Advocate Balraj Singh Malik ⚖️ Supreme Court of India 🇮🇳
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सार्वजनिक (नागरिकों की) माँग
यह एक सार्वजनिक माँग है — प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश और आरएसएस प्रमुख के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण पैदा हुए डर और बढ़ते गुस्से से जन्मी।
आम नागरिक डर और अविश्वास में जी रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पहले शांति बंधपत्र भरना होगा।
जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक भारत के एक भी आम नागरिक को अच्छे व्यवहार के लिए कोई बंधपत्र भरने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
डर असली है। गुस्सा बढ़ रहा है। भरोसा बहाल होना चाहिए। कानून सब पर लागू हो — या किसी पर नहीं।
#PublicDemand #PeaceBond #Accountability #RuleOfLaw #EqualJustice
PUBLIC (CITIZENS) DEMAND
This is a public demand — born out of fear and growing anger due to irresponsible behaviour of PM, HM, CEC, CJI & RSS Supremo.
Ordinary citizens are living in fear and distrust.
PM Narendra Modi, HM Amit Shah, CEC Gyanesh Kumar, CJI Suryakant and RSS chief Mohan Bhagwat must first file a peace bond.
Until they do, not a single ordinary Indian citizen should be forced to sign any bond for good behaviour.
The fear is real. The anger is rising. Trust must be restored. The law must apply to all — or to none.
#PublicDemand #PeaceBond #Accountability #RuleOfLaw #EqualJustice
Supreme Court Bar Association, SCBA’s EC (Executive Committee) filed contempt against Nikhil Wagle & Sanjay Raut without asking its own members. No GBM, no mandate — just a few office-bearers, AG consent, and SC notices. After an apology and deletion, this is pure institutional bullying. When the Bar’s name is misused to muzzle dissent, the contempt power itself becomes the scandal. #FreeSpeech #ContemptAbuse #SanjayRaut
#NikhilWagle
The Kerala Congress tweet asking CJI Surya Kant to resign was a blunt political response to his own public remark that law & order was “not my domain.” Deleting it, removing the employee, and issuing an unconditional apology was an unnecessary surrender. Filing a contempt petition over a deleted, disowned political statement risks turning free speech into a punishable offence. Judiciary must tolerate robust criticism. #FreeSpeech #ContemptOfCourt
कथनी और करनी!!
प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत तक तमाम नेता आंदोलन को लेकर प्रवचन दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आंदोलन कितने ग़लत हैं। मगर आइए ज़रा इतिहास में झाँककर देखते हैं कि मोदी और आरएसएस क्या करती रही है।
नवनिर्माण आंदोलन (1973-74) गुजरात का एक महत्वपूर्ण छात्र-नेतृत्व वाला जन आंदोलन था। ये दिसंबर 1973 में मॉर्बी और अहमदाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेजों में मेस फीस बढ़ोतरी के विरोध से शुरू हुआ।
यह आंदोलन जल्दी ही राज्यव्यापी हो गया और चिमनभाई पटेल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाबाजारी और प्रशासनिक उदासीनता के व्यापक विरोध में बदल गया। आंदोलन में छात्र, व्यापारी, मजदूर और नागरिक शामिल हुए।
आंदोलन में हिंसा भी हुई—कक्षाएँ तोड़ना, सार्वजनिक बसें जलाना, बैंक और राशन की दुकानें लूटना, सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुँचाना तथा विधायकों को घेरना शामिल था। आरएसएस और उसके संगठनों की भूमिका इस आंदोलन में केंद्रीय रही। जनसंघ (भाजपा का पूर्ववर्ती), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और आरएसएस सक्रिय भागीदार थे। एबीवीपी छात्रों को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाता था। उसने हिंसा और अराजकता को हथियार बनाया।
कई इतिहासकार और समकालीन रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये संगठन आंदोलन के “अभिन्न अंग” थे। बाद में आंदोलन बिहार तक फैला, जहाँ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इसी तरह के विरोध हुए।
अब नरेंद्र मोदी की भूमिका। मोदी उस समय 23-24 वर्ष के युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में थी। वे एबीवीपी से जुड़े थे और आंदोलन के संगठनात्मक तथा प्रचार कार्यों में सक्रिय रहे। मोदी की आधिकारिक वेबसाइट और समकालीन विवरणों के अनुसार, नवनिर्माण आंदोलन उनके “बड़े पैमाने पर विरोध का पहला अनुभव” था और इससे उनकी राजनीतिक समझ का विस्तार हुआ।
1978 में अपनी पहली पुस्तक संघर्ष मा गुजरात लिखी, जिसमें मोदी ने कहा कि देश को धोखेबाजों ने चुप करा दिया है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है और तानाशाही आ रही है। उन्होंने लिखा: “विरोधियों की पहचान करने के बाद आपको उपयुक्त हथियार उठाने होंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो यह भारतीय क्रांति दिशाहीन हो जाएगी।”
यह भाषा रूपकात्मक थी और आपातकाल के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध का आह्वान करती थी। मोदी ने बाद में आपातकाल को “आपदा में अवसर” बताया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के साथ काम किया।
नवनिर्माण आंदोलन ने गुजरात में कांग्रेस विरोधी माहौल मजबूत किया और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ/आरएसएस को नई पहचान दी। यह आंदोलन हिंसा और जनभागीदारी दोनों का मिश्रण था।
