "You win elections by social engineering, economic engineering, not by electoral rigging." Blaming the ballot box is easier than introspecting on where political strategy failed.