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यदि आपको लगता है कि मुंबई के बगीचे में उस जोड़े के साथ उत्पीड़न केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, तो एक पल रुककर इसके पीछे की मानसिकता पर नजर डालें।
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*समान्य वर्ग के लोगों को हिंदुत्व का झुनझुना पकड़ा कर उनके गरीब बच्चे और परिवार जनों का शोषण करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता देश* हमारे साथ आज के टाइम हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है
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अयप्पा दीक्षा के कपड़े पहन तेलंगाना TCS ऑफिस पहुंचा हिंदू कर्मचारी तो नहीं मिली एंट्री
मुस्लिम कर्मचारियों को मजहबी ड्रेस की मिलती है छूट, हिंदुओं से भेदभाव करते हैं मुस्लिम बॉस
कब रुकेगा TCS में हिंदुओं का उत्पीड़न? पूरा मामला जानिए @banduneakanksha से
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मुंबई के प्रमोद महाजन गार्डन में कपल की पिटाई करते बजरंग दल और हिन्दू रक्षा दल के लोग,
कुछ लोग कहेंगे कि मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ, मुस्लिम बच्चे है जो तालिबानी मानसिकता वाले हैं
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कुर्ला पार्क में युगल की मुस्लिम नाबालिगों द्वारा पिटाई एक सामान्य अपराध नहीं है। मुल्लों ने ऐसे अपराध के लिए पूरी SOP बना रखी है। वो जानते हैं कि ये पकड़े भी गए तो १० दिन में छूट जाएँगे। हत्या भी कर दी तब भी ३ वर्ष का ही दंड है।
पर ROI कई गुना अधिक है। 'सर तन से जुदा' करने वाले जेल जाते हैं, लंबा भी जा सकते हैं, पर वो एक काम कर जाते हैं: भय का विस्तार। एक को काटो, एक लाख भयाक्रांत होते हैं। हिंदू यह कभी नहीं सीख पाया और उसके देवी-देवताओं का अपमान हर दिन होता है।
कुर्ला में ये जिहादी कुछ दिन बाल सुधार गृह में जाएँगे। संभव है, जैसा कि भीजपा का लेटेस्ट मुल्ला-प्रेम है, इन्हें छोड़ दिया जाए और गरबा आयोजन का सरकारी पास ही मिल जाए। जो अब आगे नहीं होगा वह यह कि कोई भी ग़ैर-मुस्लिम उस क्षेत्र में जाने से पहले दस बार सोचेगा।
भय की खेती करने में यह प्रजाति अग्रगण्य है। यही पैटर्न अब एक दूसरी नीली प्रजाति ने अपना लिया है। आठ दिवस पूर्व, महाराष्ट्र में ही, एक पिता को केवल इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसके बेटे ने दो महीने पहले इंस्टा पर कोई स्टोरी लगायी थी जो नए नबीं के विरोध में थी।
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कॉर्पोरेट टैक्स घटने के बाद के सालों में कई बड़ी कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड रहा लेकिन कर्मचारी की सैलरी ढेले भर बढ़ाई इन्होंने।
खुद फिक्की की रिपोर्ट है कि कई कंपनियों ने एवरेज इनक्रीमेंट किया 0.8%
सोचिए जरा.. 1% भी नहीं।
काम पूरा लेना है, इनक्रीमेंट दो कौड़ी का।
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भयंकर सामाजिक न्याय करने के मूड में हैं, इसलिए साल में 2 बार MPPSC की परीक्षा करवाएंगे ताकि 200 आदिवासी युवाओं को कलक्टर बना सकें!
इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे!
मतलब ये सबके लिए योजनाएं चलाएंगे, सिर्फ GC के खिलाफ कोर्ट जाएंगे - ये हैं हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री!
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दिल्ली के इन मवालियों में मुख्य मंत्री का भय या तो खत्म होता लग रहा है या कभी भय माना ही नहीं |
@gupta_rekha जी अगर हो सके तो इनका इलाज बांध देना क्योंकि इन जैसों के होते हुए लड़कियां सुरक्षित नहीं |
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कौन कौन सवर्ण बंधु इस पर्ची मुख्यमंत्री की बात से सहमत है ??
मोहन यादव के अनुसार स्वर्ण समाज को आंदोलन करने के लिए फंडिंग हो रहा है!
अरे @DrMohanYadav51 सुन लीजिए...
देश को जातीय मतभेद करवाकर तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया,
और इल्जाम लगा रहे हो स्वर्णों पर?
स्वर्ण समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ता है,
किसी के फंड की जरूरत नहीं है! 💪
फंडिंग की जरूरत तो तुम लोगों को है!
2029 में मालूम चल जाएगा कि किसको कौन फंडिंग दे रहा है! 🔥
सहमत हो तो शेयर करो, चुप मत रहो!
Comment में लिखो - जय स्वर्ण समाज
छोटे-छोटे बच्चे, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता कि जातिवाद क्या होता है, उन्हें मनुस्मृति नहीं, बल्कि संविधान ने सिखा दिया कि SC, ST और OBC कौन होते हैं।
इस बच्ची का मंत्री जी से यह सवाल कि स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्यों नहीं है, अपने आप में पूरे मोदी राज की सच्चाई बयां करने के लिए काफी है।
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कुछ लोग बोल रहे हैं कि UGC 2026 नियमों के लिए BJP को दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए?
तो ये रहा जवाब👇
1. आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामले (जिनके आधार पर कोर्ट में PIL दायर की गई थी) जातिगत भेदभाव के मामले नहीं थे। सरकार की अपनी रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य वर्ग (GC) के छात्र अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जातिगत भेदभाव की शिकायतें भी बहुत कम आती हैं।
इतना डेटा होने के बावजूद, सरकार ने कोर्ट में PIL का विरोध नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इसका समर्थन ही किया।
2. नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन OBC समूहों के दबाव के बाद उन्हें बाद में जोड़ा गया।
यह सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है।
3. कोर्ट में जो रोक (stay) लगी है, वह हमारे द्वारा चुनौती दिए जाने की वजह से लगी है, न कि सरकार की वजह से। यह भी एक temporary stay है।
इन नियमों के पीछे की गलत मंशा और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार ने अभी तक इन्हें वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की है।
उल्टा, वे किसी अंतिम फैसले से बचने के लिए मामले को टालने की रणनीति अपना रहे हैं। खासकर उत्तरप्रदेश के चुनाव तक इसको टालने की कोशिश हो रही है!
इसलिए हाँ,
BJP in नियमों के लिये पूरी तरह से दोषी है।
क्योंकि आज की इस स्थिति के लिए न केवल वे जिम्मेदार हैं, बल्कि वे इसका कोई समाधान भी नहीं निकालना चाहते।
सरकार चाहती थी स्टे लगे??
तो सीधा सवाल ये है कि सरकार आधिकारिक अधिसूचना ज़ारी करके UGC नियमों को वापिस क्यों नहीं ले रही?
आजतक सरकार में से किसी ने इन नियमों को वापिस लेने की मंशा जाहिर क्यों नहीं की?
कोर्ट में भी टालमटोल कर रहे हैं कि कमिटी बनाने का सोचेंगे - आख़िर ये सब ड्रामेबाजी क्यों?
13 जनवरी 2026 को UGC नियम लागू हो चुके थे! कईयों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया!
Stay 16 दिन बाद लगा है और वो भी temporary stay है!
मतलब कोर्ट का फाइनल फैसला आया नहीं! कोर्ट में भी जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने वापिस लेने की बात बोली तक नहीं क्योंकि अपना बहुजन वोटबैंक नाराज़ नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि नियम गलत हैं!
सिंपल बात है:
अगर नीयत साफ है तो सीधा नियम वापिस लो! लेकिन वोटबैंक की राजनीति करनी है तो फिर "हमने पीछे से stay लगाया" बोलकर दोनों साइड से गेम मत खेलो!
लड़के-लड़की को मिलकर एक कैमरा खरीदना चाहिए, और उसकी दिनरात पूजा करनी चाहिए।
सोचो सीसीटीवी कैमरा न होता तो क्या होता?
लड़के पर स्मगलिंग का चार्ज लग जाता, लड़का जेल में चला जाता, सजा हो जाती।
खैर पुलिस वाले भाई साहब आज नहीं तो कल निर्दोष साबित हो ही जाएंगे।
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क्या #%* आदमी है ये! इसने बाईस प्रतीज्ञाएँ नहीं पढ़ीं या हमें चूतिया समझता है कि ये जो मौखिक विष्ठा करेगा, जनता मान लेगी?
मोहन, तुम बाप बनाओ अंबेडकर को। संघ स्वयं एक घनघोर जातिवादी संस्था बन चुकी है और इनका हर कार्य समाज में जातिवादी विष घोलने को ले कर है। पुराने स्वयंसेवक रोते हैं कि किन गधों के हाथ में नेतृत्व है।
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पिछले दस दिनों से समाचारों में विषयों पर नहीं, @ajeetbharti पर चर्चा हो रही है।
विषय को तो सब सही ठहरा रहे हैं, फिर आपत्ति किस बात पर है? मेरा उद्देश्य योगी को हराना नहीं, भाजपा को तमाचा मारना है।
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हमारे पूर्वजों ने साहब को पानी नही पीने दिया था
इसलिए 5 हजार साल पुराने चोचन का बदला ले रहा है
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एक मुस्लिम महिला मक्का में काबा गई
उसने सोचा होगा की काबा का कवर जिसे गिलाफ़ ए काबा कहते हैं उसे फाड़ कर घर में रखने से बरकत होती है
और वह वहां काबा के गिलाफ़ यानी उसके कवर को फाड़ कर उसका टुकड़ा निकालने लगी
सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी
और सऊदी पुरुष सुरक्षा कर्मियों ने उसे महिला को गर्दन से पकड़ा और घसीट कर ले गए
और बाद में पता चला कि उसे 15 कोड़े 30 दिन जेल और 10000 रियल जुर्माना की सजा सुनाया गया
अब अल जजीरा चुप है अब दुनिया के सारे सेकुलर चुप हैं आप कल्पना करिए अगर यह घटना भारत में होती तो पहला सवाल :- पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला को क्यों पकड़ा
पुरुष पुलिसकर्मियों ने हिजाबी महिला को क्यों स्पर्श किया
पुरूष पुलिस कर्मियों ने महिला को क्यों घसीट कर ले गए महिला को कोड़े मारने की सजा क्यों दी गई
लेकिन अब सब इस पर चुप है और इसे सऊदी अरब का कानून बता रहे हैं























