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“हम उस वर्ग की आवाज़ हैं, जिसे संविधान ने बराबरी के नाम पर व्यवस्था में पीस डाला।” ब्राह्मणत्वं मे गौरवम्, धर्ममार्गे मे जीवनम्।

Varanasi India
Joined April 2016
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गाड़ी पर "जाति" लिखना मना, लेकिन सरकारी कागज़ों में "जाति" भरना अनिवार्य?? गाड़ी पर "जाति" लिखी तो जुर्माना, लेकिन सरकारी कागज़ों में "जाति" भरने पे आरक्षण?? ये कैसा सिस्टम, ये कैसा कानून??
🚨 Gujarat bans the display of caste-based words and symbols on all private vehicles.
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"मैं सवर्ण हूं, मैं संवैधानिक अछूत हूं! मैं बोलना चाहता हूं सारी पार्टियों से की हमको जहर दे दें, हम मृत्यु स्वीकार कर लेंगे! और भाजपा सरकार सुन ले, उसको तो उखाड़ फेंकेंगे" -UP RSS का सवर्ण कार्यकर्ता जमीन पर हद नाराजगी है! लेकिन ये लोग अभी भी जाग नहीं रहे! खैर हमको क्या, हम तो हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं! उत्तरप्रदेश वाले जाने! 😂😂😂
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भाजपा IT cell के ज्ञानियों के अनुसार "नवबौद्ध हिंदू होते हैं"! माने वो जो धर्मपरिवर्तन करते समय ये 22 प्रतिज्ञाएँ लेते हैं 👇 ये कौन सा वाला "हिंदुत्व" है??
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अभिषेक जी, कितनी बार बोला है थोड़ा अच्छे से डेटा पढ़ा करो फिर जवाब देने आया करो! हमको बार-बार आपको सही करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप चले आते हो आधा अधूरा ज्ञान लेकर पार्टी चाटुकारिता निभाने! अब सुनो, 1. AISHE report में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी डाटा है, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी का नहीं! वहां भी SC/ST/OBC छात्र 60% से अधिक हैं! और ये सिर्फ self disclosed information है, यानी असलियत में कहीं ज्यादा होंगे! (Pic 1) 2. जो professional courses (medical, engineering, MBA, Law वगैरह) का आप ज़िक्र कर रहे ना, वहां भी आरक्षण भयंकर हो गया है और वहां भी सवर्ण घटते जा रहे हैं! ये डाटा भी उसी AISHE रिपोर्ट में था जिसको आप पढ़ना भूल गए! (Pic 2) 3. सरकारी छोड़ो, प्राइवेट में जाओ - ये क्या लॉजिक है?? हम यहां स्कूल नहीं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, जहां career बनता है! आप बोल रहे हैं कि सारे सवर्ण अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर मेडिकल, इंजीनियरिंग करें और IIT/IIM/AIIMS और अन्य सरकारी संस्थाओं का मोह छोड़ दें? मतलब इसका कोई तुक है? और आपको किसने बता दिया कि सवर्ण सिर्फ प्राइवेट में पढ़ते हैं?? मैं भी बिहार से हूं और सरकारी कॉलेज से ही पढ़ाई की है, बाकायदा entrance clear कर के! तो मुझे मत सिखाइए! और प्लीज, बिहार का नाम मत डुबाइए 🙏
Replying to @neha_laldas
@neha_laldas सम्मान के साथ बोलूँगा आपके आँकड़े डरवाने अवश्य है किंतु सत्य नहीं है ।
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ऐसा है बालियान जी, थोड़ा जानकारी बढ़ाएं - 1. कर्नाटक में भी बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ हम ही सुप्रीम कोर्ट गये हैं! 2. रोहित वेमुला बिल के खिलाफ भी पिछले साल से हमीं लिख रहे हैं, जबकि भाजपा मुंह में दही जमाए बैठी है! बाकी ऐसे ही धमकियां देते रहिए और लोगों को IT सेल का असल चेहरा दिखाते रहिए🙏
ऐसा है नेहा जी, अब आप भी तैयार रहिए। हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की IT सेल है तो आप जातिवाद की IT सेल ही जिसका काम सिर्फ लोगो को भिड़ाना है और जिसे अपनी जाति से अलग कुछ नहीं दिखता। बंगलौर में जहाँ बैठे हो वही पर सामान्य वर्ग से जुड़े कई मुद्दे है, उसी कर्नाटक में विशेष आरक्षण भी दिया जा रहा है और सामान्य वर्ग के ख़िलाफ़ रोहित वेणुला एक्ट भी लाया जा रहा है। कभी अपनी ये क्रांति जहाँ रहती हो उस राज्य में करके देखिएगा। पता चल जाएगा कि सरकार क्या होती। और सुन लो, “अब बहुत हुआ सम्मान…….” मोड ऑन हो चुका है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप अगले रिप्लाई। बेहतर है अपने जातिवादी वाले मुद्दे पर फोकस करो, यहाँ से दूर रहो।
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UP BJP IT cell के उपाध्यक्ष बालियान जी को गुस्सा इसलिए है कि अब हम चुपचाप 73% आरक्षण क्यों नहीं सह रहे हैं? इनके हिसाब से अगर आप 73% आरक्षण कबूल नहीं करते तो "आप एकतरफ़ा जातियों को भिडवाते हो"! कमाल ये कि ये ज्ञान बालियान जी 73% आरक्षण मांगने वालों को नहीं देते! सिर्फ GC को देते हैं! तो ऐसा है बालियान जी, अब हमने guilt trip होना बंद कर दिया है! हां, हैं हम जातिवादी! खुल के हैं, जैसे आप हो! धन्यवाद 🙏
बिल्कुल नेहा जी, हम जेम्स बांड नहीं है, बस आप ही इस देश की 007 लेडी कमांडो बन चुकी है। 24 घंटे एक तरफ़ा जातियों को भिडवाने वाले मुद्दों से अलग भी कुछ सोचा करो तो आराम मिलेगा। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर UP चुनाव नहीं हरवा पाओगे, अब मैदान में उतरिये और अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करिए।
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Replying to @RailwaySeva
यह है @RailwaySeva भारत की यहाँ ट्रेन 20 मिनट नहीं सीधे 20 घंटे लेट हो है । @narendramodi @RailMinIndia @IRCTCofficial @infoirctc @AshwiniVaishnaw
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This is how data changes narratives!!! 👇
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भाजपा चाटुकार: देखा मास्टरस्ट्रोक? बंगाल मॉडल अगले 3 साल में सब जगह लागू होगा! हम: भाजपा तो 28 में से 20 राज्यों में सरकार में है! अभी ही लागू कर दो, 3 साल का इंतजार क्यों करना? भाजपा चाटुकार: हट, तुझे सपा से पैसे मिल रहें हैं ना उत्तरप्रदेश चुनाव हराने के लिए? 😂😂😂
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ये है सच्चाई की 12घंटे से ज्यादा प्लेटफार्म पर हो गये और ट्रेन का कुछ पता नहीं और टिकेट का क्या करे। और कब तक इंतजार करे । केवल झूठ बेचने का प्रोग्राम चल रहा है इस देश में और ये चलाएंगे बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस तो संभाल भी रही कही कोई अपडेट नहीं कब तक इंतजार करे ट्रेन का परफॉर्म पर
त्योहारों के बाद अपने नगर को लौटने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और आरामदायक हो, इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने व्यापक उपाय किए हैं और विशेष ट्रेनें चलाई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से/होकर 286 विशेष ट्रेनें 2118 फेरों में चलाई जा रही हैं।
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ये है सच्चाई की 12घंटे से ज्यादा प्लेटफार्म पर हो गये और ट्रेन का कुछ पता नहीं और टिकेट का क्या करे। और कब तक इंतजार करे । केवल झूठ बेचने का प्रोग्राम चल रहा है इस देश में और ये चलाएंगे बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस तो संभाल भी रही कही कोई अपडेट नहीं कब तक इंतजार करे ट्रेन का परफॉर्म पर
त्योहारों के बाद अपने नगर को लौटने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और आरामदायक हो, इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने व्यापक उपाय किए हैं और विशेष ट्रेनें चलाई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से/होकर 286 विशेष ट्रेनें 2118 फेरों में चलाई जा रही हैं।
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कल तक जो "बुद्धं शरणं गच्छामि" की रट लगाते थे, दिन-रात बस बुद्ध के ही गुणगान गाते थे, सत्ता की खातिर अब रंग बदलते जाते हैं, चुनाव करीब आते ही इन्हें ‘श्री कृष्ण’ याद आते हैं। माखन-मिश्री और बांसुरी का यह प्रेम बस दिखावा है, सियासी नैया पार लगाने का यह एक नया छलावा है, वोटों की फसल काटकर जब चुनाव बीत जाएंगे, ये फिर से "बुद्धिस्ट" बनकर अपने पुराने राग गाएंगे।
कान्हा की नगरी मथुरा से निकला है संदेश, 2027 में फिर ‘कमलमय’ होगा उत्तर प्रदेश!
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Replying to @RailwaySeva
कोई पता नहीं है कि ट्रेन कहा है और 12 घंटे से ज्यादा प्लेटफार्म पर हो गये है क्या पूरी जिंदगी प्लेटफार्म पर काटे,कुछ पता नहीं ट्रेन कहा है कही कोई अपडेट नहीं, अगर ऐसा था टिकट क्यों बुक करते हो, और सपने दिखाओगे बुलेट ट्रेन के @RailMinIndia @narendramodi @RailwaySeva @railcomplaint
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मंडल कमीशन गठन — भाजपा मंडल कमीशन लागू — भाजपा प्रमोशन में आरक्षण — भाजपा बैकलॉग आरक्षण — भाजपा मिनिमम मार्क्स कंडीशन हटाई — भाजपा SC/ST एक्ट अध्यादेश — भाजपा सैनिक स्कूल आरक्षण — भाजपा फूले दम्पत्ति पर डाक टिकट — भाजपा डॉ. अंबेडकर को भारत रत्न — भाजपा अंबेडकर जयंती पर अवकाश — भाजपा 200-प्वाइंट रोस्टर — भाजपा MP में 73% आरक्षण — भाजपा NEET में 64.5% आरक्षण — भाजपा पंचायत चुनाव में आरक्षण — भाजपा पसमांदा आरक्षण — भाजपा मनरेगा में आरक्षण — भाजपा प्रधानमंत्री आवास में आरक्षण — भाजपा SC ST Act पहले से ज्यादा सख्त - भाजपा UGC act पहले से ज्यादा सख्त - भाजपा बैंक लोन में आरक्षण — भाजपा इतना सब होने के बाद भी अगर कोई कहे कि “सबका साथ सब का विकास”, तो या तो उसे याददाश्त की दिक्कत है… या फिर उसका दिमाग जन्म से कमजोर है...
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सामान्य वर्ग पर SC/ST act लगाने का लाइसेंस मोदी जी ने 17 और जातियों को दे दिया। बटोगे तो कटोगे एक रहोगे तो लान चाटते रहोगे
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वाह रे @bhartiyrailways और @indianrailway__ और महान पुरुष @Rail_Minister लगता है वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में ज्यादा बिजी हो आप लोग अरे प्रभु पहिले टिकेट नहीं मिलता फिर 12 घंटे लेट ट्रेन । मालिक बस यही पुरानी ट्रेन बढ़ा दो और समय पर चलाओ बहुत कृपा होगी। @RailMinIndia @RailwaySeva
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वाह रे @bhartiyrailways और @indianrailway__ और महान पुरुष @Rail_Minister लगता है वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में ज्यादा बिजी हो आप लोग अरे प्रभु पहिले टिकेट नहीं मिलता फिर 12 घंटे लेट ट्रेन । मालिक बस यही पुरानी ट्रेन बढ़ा दो और समय पर चलाओ बहुत कृपा होगी। @RailMinIndia @RailwaySeva
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विचित्र है कि आज यूजीसी दस माह बीतने के बाद भी कुछ महामूर्ख यह बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे सवर्णों पर उपकार किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, स्टे लगाने पर कुछ न बोल कर! ऐसे औसतबुद्धि यह नहीं बता पा रहे कि सरकार लाई ही क्यों यह नियमावली? वो यह नहीं बता पा रहे कि सरकार इतनी ही चिंतित है तो सात महीने बाद दूसरी डेट क्यों ली और तब यह क्यों कहा कि पुनर्विचार करेंगे? फिर अगली डेट दो महीने बाद ले कर ‘समिति बनाने पर सोचेंगे’ क्यों कहा? क्या हमें यह नहीं दिख रहा सरकार क्या कर रही है? जो लोग केस लड़ने की दुहाई दे रहे हैं (और आज भाजपा की जय-जयकार कर रहे हैं) वो यह भूल रहे हैं कि यह परिस्थिति ही क्यों बनीं कि सामान्य जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? और सरकार मार्च तक इसे कोर्ट में ही रखना चाह रही है। और फलाना वकील कोर्ट गए इसलिए स्टे नहीं लगा, बल्कि ढिमका वकील भी जाते तब भी स्टे ही लगता क्योंकि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वकील इम्मेटेरियल है, विषय प्रभावी है। विषय इतना प्रभावी है कि हर दो महीने पर तुम्हारी पार्टी के चटुआ गिरोह को सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करने वाले पर दो करोड़ खर्चा करना पड़ता है। और उखड़ता कुछ भी नहीं है। सामान्य वर्ग अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला कि योगी जी ने क्या किया है, उनके पीछे क्यों पड़ना! योगी जी भाजपा में हैं, और वहाँ के 16 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ सवर्ण हैं। इसलिए, योगी हो या मोदी, सवर्णों के लिए सब एक ही हैं क्योंकि ये सब नेता इन बातों पर चुप रहते हैं। ‘प्रैक्टिकल बात करो, दलित नाराज हो जाएँगे’ की बकलोली बंद करो। दलित तुम्हारा दुलरुआ बेटा है, मुल्लों को जनसंख्या के तीनगुणा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सवर्ण अपना चूतिया कटवा कर, केवल तुम्हारी सत्ता बचाने के लिए नहीं बचा है। हम विकल्प नहीं सोच रहे। वो पार्टी का काम है। योगी रहे या जाए, मोदी रहे या जाए, सवर्ण इस पर क्यों समय व्यर्थ करे? सवर्णों के हित की जो बात करेगा, वो चाहे निर्दलीय हो या कोई और, सवर्ण उसे वोट देगा। तुम जोकरों के साथ संवाद करते हो, तुम ट्रोलों से किसी की छवि बिगाड़ने के लिए निम्नतम स्तर तक जाते हो, तुम सवर्णों के लिए हर नीति में भेदभाव करते हो और यह आशा भी रखते हो कि हम तुम्हारा झंडा हिन्दुत्व के नाम पर ढोते रहें? तुमने ढोया हिन्दुत्व? तुमने ढोया सामाजिक समरसता? बिलकुल नहीं। इसलिए बकलोली बंद करो। हम यूपी चुनाव देख लेंगे। फिर मध्यप्रदेश, फिर लोकसभा, फिर बिहार और फिर यूपी। चिंता मत करो, युद्ध लम्बा चलेगा क्योंकि तुम्हारी पतिताई समाप्त नहीं होने वाली। और हम रुकेंगे नहीं।
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कुछ लोग बोल रहे हैं कि UGC 2026 नियमों के लिए BJP को दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए? तो ये रहा जवाब👇 1. आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामले (जिनके आधार पर कोर्ट में PIL दायर की गई थी) जातिगत भेदभाव के मामले नहीं थे। सरकार की अपनी रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य वर्ग (GC) के छात्र अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जातिगत भेदभाव की शिकायतें भी बहुत कम आती हैं। इतना डेटा होने के बावजूद, सरकार ने कोर्ट में PIL का विरोध नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इसका समर्थन ही किया। 2. नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन OBC समूहों के दबाव के बाद उन्हें बाद में जोड़ा गया। यह सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है। 3. कोर्ट में जो रोक (stay) लगी है, वह हमारे द्वारा चुनौती दिए जाने की वजह से लगी है, न कि सरकार की वजह से। यह भी एक temporary stay है। इन नियमों के पीछे की गलत मंशा और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार ने अभी तक इन्हें वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की है। उल्टा, वे किसी अंतिम फैसले से बचने के लिए मामले को टालने की रणनीति अपना रहे हैं। खासकर उत्तरप्रदेश के चुनाव तक इसको टालने की कोशिश हो रही है! इसलिए हाँ, BJP in नियमों के लिये पूरी तरह से दोषी है। क्योंकि आज की इस स्थिति के लिए न केवल वे जिम्मेदार हैं, बल्कि वे इसका कोई समाधान भी नहीं निकालना चाहते।
सरकार चाहती थी स्टे लगे?? तो सीधा सवाल ये है कि सरकार आधिकारिक अधिसूचना ज़ारी करके UGC नियमों को वापिस क्यों नहीं ले रही? आजतक सरकार में से किसी ने इन नियमों को वापिस लेने की मंशा जाहिर क्यों नहीं की? कोर्ट में भी टालमटोल कर रहे हैं कि कमिटी बनाने का सोचेंगे - आख़िर ये सब ड्रामेबाजी क्यों? 13 जनवरी 2026 को UGC नियम लागू हो चुके थे! कईयों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया! Stay 16 दिन बाद लगा है और वो भी temporary stay है! मतलब कोर्ट का फाइनल फैसला आया नहीं! कोर्ट में भी जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने वापिस लेने की बात बोली तक नहीं क्योंकि अपना बहुजन वोटबैंक नाराज़ नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि नियम गलत हैं! सिंपल बात है: अगर नीयत साफ है तो सीधा नियम वापिस लो! लेकिन वोटबैंक की राजनीति करनी है तो फिर "हमने पीछे से stay लगाया" बोलकर दोनों साइड से गेम मत खेलो!
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तो महानतम बुद्धि वाले प्रभु आप हम ब्राह्मणों को कौन सी कटेगरी में कब जुड़वा रहे है। हद है चाटने की 🥱🥱🥱
बड़ी विचित्र बात है कि कुछ औसत बुद्धि के लोगों को आज तक यह समझ में नहीं आया कि UGC के फैलाए रायते को कोर्ट के ज़रिए ही समेटा जा सकता था और सिर्फ UGC ही नहीं, बिहार में 70% से ऊपर का आरक्षण हो या मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला, ये सब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज होंगे। आज बीजेपी ने कुछ जातियों को SC में शामिल कर दिया है। आपको आगे दिखेगा कि राजनीति कैसे बदलती है। समय कुछ लोगों का वर्चस्व तोड़ेगा। डेमोक्रेसी में नंबरों का समीकरण साधकर ही सत्ता हासिल होती है। बाकी डिटेल्स के लिए हरिशंकर परसाई की ‘भेड़ और भेड़िया’ पढ़िए और समझिए। किसी का ईगो शांत करने के लिए बीजेपी ओबीसी विरोधी बन जाए? अच्छा है कि 5-10 जातियों को छोड़कर सबको दलित का दर्जा ही दे दिया जाए , धर्य रखिए राजनीति सामाजिक बदलाव तय करता है कुछ दिनों पूर्व में मैं यादव सवर्ण समीकरण की बात की थी “वो होने लगा है न” ? एक बार UP के Y समीकरण को राजनीतिक रूप अनाथ होने दीजिए बहुत कुछ बदलेगा ।
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