𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक त्यस्तो छद्म विद्वानहरुको वर्ग मौलाएको छ, जसको मुख्य कर्म भनेको वातानुकूलित कोठामा बसेर बुद्ध, विवेकानन्द र शंकराचार्य जस्ता महान् दार्शनिकहरूका युगान्तकारी विचारमा छिद्रान्वेषण गर्नु हो। उनीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी वा महान् चिन्तक ठानेर भ्रमित छन्, तर उनीहरूको यो कथित विद्वत्ता केवल आत्मरति बाहेक केही होइन। उनीहरूको जीवनको यथार्थ देख्दा दया लाग्छ। उनीहरू बस्छन् अमेरिका र युरोपजस्ता चरम पुँजीवादी देशका सुविधायुक्त महानगरहरूमा, मोजमस्ती गर्छन् त्यही व्यवस्थाले दिएको धन र अवसरको, तर उनीहरूको मथिंगल भने अझै पनि गन्तव्यहीन वामपन्थी राजनीतिक आग्रह र कुण्ठाको बन्धक बनेको छ। पुँजीवादको छातीमा चढेर पुँजीवादकै विरोध गर्ने योभन्दा ठูलो बौद्धिक ढोँग अर्को हुनै सक्दैन। दर्शन, विचार वा शास्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु, तिनको आलोचना गर्नु गलत होइन, ज्ञानको विकासका लागि यो आवश्यक पनि छ। तर, आलोचना तर्कसङ्गत, अध्ययनमा आधारित र तथ्यनिष्ठ हुनुपर्छ, कुण्ठाबाट प्रेरित होइन। जबसम्म कोही व्यक्ति आफूले उपभोग गरिरहेको जीवनशैली र आफूले बाहिर देखाउने वैचारिक आदर्शबीचको खाडल देख्न असमर्थ हुन्छ, तबसम्म उसका कुराहरू विचार होइनन्, केवल पाखण्ड हुन्। अरूको हजारौं वर्ष पुरानो दर्शनलाई कठघरामा उभ्याएर आफ्नो अहम् तुष्टि गर्नुअघि, यी ट्विटरिया चिन्तकहरूले आफ्नो दैनिक आचरण र वैचारिक मान्यताबीचको दूरी नाप्ने आँट गर्नुपर्छ। अरूलाई नैतिक पाठ पढाउनेहरूले पहिले आफ्नै स्वार्थी आचरण र वैचारिक इमानदारीको हिसाब दिनुपर्छ। साँचो बौद्धिक इमानदारी त्यतिबेला मात्र झल्किन्छ, जब मान्छेले अरूको आलोचना गर्नुअघि आफ्नै पाखण्डमाथि प्रश्न गर्न सिक्छ।

यो अनन्त ब्रह्माण्डमा असङ्ख्य आकाशगङ्गाहरू छन्। तीमध्ये एउटा आकाशगङ्गा हो मिल्की वे (आकाशगङ्गा), जहाँ हाम्रो सौर्यमण्डल अवस्थित छ। यस आकाशगङ्गामा अर्बौं ताराहरू छन्। तीमध्ये एउटा प्रमुख छिमेकी तारा हो सूर्य, जुन हाम्रो पृथ्वीबाट करिब १५ करोड किलोमिटर टाढा छ। त्यही सूर्यको वरिपरि आठवटा ग्रह परिक्रमा गर्छन्। ती आठ ग्रहहरूमध्ये एउटा सानो ग्रह हो पृथ्वी, जहाँ हाम्रो अस्तित्व छ, जहाँ हामी बाँच्छौँ, सपना देख्छौँ र आफूलाई यो संसारको केन्द्र ठान्छौँ। यही पृथ्वीमा करोडौँ प्रकारका जीवहरूको अस्तित्व छ। तीमध्ये एउटा प्रजाति हो होमो सेपियन्स (मानव)। पृथ्वीमा करिब २०० देश छन्। ती देशहरूमा झन्डै आठ अर्ब (८ . ३ अर्ब ) मानिस बसोबास गर्छन्। र, ती ८ अर्ब ३० करोड मानिसको विशाल भीडमा हामी पनि एउटा सानो अस्तित्व मात्र हौँ। यो अनन्त ब्रह्माण्डको विशालता र फैलावटको तुलनामा हाम्रो स्थान यत्ति नै हो, हाम्रो आकार यत्ति नै हो र हाम्रो अस्तित्वको सीमा पनि यत्ति नै हो। तर विडम्बना के छ भने, यति सानो अस्तित्व बोकेर पनि हामीभित्र कति ठूलो अहङ्कार छ! हामी आफूलाई कति महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ। आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, शक्ति र पहिचानलाई कति ठूलो सम्झन्छौँ! जबकि यो विशाल ब्रह्माण्डको तुलनामा हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व धुलोको एउटा कणभन्दा पनि नगण्य छ। सायद वास्तविक ज्ञान भनेकै आफू कति ठूलो छु भनेर प्रमाणित गर्नु होइन, बरु यो अनन्त ब्रह्माण्डको अगाडि आफू कति सानो छौँ भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नु हो। किनकि आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो महानता देख्नु मात्र होइन, आफ्नो सीमितता बुझ्नु पनि हो।

एक कप तातो चिया, हातमा दूधको गिलास, अनि मनमा एउटा सन्तुष्टि हामी त शाकाहारी हौँ, हामी त अहिंसावादी हौँ। तर के हामीले कहिल्यै एकछिन रोकेर सोच्यौँ? हाम्रो जिब्रो सम्म आइपुग्ने त्यो सेतो दूधको प्रत्येक थोपापछाडि कस्तो कथा लुकेको छ? हाम्रो चियाको कपमा केवल दूध हुँदैन। त्यससँग एउटा आमाको खोसिएको मातृत्व, एउटा बाच्छाको खोसिएको अधिकार र एउटा निरीह प्राणीको मौन वेदना पनि जोडिएको हुन सक्छ। जसलाई हामी श्रद्धापूर्वक गौमाता भन्छौँ, त्यही प्राणीलाई व्यवहारमा दूध उत्पादन गर्ने एउटा साधनमा सीमित गरिरहेका त छैनौँ? एकपटक कल्पना गरौँ त, एउटा आमालाई आफ्नो सन्तानसँगै बस्न, उसलाई माया गर्न र हुर्काउन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो भने उसको मनमा कस्तो पीडा होला? गाईले दूध दिउञ्जेल ऊ हाम्रा लागि उपयोगी हुन्छे। तर जब उसको शरीरले दूध दिन छोड्छ, जब ऊ हाम्रो स्वाद र आवश्यकताको साधन रहँदिन, तब उसको जीवनको मूल्य के रहन्छ? के उसको मातृत्वको कुनै मूल्य छैन? के उसको पीडा पीडा होइन? के उसको जीवन केवल हाम्रो उपभोगका लागि मात्र हो? हामी आफ्नो थालमा मासु देख्दैनौँ र गर्वका साथ भन्छौँ म हिंसा गर्दिनँ, म शुद्ध शाकाहारी हुँ। तर हाम्रो जिब्रोको स्वाद र क्षणिक सुविधाका लागि कुनै प्राणीको स्वतन्त्रता खोसिएको छ भने, के त्यो हिंसा होइन? के हामीले नदेखेको पीडा वास्तवमै अस्तित्वहीन हुन्छ? के मेरो जिब्रोले केही क्षण पाउने स्वाद के कुनै निर्दोष प्राणीले जीवनभर भोग्नुपर्ने पीडाभन्दा ठूलो हो? अहिंसा भनेको आफ्नै हातले कसैलाई चोट नपुर्‍याउनु मात्र होइन। आफूले उपभोग गर्ने हरेक वस्तुको पछाडि लुकेको पीडा र शोषणप्रति संवेदनशील हुनु पनि हो। आफ्नो स्वादभन्दा माथि उठेर, आफ्नो सुविधाभन्दा पर हेरेर, बोल्न नसक्ने प्राणीहरूको अस्तित्व र संवेदनालाई बुझ्ने कोशिस गरौँ। किनकि पीडा व्यक्त गर्न शब्द चाहिँदैन। माया गर्न भाषा चाहिँदैन। र स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहने अधिकार केवल मानिसको मात्र हुँदैन।उनीहरू बोल्न सक्दैनन् भन्दैमा उनीहरूलाई पीडा हुँदैन भन्ने होइन। उनीहरूको मौनतालाई कहिल्यै पनि सहमति नसम्झौँ। मासु खाने व्यक्तिले आफूलाई शाकाहारी भनेर चिनाउँदैन, न त आफ्नो खानपानको वास्तविकता लुकाउँछ। तर दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनका नाममा हुने पशुशोषण र हिंसाप्रति आँखा चिम्लिएर आफूलाई पूर्ण अहिंसावादी र शुद्ध शाकाहारी घोषणा गर्नेहरूचाहिँ वास्तविक अर्थमा ढोंगी हुन्। अहिंसाको कुरा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, आफ्नो उपभोगले अरू प्राणीमाथि कति हिंसा भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो स्वाद बदल्नुअघि आफ्नो सोच बदल्नुपर्ने हुन्छ।

एउटा नेता आउँछ, नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने राष्ट्रवादको नारा लगाउँछ। अर्को आउँछ, विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने सपना बाँड्छ। कोही राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्छन्, कोही समृद्धिको। चुनाव आउँदा सबैसँग देश बनाउने नक्सा हुन्छ, जनतालाई सुनाउने क्रान्तिकारी भाषण हुन्छ। तर चुनाव जितेपछि न गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक पहल देखिन्छ, न विदेशिएका युवालाई फर्काउने भरपर्दो नीति बन्छ। न रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, न राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ठोस परिणाम देखिन्छ। जहिले पनि चुनावका बेला राष्ट्रवादको व्यापार हुन्छ चुनावपछि सत्ताको खेल।जनताको भावनालाई चुनाव जित्ने भर्‍याङ बनाउने कि ती भावनालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिने? देश नारा लगाएर बन्दैन। राष्ट्रियता भाषणले बलियो हुँदैन। विदेशिएका नेपाली भावनात्मक अपिलले होइन, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र भविष्यको सुनिश्चितताले फर्किन्छन्।

भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मौलिक पहिचान हराउँदै गए भने एक दिन देशको अस्तित्व र पहिचानसमेत कमजोर हुँदै जान्छ। आजभोलि नयाँ लालपुर्जामा रोपनी, आना, पैसा र दामको सट्टा वर्गफिट (Sq. Ft.) प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो केवल नापतौलको एकाइ परिवर्तन होइन, हाम्रो पुस्तौँदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको परम्परालाई बिस्तारै विस्थापित गर्ने प्रक्रिया पनि हो। हाम्रा आफ्नै मौलिक नापतौलका एकाइहरू माना, पाथी, मुरी, शेर, धार्नी, पाउ, बिसौली, कोस, हात, गज आदि बिस्तारै लोप हुनै अवस्था मा। छन्। यी केवल नाप्ने साधन थिएनन्; यिनमा हाम्रो जीवनशैली, कृषि व्यवस्था, व्यापारिक परम्परा र सामाजिक सभ्यता जोडिएको थियो। आधुनिक मेट्रिक प्रणाली वैज्ञानिक र विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त प्रणाली हो। यसको प्रयोग र विस्तारलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर आधुनिकताको नाममा आफ्ना मौलिक प्रणाली र पहिचानलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने छैन।अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत आफनै US customary units प्रयोग हुन्छ। हामीले पनि आधुनिक प्रणालीलाई अपनाउँदै आफ्ना परम्परागत नापतौलका एकाइलाई संरक्षण र संस्थागत गर्न सक्छौँ। नयाँ लालपुर्जामा वर्गफिट उल्लेख गर्दा रोपनी, आना, पैसा र दाम पनि सँगै राख्न सकिन्छ। आधुनिक बन्नु भनेको आफ्नो मौलिकता त्याग्नु होइन। विकास भनेको आफ्नो पहिचान मेटाउनु पनि होइन। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद र एपिस्टमिक उपनिवेशवाद भनेको यहि हो। हामीले नयाँ पुस्तालाई प्रविधि र आधुनिकता दिनुपर्छ, तर आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यता र परम्परासँग पनि जोडिराख्नुपर्छ।किनकि आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाएको समाजले एक दिन आफ्नो इतिहास र अस्तित्वको अर्थसमेत गुमाउन सक्छ। आधुनिकता अपनाऔँ, तर आफ्नो मौलिकता विस्थापित गरेर होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग जोडिऔँ, तर आफ्नै सभ्यताको स्मृति मेटाएर होइन।देशको सीमा नक्सामा हुन्छ, तर देशको आत्मा उसको भाषा, संस्कृति, सभ्यता र सामूहिक स्मृतिमा जीवित रहन्छ।

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जहिले पनि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रहरी संगठन कहिलेसम्म प्रभावित भइरहने?अब यसको संरचनागत समाधान खोज्ने बेला भएन र ? प्रहरी ऐन र आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदलाई संवैधानिक नियुक्तिको दायरामा ल्याउने र आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनभित्रबाट मात्र नभई बाहिरबाट सुरक्षा, कानुन, प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापनको अनुभव भएका योग्य व्यक्तिमध्येबाट समेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँदा कस्ताे हुन्छ? यसो गर्दा देश चाँडो विकास हुन्थ्यो कि? Disclaimer: Don't take it seriously

22 Days to Get a SIM Card: Are We Really Ready for Digital Governance? October 16, 2026: I submitted an application for a SIM card. Here is how the process unfolded: October 16: Application submitted. November 3: Application approved, and I received an email requesting payment. November 3: Mobile number assigned. November 5: Received a phone call from the Post Office informing me that the SIM card was in transit. November 6: Finally received the SIM card. I was curious to see how this entire system works. Credit where it is due: the Post Office did a fantastic job. The delivery process was smooth, and the staff deserve appreciation. But what about Nepal Telecom? It took 18 days just to approve the application and 22 days in total to get the SIM card. The irony is that I could have walked into an NTC service centre, completed the same process and walked out with a SIM card in just five minutes. This raises a much bigger question: Are we really ready to move all our transactions and public services online? Digitalisation is not simply about creating an online application system, introducing digital forms or putting government services on a website. It is about making public services faster, simpler, more accessible and more efficient. If an online system takes 22 days to deliver something that can be done in five minutes at a service centre, then we need to rethink the way we approach digital transformation. Technology should reduce bureaucracy, not create another layer of it. Just because we have a system does not mean we necessarily need it. And just because a service is online does not mean it is efficient. The real measure of digital governance is not how many services have been moved online, but how much time, effort and inconvenience citizens have actually saved. One important message: Digitalisation without process reform is simply the digitisation of bureaucracy.

विचित्र छ हाम्रो राजनीति! संघीय राजनीतिमा लज्जास्पद हार बेहोरे पनि प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँटको खेल रोकिएको छैन। घरै जलाएर भए पनि खरानी बेच्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रो राजनीतिका कुनै पनि दल अछुतो रहन सकेनन्। मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएको छ। जनताले दिएको जनादेश, राजनीतिक दलहरूको वैचारिक प्रतिबद्धता र चुनावी परिणामभन्दा पनि सत्ताको अंकगणितलाई प्राथमिकता दिने यो राजनीतिक संस्कारले अन्ततः राजनीतिप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउँछ। सत्ता समीकरण फेरिएलान्, तर राजनीतिक चरित्र कहिले फेरिने?

बिस्तारै नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदैछन्, कार्यकर्ता उपभोक्ता बन्दैछन् र मत नै राजनीतिक मुद्रा बन्न थालेको छ। रास्वपामा भने नयाँ पुस्ताले बोकेको परिवर्तनको आशा अहिलेसम्म संस्थागत विचार, स्पष्ट नीति र बलियो संगठनभन्दा बढी व्यक्तिमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि देखिनु, पार्टी अध्यक्ष सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिनु र सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य राजनीतिक मतभेद मात्र होइन। यी घटनाले पार्टीभित्रको संस्थागत अभ्यास, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। पार्टी र सरकारबीच नै आवश्यक राजनीतिक तालमेल र समन्वय देखिँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी व्यक्तिको लोकप्रियताले मात्र बलियो हुँदैन। त्यसको वास्तविक शक्ति विचार, विधि, संगठन, आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ। अनुहार परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुँदैन। नयाँ अनुहारले पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति बोकेर आउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन। व्यवस्था बदल्ने दाबी गर्नेहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टी सञ्चालन गर्ने संस्कार बदल्न सक्नुपर्छ।

एउटा बिरामी कमजोरीको औषधि लिएर घर गएछ। भोलिपल्ट औषधि फिर्ता गर्दै डाक्टरलाई भन्यो, डाक्टर साब, औषधिले काम गरेन। डाक्टरले बिरामीलाई सोधेछ , के भयो? किन औषधिले काम गरेन?बिरामीले जवाफ दिन्छ, डाक्टरसाब कमजोरी यति धेरै रहेछ कि औषधिको बिर्को नै खोल्न सकिनँ! बिर्को खोल्न नसकेपछि औषधि खाने त कुरै आएन। अहिले हाम्रो देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। समस्या समाधान गर्ने औषधि त धेरै आए, तर देशको कमजोरी यति गहिरो भइसकेछ कि औषधिको बिर्को खोल्ने शक्ति नै बाँकी छैन। अब औषधि फेरिरहने कि बिरामीको उपचार गर्ने तरिका नै परिवर्तन गर्ने?

नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई विदेशी शक्तिले प्रयोग गर्छन् भन्ने सुन्दै आएका थियौँ। तर अहिले देशभित्रै उदाएको एउटा नयाँ समूहले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको दृश्य देखिन थालेको छ। यदि सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरू सत्य हुन् भने, यो केवल एउटा समूहको राजनीतिक उपयोगको विषय होइन, नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको जनविश्वासमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। अब हेर्न बाँकी के छ भने, नयाँ समूहले पुरानो राजनीतिलाई बदल्न खोजेको हो कि पुरानो राजनीतिले नयाँ समूहलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्न खोजेको हो?

अब देश विकास योजनाले होइन, लाइक, कमेन्ट र सेयरले चल्ने भएको छ। कुनै विषय बुझ्नुपर्दैन, एउटा स्टाटस लेखे पुग्यो। तथ्य चाहिँदैन, भाइरल हुनुपर्‍यो। काम गर्नुपर्दैन, कमेन्टमा क्रान्ति गरे पुग्यो। जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, अरूलाई गाली गरे पुग्यो। यस्तै तरिकाले समाज अगाडि बढ्दै गयो भने देश रहला कि नरहला, त्यो भविष्यले बताउला; तर समाज भने समाजजस्तो रहने छैन। किनकि देश भाषणले बन्दैन,समाज ह्यासट्यागले बन्दैन, र परिवर्तन लाइकको संख्याले हुँदैन। हामीले विचारको ठाउँमा प्रतिक्रिया, कर्मको ठाउँमा कमेन्ट र जिम्मेवारीको ठाउँमा सेयर गर्न थालेका छौँ। अनि फेरि हामीनै प्रश्न गर्छौँ, देश किन बिग्रियो? सोच्नु पर्ने कुरा, सायद देशभन्दा पहिले हामी आफैँ बिग्रिन थालेका हौँ कि?

दीपक राज गिरीको नयाँ फिल्म हेर्न जाउँ भनेको, त्योभन्दा खतरा सस्पेन्स फिल्म त सरकारले चलाइरहेको रहेछ! फिल्ममा कथा, कलाकार र निर्देशक हुन्छन्। सरकारको फिल्ममा चाहिँ कथा कहाँ मोडिन्छ, पात्र को फेरिन्छ र अन्तिम दृश्यमा के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। फिल्म टिकट काटेर हेर्नुपर्छ, सरकारको सस्पेन्स चाहिँ जनताले कर तिरेर हेर्नुपर्छ! नेपाली राजनीतिः यस्तो फिल्म, जसको अन्त्य आजसम्म कसैले लेख्न सकेको छैन।

यदि यो समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोप र बयानहरू सत्य सावित भए भने, हाम्रो देश कुन अवस्थामा पुगेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। न्यायपालिका, राजनीति, प्रशासन र व्यवसायिक क्षेत्रबीच पैसाको चलखेल र सेटिङ हुने अवस्था वास्तवमै प्रमाणित भयो भने यो केवल व्यक्तिविशेषको विषय रहँदैन, यो राज्य प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। तर आरोप र सत्यबीच फरक हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, सत्य तथ्य बाहिर आओस् र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही होस्। देश व्यक्तिले होइन, संस्थाले चल्ने व्यवस्था चाहिन्छ। साँचो हो भने देश कहाँ पुगेछ भनेर स्पस्ट हुन्छ । kathmandupati.com/news/inam-…

🌿 विश्व पूर्ण शाकाहारी दिवसको हार्दिक शुभकामना! 🌱 करुणा, प्रेम र सहअस्तित्वमा आधारित भिगन जीवनशैली केवल खानपानको विकल्प मात्र होइनयो पशुप्रति करुणा, अहिंसा, वातावरण संरक्षण र स्वस्थ जीवनतर्फको सचेत यात्रासमेत हो। आजको दिनले हामीलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्छ, हामीले आफ्नो जीवनशैलीमार्फत पृथ्वी, प्रकृति र अन्य जीवप्रति कति करुणा देखाउन सक्छौँ? आउनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य, वातावरण र पशुप्रतिको जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै करुणामय, अहिंसामय र दिगो जीवनशैली रोज्ने प्रयास गरौँ। 🌱 करुणा | प्रेम | सहअस्तित्व 🐾 पशुप्रति करुणा 💚 स्वस्थ र सचेत जीवनशैली 🌍 वातावरण संरक्षण 🕊️ अहिंसा र सहअस्तित्व विश्व पूर्ण शाकाहारी दिवस २०२६ को हार्दिक शुभकामना! #WorldVeganDay #WorldVeganDay2026 #VeganNepal #VeganNepalMovement #भिगन #पूर्णशाकाहारी #करुणा #अहिंसा #सहअस्तित्व #AnimalCompassion #VeganLifestyle #PlantBased

हालसम्म नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रहरी विद्रोह भएको छैन, र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने ठोस प्रमाण पनि देखिएको छैन । तर विद्रोह सधैं बन्दुक उठाएर सडकमा निस्किएर मात्रै सुरु हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसका संकेतहरू संस्थाभित्रै देखिन थाल्छन् । आदेश कार्यान्वयनमा अनिच्छा वा ढिलाइ, आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी, सूचनाको चुहावट र राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीबीच बढ्दो अविश्वास त्यसका प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छन् । ghatanarabichar.com/365495

गज्जबको छ हाम्रो सरकार ! पत्रकार पक्राउ पर्छन्, अनि प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। फेरी हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भारतको जग्गा मिचेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। गृह मन्त्रालय चुप चाप बसेको छ। प्रहरी भन्छ, हामीले त कानुनअनुसार काम गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, हाम्रो संलग्नता छैन। अब एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न:सरकार कसले चलाएको हो? यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै आफ्नै सरकारको निर्णयबारे थाहा हुँदैन भने, सिंहदरबारमा सरकार चलिरहेको छ कि रिमोट कन्ट्रोल कसैको हातमा छ? कि अब सरकारको जिम्मेवारी पनि पक्राउ परेको पत्रकारजस्तै अज्ञात भइसकेको हो?

सरकारले अहिले पत्रकारलाई बिरालोले मुसा समातेझैँ समातिरहेको छ। फरक यति हो, बिरालोले मुसा समात्दा प्रकृतिको नियम पूरा हुन्छ, तर सरकारले पत्रकार समात्दा लोकतन्त्रको परीक्षा शुरु हुन्छ। प्रश्न सोध्यो— शत्रु। खबर लेख्यो— दुश्मन। सत्य देखायो— अपराधी! वाह सरकार!अब बाँकी के छ? के पत्रकारले सरकारको प्रशंसा नगरेसम्म समाचार नै निषेध गर्ने हो? सरकारले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ, पत्रकारको कलम समात्न सकिएला, प्रश्न समात्न सकिँदैन। आवाज दबाउन सकिएला, सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन।

एक थरी झोलेहरू एक घण्टामै ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण भयो भनेर फेसबुकमा पोस्ट हालेर यस्तो आत्मरति गरिरहेका छन्, मानौँ देशकै यातायात व्यवस्था कायापलट भइसक्यो। लाइसेन्स नवीकरण एक घण्टामा हुनु राम्रो कुरा हो, प्रशंसा गर्नैपर्छ। तर प्रश्न यति हो, लाइसेन्स प्रिन्ट हुन चार वर्ष लाग्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको? भोलि कसैले यो प्रश्न गर्‍यो भने जवाफ तयार छ। त्यो त अघिल्लो सरकारको पालादेखिको समस्या हो। वाह! सफलता आयो भने वर्तमान सरकारको उपलब्धि, समस्या भेटियो भने अघिल्लो सरकारको विरासत! यस्तो राजनीतिक संस्कारमा नागरिकले सेवा पाउनेभन्दा पहिले श्रेय कसले लिने र दोष कसलाई दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। सरकारको कामलाई सरकारकै काम भनेर मूल्याङ्कन गरौँ। राम्रो भयो भने राम्रो भनौँ, नराम्रो भयो भने प्रश्न गरौँ। पार्टीको झोला बोकेर विवेक पनि त्यही झोलामै हालेर हिँड्नुचाहिँ आवश्यक छैन। झोले बन्नु राजनीतिक रोजाइ हुन सक्छ, तर झोलेपनलाई उपलब्धि ठान्नुचाहिँ आत्मरति मात्र हो।