Uce Yadav

सुना है, कल होने वाली भाजपा की उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी समिति में बृज भूषण शरण सिंह को शामिल किया गया है। @grok पुष्टि कर

"1 नवंबर की डेट, अराजकता सेट" ये स्लोगन है ABP न्यूज में कार्यरत मोहतरमा चित्रा त्रिपाठी का, इन लोगों के हिसाब से विपक्ष को मोदी जी की हां में हां मिलाकर चलना चाहिए। सबसे पहले विपक्ष को "अराजक मीडिया" के खिलाफ ही, मोर्चा खोलना चाहिए। भाजपा को खत्म करना है तो सबसे "अराजक मीडिया" को खत्म करना होगा।

ये जो बात-बात बार सरकार को आंदोलन की धमकी देते थे न, अब धमकी देके दिखाना, करियर और नौकरी दोनों से हाथ दो बैठोगे, उसके बाद कहीं के नहीं रह जाओगे। अब हमें सरकार द्वारा बनाई गई हर नीतियां स्वीकार्य हैं, भले ही सेंटर एक छोर से दूसरे छोर पर हो, या हमारे नंबर दिखाए जाएं अथवा नहीं, परीक्षा की नियमावली चाहें जैसी हो, वेटिंग लिस्ट आये या न आये। अब किसी भी धरने में अपने साथियों का साथ नहीं दे पाएंगे। गांव पर चार लाठी खा सकते थे, पर करियर पर नही 😑 सरकार की सब नीतियां मंजूर हैं। 🙃

छठ का त्यौहार नजदीक है, दिल्ली में रह रहे यूपी-बिहार के परिवार की महिलाएं उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसलिए रिंकिया के पापा "मनोज तिवारी" को उनको बरगलाने की जिम्मेदारी दी गई है। रिंकिया के पपवा मनोज तिवरिया को भाजपाइयों ने, यमुना में कूदवा तो दिया है, लेकिन ये पैंतरा लोगों पर नहीं चलने वाला। इसने खुद की तरह लोगों को मूर्ख समझ रखा है। नज़र बनाए रखियेगा दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी अगर यमुना से धारा काटी गई तो, ई तेवरिया को बताते हैं।

चूंकि भाजपा सत्ता में है तो उसकी सीटें तो निकलनी ही हैं, सपा ने बेहतरीन रणनीति बनाई, सीट निकलनी ही थी। और सपा के लिए विधानसभा चुनाव 2027 इससे भी बेहतरीन होने जा रहा है। लेकिन ये बसपा वाले किस हैसियत से उछल रहे हैं। बसपा का कौन सा माहौल है कोई हमें बताए और इन चिरकुटों को बताए। न कोई जनाधार, न कोई सांसद, विधायक, फिर कैसे इतनी सीटें, स्वयं बहन जी भी अब चुनाव जीतने की हैसियत में नहीं हैं।

ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है आइये बताते हैं!! केंद्र सरकार ने 3% DA की घोषणा की, जिसका खूब प्रचार किया जा रहा है। कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले लौ"ड़ा लहसुन, किस बात का 3% जब सबसे निचले कर्मचारी का 3% मात्र 500-600 ही बनेगा। काम कौन रहा है? सब जानते हैं निचला तबका किसी भी डिपार्टमेंट का रीढ़ होता है, चाहें सरकारी हो या कॉर्पोरेट।

एक तो स्नातक-MLC चुनावों में हार का जख्म था, ऊपर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम साहब और अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड मामले जमानत मंजूर की है। संघियों के गले से नीचे आज पानी न उतरेगा, कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अन्धेर नहीं, आज जमानत मंजूर हुई है। आज नहीं तो कल आजम खान और अब्दुल्ला आजम सभी आरोपों से दोषमुक्त भी होंगे।

अपने ही घर में जब अपने मुखिया की अनदेखी होती है, तो मुखिया को कष्ट तो होता ही है। ठीक ऐसा ही कुछ है TATA के साथ है, TATA sons के पास भले ही TATA Groups का नियंत्रण हो, लेकिन TATA sons के लगभग 70% शेयर TATA Groups के पास ही हैं। एन चन्द्रशेखर की पुनर्नियुक्ति में नियमों की अनदेखी ही विवाद का कारण है। और यही से जन्म हुआ "Crony Capitalism" का, जो उद्योग जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खत्म करेगी, चुनिंदा राजनैतिक दलों को इस पुनर्नियुक्ति के बदले मोटा चंदा दिया जाएगा। भाजपा इसी चंदा से भारत की जनता को मानसिक रूप से विकलांग कर रही है।

आकाश आनंद का भाषण सुना हृदय में वो कसक रह गयी है, जो बहन जी ने दी है। बेचारे कभी बसपा के लिए फायर ब्रांड माने जाने वाले, आकाश आनंद को सिर्फ स्क्रिप्टेड भाषण सुनाने तक सीमित कर दिया है। आकाश आनंद को ये समझना होगा कि बहन जी अब, मजबूर हैं जब तक बसपा की पूंछ भाजपा ने दबा रखी है तब तक आकाश आनंद को ये सब झेलना होगा। आकाश आनंद जी को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। आने वाले समय में आकाश आनंद को तोलमोल कर बोलने की नसीहत भी मिलती रहेगी।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर बेवकूफ बनाया है, आइए बताते हैं कैसे? केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance अर्थात DA में 3% की बढ़ोत्तरी की है। 3% कितना होता है बताते हैं? मान लीजिए अमित केंद्रीय कर्मचारी है, अमित केंद्र के किसी विभाग में स्टेनोग्राफर है और पे लेवल-3 के अंतर्गत उसका बेसिक 21,700 है। अब अमित का वेतन 21,700 बेसिक के हिसाब से Basic-21,700 DA-60%+3% (60% सातवें वेतन आयोग से अब तक का और इस छमाही का 3%) यानी कुल 63% 21700*63%=13,671 रूपये कुल=21,700+13,671=35,371 और विभाग के allowances अलग से यानी अमित का वेतन सिर्फ 21,700 के 3% के हिसाब से सिर्फ 651 रुपए बढ़ेगा उसमें भी 10% NPS कटेगा। अमित के कुल लगभग 600 रूपये बढ़ेंगे। लेकिन आज बढ़ोत्तरी से लेकर अगले एक हफ्ते तक न्यूज चैनल से लेकर बड़े-बड़े नेता प्रधानमंत्री को श्रेय देते हुए इसका गुणगान करेंगे। इसी आधार पर DA राज्य सरकारें भी बढ़ाएंगी, वहीं इसी DA को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 5% तक बढ़ाया है। तब इन भाजपाइयों ने उसको राजकीय खजाने में बोझ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा फलाना-ढिमका कहकर गलत बताया था। अब बताइये 3% बड़ा है या 5%??

Thank You! Kiren Rijiju for promoting the work of Samajwadi Party. @grok please fact-check this, and tell Kiren Rijiju who actually built this expressway.

भाजपा के एक कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो शेयर की है, वीडियो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का है, और उस वीडियो के कैप्शन में, "भारत के अन्य हिस्सों की तरह ही, उत्तर प्रदेश में भी सड़कें बेहतरीन ढंग से बदल गई हैं" लिखा है। अब बताइये क्यों न हम इनको चोर की संज्ञा दें, कैबिनेट मंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की प्रशंसा तो की, लेकिन ये भूल गए ऐसी बेहतरीन सड़क की सौगात देने वाले और कोई नहीं बल्कि माननीय अखिलेश जी हैं। नहीं तो पिछले 10 वर्षों में भारी भरकम लागत से उत्तर प्रदेश में बने तमाम एक्सप्रेसवे की वैलेडिटी, मात्र हफ्ते भर ही होती है। उसके बाद उन एक्सप्रेसवे पर पैच रिपेयर का काम होता है, अगर कैबिनेट मंत्री को इस पर विश्वास न हो तो एक बार LKO-KNP Expressway, GKP Link Expressway, Ganga Expressway पर चलकर देख लें। 🙃

अभी मेरे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, कॉल पर लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी थे, जिन्होंने प्रीरिकॉर्डेड कॉल के जरिए आगामी 01 नवंबर को "वोट बचाओ, देश बचाओ" सम्मेलन में रामलीला मैदान आने का आह्वान किया है। साथ में अपने दोस्तों को लाने का भी आह्वान किया है। हम तो इस सम्मेलन में पहुंचते, लेकिन पेट के लिए, PET परीक्षा को नहीं छोड़ सकते, पर हम डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन को सफल बनाने का सार्थक प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद है राहुल गांधी जी की ये मुहिम जरूर रंग लाएगी। अपने वोट के लिए एक लाठी तो खा ही सकते है।😬

चक्रवात "अर्णब" का असर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। @grok तुम बताओ ठंड महसूस हो रही या नहीं?

जिस तरह से स्नातक-MLC चुनाव के परिणाम हैं, तारीफ विपक्ष की होनी चाहिए। स्नातक-MLC चुनाव हों, उपचुनाव हों, जिला पंचायती हों या फिर अन्य चुनाव, ये सब अमूमन सत्ता पक्ष के ही चुनाव होते हैं। वाराणसी जैसी हॉट सीट पर भाजपा का हारना, बनारसियों के लिए शुभ संकेत हैं। आखिर कहां तक जनता झेलेगी एक न एक दिन तिलिस्म तो टूटेगा ही, आगामी विधानसभा चुनावों में भी ये तिलिस्म टूटेगा। बस विपक्ष को थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, कुछ जगह हुई गड़बड़ियों से सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि हर जगह प्रशासन के भरोसे रहकर चुनाव तो कतई नहीं जीते जा सकते। राजनीति में थोड़ी बहुत हुजड्डई होना जरूरी है।