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Mumbai
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"2004 से 2014 के बीच सत्ता के संचालन पर सवाल उठाने वाले @nishikant_dubey जी अपनी किताब में;
👉सितंबर 2022 की उस शाम का जिक्र करना मत भूलिएगा, जब सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड फ्लाइट उड़ाने के लिए देवघर एयरपोर्ट के एटीसी (ATC) रूम में जाने का विवाद खड़ा हुआ था।
👉 दिल्ली में बैठकर दशकों पुराने राजनीतिक किस्सों पर किताब लिखने के बजाय गोड्डा और संथाल परगना की जमीनी हकीकत पर एक रिपोर्ट कार्ड लिखिए, चार बार सांसद रहने के बाद भी क्षेत्र से युवाओं का पलायन क्यों नहीं रुका, स्थानीय लोगों को रोजगार कब मिलेगा और बुनियादी स्वास्थ्य-शिक्षा की स्थिति क्या है?
👉 दूसरों के इतिहास पर 'असली किताब' लिखने से पहले एक अध्याय अपनी खुद की डिग्रियों पर भी जरूर लिखिएगा।
👉 बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट विवाद (मार्च 2024) पर भी जरूर लिखिएगा।
👉 चुनावी हलफनामों और संपत्ति से जुड़े आरोप पर भी जरूर लिखिएगा।
देश का युवा रोजगार मांग रहा है और आम आदमी महंगाई से परेशान है। 2008 के ओलंपिक निमंत्रण और 1981 के मारुति राष्ट्रीयकरण जैसे पुराने मुद्दों को उछालने से आज की समस्याएं हल नहीं होंगी।
@SoniaGandhi @RahulGandhi @kharge
सुपारी नहीं, मैं तो सोनिया गांधी जी पर असली किताब लिखूँगा
1. मारुति की मालकिन सोनिया जी कैसे बनी?
2. नेशनल हेराल्ड कैसे ख़रीदा गया?
3. 2004-14 कैसे सोनिया जी प्रधानमंत्री से उपर थीं ?
4. बोफोर्स की असली कहानी क्या है?
5. मेनका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लड़ाई की असली वजह क्या है?
6. चीन ओलंपिक में प्रधानमंत्री के स्थान पर सोनिया जी परिवार सहित क्यों गईं?
7. सीताराम केशरी जी की धोती की कहानी क्या है ?
8. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और सोनिया गांधी जी के बीच लड़ाई क्यों हुई?
9. 1999 में उनको धोखा किस कॉंग्रेस के नेता ने दिया?
10. राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में वे किसे राजनीतिक तौर पर पसंद करती हैं?
इंतज़ार कीजिए
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निशिकांत दुबे ज्याने स्वतःच्या मावशीच्या मुलीशी विवाह केला आहे त्यांने असे विधान केले आहे की:
सोनिया गांधी मारुती कंपनीच्या ५०% मालक होत्या.
हो त्या खऱ्या अर्थाने मालक होत्या.
निशिकांत दुबे, तुम्ही अशी कोणती नवीन माहिती उघड केली आहे?
गांधी कुटुंबच खऱ्या अर्थाने मारुतीचे मूळ मालक होते; तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मारुती कंपनी भारत सरकारला दान केली होती.
४ जून १९७१ रोजी, दिवंगत संजय गांधी यांनी मारुती कंपनीची स्थापना केली. भारतीयांना परवडणारी, स्वदेशी कार उपलब्ध करून देण्याचे त्यांचे स्वप्न होते.
मारुतीमध्ये गांधी कुटुंबाची सुमारे ७०% मालकी होती हे सर्व दस्तऐवजीकृत तथ्य आहे.
मारुतीने आपली पहिली कार तयार करण्यात यश मिळवले होते; पोस्टर्समध्ये संजय गांधी त्याच कारसोबत पाहायला मिळतात.
याच काळात इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी निवडणुका हरले, परिणामी मारुतीचे कामकाज थांबले.
मोरारजी देसाई जे पाकिस्तानचे हेर होते आणि नंतर भारताचे पंतप्रधान बनले त्यांनी मारुतीचा गळा घोटण्याचे काम केले.
त्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या; मात्र, संजय गांधींच्या निधनानंतर ती स्वप्ने विस्कळीत झाली.
२७ डिसेंबर १९८० रोजी, इंदिरा गांधींनी संसदेत 'मारुती ॲक्विझिशन ॲक्ट' (Maruti Acquisition Act) मंजूर केला, ज्याद्वारे गांधी कुटुंबाच्या मालकीची मारुती कंपनी भारत सरकारकडे हस्तांतरित झाली.
२४ फेब्रुवारी १९८१ रोजी, भारत सरकारने या कंपनीचे नाव बदलून 'मारुती उद्योग लिमिटेड' (Maruti Udyog Limited) असे केले.
२ ऑक्टोबर १९८२ रोजी, मारुती आणि सुझुकी यांच्यात संयुक्त उपक्रम (joint venture) स्थापन झाला.
१४ डिसेंबर १९८३ रोजी, इंदिरा गांधींनी गुडगावमधील मारुती कारखाना आणि नवीन कार देशाला समर्पित केली.
आज मारुतीचे मूल्य सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये इतके आहे. जर गांधी कुटुंबाने आपले शेअर्स स्वतःकडे ठेवले असते, तर कोणी काय करू शकले असते?
तुम्ही कधीही पुढील ४५० कोटी वर्षांतही अशी पात्रता मिळवू शकणार नाही की ज्यामुळे तुम्ही गांधी कुटुंबावर बोट दाखवू शकाल; ज्यांनी भारताला ४.५ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती 'दान' केली आहे.
तुम्ही फक्त भुंकतच राहणार आहात पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे..
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Formation of Israel is immoral & illegal. One’s response to Zionist state must stem from this crime against Palestinians. Since its formation Zionists have perpetrated atrocities & crimes against Palestinians & snatched their homes & lands. So there is no balancing Crimes of illegal Zionist State & actions of Hamas or any other organisation standing with Palestinians. @RahulGandhi
This is how @BJP4India and @RSSorg spread malice. KN Wanchoo was ICS. ICS officers trained in jurisprudence were appointed judges in HCs/SC. Wanchoo was not alone. Six ICS officers were judges in SC: S.K. Das, K.N. Wanchoo, K.C. Das Gupta, R. Dayal, V Ramaswami, and V. Bhargava.
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Utter nonsense! I was JS(XP) 1998-99 under PM Atal Bihari Vajpayee. I reported directly to PMO as Mr Vajpayee himself handled external affairs until my term’s end. Media always travelled on PM’s plane & none told me to pick journalists. Only time media went ahead on flight we chartered was when PM rode the bus to Lahore. They were briefed by NSA Brajesh Misra, FS & myself & rarely by PM. Same was the case with most earlier PMs.
THE REAL STORY OF GODI MEDIA
During Manmohan Singh's tenure, there was a 30 seat business class space reserved only for journalists on the PMs plane.
Not one seat. Not two seats. 30 seats. Every time the PM went abroad, 30 journalists went with him on the same plane, on the same trip, free trip. Free liquor, snax and food on board as well.
And out of 91 trips of Manmohan Singh, as per RTI findings see who travelled how many times.
Jagdish Chandra of ETV travelled - 27 times.
Prashant Mishra of Dainik Jagran- 21 times.
Siddharth Zarabi of CNN TV18 - 10 times.
As organisations, NDTV travelled 44 times.
CNN News - 43 times.Among newspapers, The Hindu travelled the most, followed by Hindustan Times. Suhasini Haidar, then of News 18, was also one of the regulars.
Think about it. 44 times on the PMs plane. This was not reporting. This was travelling together. This is eating together, flying together, holding press conference together inside the plane.
This was intimacy. It was often reported during those years that on these long flight trips, discussions happened about who should become which cabinet minister, who should get which portfolio, who should be kept in, who should be kept out. The journalists were not outside the Darbar, they were inside the Darbar. They were not questioning power, they were sitting next to power and deciding with power.
And then came the Nira Radia tape case. Those tapes gave enough hints about that sweet relationship. A lobbyist talking to senior journalists about cabinet formation, about who should get Telecom, about who should get what. It was all on tape. The whole country heard how close the media, the lobbyist, and the politicians were. That was not journalism. That was fixing.
That was the real Darbari media. Not Godi media, Darbari media.
And then came Modi, the chaiwala.
When Modi became PM, his Principal Secretary Nripendra Misra, as per old custom, presented him with a list of journalists expected to join his first foreign trip.
Modi asked a very simple question. Why should reporters travel on the PMs plane at all?
And his instruction was firm. No journalist will travel with him.
That practice stopped on day one. After that, in more than 180 foreign visits, not a single journalist travelled on the PMs plane.
Now tell me, who should be angry?
The journalists who lost 30 free business class seats, free access, free on board press conference, and free closeness to power, they are angry. And their anger is very natural.
But they cannot say on camera, we are angry because we lost our free seats. That will look very bad. So they invented a beautiful word. Godi media.
The media which does not travel on the PMs plane is called Godi media. The media which travelled 27 times, 44 times, on the PMs plane was called independent media.
What a joke.🤣
The Godi was not created in 2014. The Godi was removed in 2014. And the people who lost the Godi are still crying.
Not everyone can understand this. Share it if you know your audience is sensible. — with Anil Goswami and 12 others.
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केरल में बीजेपी को 2 दिन में लगातार दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा..।
केरल में कल पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा की थीं..।
वहीं आज केरल अल्पसंख्यक की उपाध्यक्ष पद्मजा थॉमस ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की...।
पद्मजा थॉमस 2011 से 2016 तक ओमान चांडी सरकार में खेल परिषद की अध्यक्ष रहीं जो एक कैबिनेट रैंक का पद था..।
पद्मजा थॉमस को एथलीट में अर्जुन अवार्ड और एशियन गेम्स में ब्रांज मेडल मिल चुका हैं...।
केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीजेपी को लगातार झटके लग रहे, इससे पहले तिरुवंतपुरम नगर निगम की पार्षद भी पार्टी से रिजाइन कर चुकी हैं....।
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A few moments from Rahul Gandhi’s conversation with Lydia Polgreen at Columbia University in New York this week.
I was glad to hear Rahul share his perspective on a wide range of questions in an open exchange.
My thanks to Lydia for guiding the conversation and to Columbia University’s School of International and Public Affairs for bringing us together.
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..@nishikant_dubey सोशल मीडिया पर बार-बार अपनी ही पोल क्यों खोलते हैं?
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 20 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने जज बनाए गए 240 अयोग्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियमित (रेगुलर) करने के लिए 20वां संविधान संशोधन पारित कर "न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया था।"
जानिए असल में क्या हुआ था बनाम राजनीतिक बयानबाजी क्या है.
हाँ! पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) के.एन. वांचू के पास कानून (लॉ) की डिग्री नहीं थी। उन्होंने 1967-68 तक CJI के रूप में कार्य किया। लेकिन वांचू ब्रिटिश काल के एक ICS अधिकारी थे, जो प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर काम करते हुए ऊपर उठे थे,जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने से पहले एक सामान्य बात थी।
1966 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में, 8 अगस्त 1966 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के न्यायिक भर्ती नियमों को रद्द कर दिया था, क्योंकि अनुच्छेद 233 के तहत हाई कोर्ट से उचित परामर्श किए बिना कार्यकारी अधिकारियों (राज्य के अधीन "न्यायिक अधिकारियों") को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
इससे एक वास्तविक न्यायिक संकट खड़ा हो गया था क्योंकि उन नियुक्तियों को अवैध घोषित किए जाने के बाद, यूपी और कुछ अन्य राज्यों में उन जजों द्वारा दिए गए हजारों दीवानी फैसलों और आपराधिक सजाओं के रातों-रात अमान्य होने का खतरा पैदा हो गया था।
इसलिए संसद ने पिछली नियुक्तियों को पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospectively) से वैध बनाने और मौजूदा फैसलों को कानूनी रूप से रद्द होने से बचाने के लिए 20वां संशोधन (अनुच्छेद 233A) पारित किया।
दुबे का यह कहना कि "आज ही के दिन, 20 नवंबर 1966 को", एक गलत तारीख है। यह विधेयक 25 नवंबर को पेश किया गया था, 3 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 9 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ और 22 दिसंबर 1966 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।
"1947 से 1966 के बीच के सभी फैसले अमान्य हो गए थे", यह बात बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है। इसने केवल दोषपूर्ण राज्य चयन नियमों (जैसे यूपी और राजस्थान में) के तहत की गई कुछ विशिष्ट जिला न्यायाधीश नियुक्तियों को प्रभावित किया था, न कि पूरे भारत की हर अदालत के फैसले को।
"बिना कानून की डिग्री वाले 240 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भर दिया गया", यह दावा निराधार है। उच्च न्यायपालिका में 240 पार्टी कार्यकर्ताओं को भरे जाने का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। असली विवाद प्रक्रियात्मक (procedural) था,राज्य सरकारें सीधे हाई कोर्ट से परामर्श करने के बजाय चयन समितियों के माध्यम से कार्यकारी/मजिस्ट्रेट सेवाओं से भर्ती कर रही थीं।
संवैधानिक संकट और 20वां संशोधन दोनों वास्तविक हैं। संसद ने जिला स्तर की अदालतों का कामकाज पूरी तरह ठप होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया था। औपनिवेशिक काल के कार्यपालिका-न्यायपालिका के ओवरलैप को ठीक करने के एक तकनीकी समाधान को 20 नवंबर को इंदिरा गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में "240 कांग्रेस कार्यकर्ताओं" को भरने के रूप में पेश करना महज एक राजनीतिक अतिशयोक्ति है।
इतिहास दुबे के इस झूठे दावे की तुलना में कहीं अधिक प्रक्रियात्मक (नियमों से जुड़ा) है।
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The injustice suffered by Bilkis Bano brings back the painful memories of Gujarat 2002.
My father, Prof. V. K. Tripathi, who visited Gujarat in the aftermath of the violence, recalls the fear, suffering and devastation he witnessed firsthand.
More than two decades later, the wounds remain. Bilkis Bano’s struggle is not just about one woman. It is about justice, humanity and the collective conscience of our nation.
Some tragedies must never be forgotten.
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During the Jawani Sambhal Yatra, hearing the grief of mothers who lost their sons to drugs shattered my heart. In a single village lane, 12 homes have suffered deaths in just one year. This is the ‘Badlav’ given by AAP to Punjab
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दुबे जी, व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी का कैलेंडर थोड़ा अपडेट कर लीजिए!
👉कार बनाने वाली मारुति लि. जून 1971 में बनी थी, और @SoniaGandhi जी जनवरी 1973 में MTSPL की MD बनीं—1970 में नहीं।
👉FERA कानून जनवरी 1974 में लागू हुआ, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 1975 में इस्तीफा दे दिया।
👉बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था, कंपनी बनने से भी पहले!
वैसे जब आप परिवारों के बिजनेस का ऑडिट कर ही रहे हैं, तो अपने @BJP4India नेताओं के परिवारों का ₹50 हज़ार से ₹80 करोड़ तक पहुँचने का चमत्कार भी थोड़ा समझा दीजिए!
@RahulGandhi @priyankagandhi
कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर - 250
250. क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं ? 21 नवंबर 1970 संजय गांधी जी ने सोनिया गांधी जी के मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया ।मारुति कम्पनी की असली मालकिन सोनिया गांधी जी थी।मारुति कम्पनी 1970 में बनी, कार बनाने का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिला ।1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने बहू यानि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली कम्पनी को कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया? अप्रैल 3 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी जी कम्पनी के लिए दुनिया घुमने गए? सोनिया गॉंधी जी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 प्रतिशत की मालिक कैसे बनी? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था? 1970 में वह निदेशक कैसे बनी ? उनके कम्पनियों को लोन देने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उस वक़्त ज़मीनों का आवंटन विदेशी के नाम नहीं हो सकता था,सोनिया गांधी जी को 1970 में ज़मीन आवंटित हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राइवेट कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इसके डायरेक्टर कैसे बने? प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर बिना कम्पनी बने सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों का बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया? सीमेंट,स्टील और कोयले सीधे बिना भुगतान के सरकारी कंपनियों ने मारुति को कैसे दिया?
काश सोनिया जी अपनी किताब में बिना अपने पैसे के निवेश के बड़ी कम्पनी कैसे बनी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मुँह दिखाई में उनको मारुति कम्पनी कैसे दिया के बारे में बतातीं
#CongressDarkHistory
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ये कांग्रेस का वक़्त है…
दिव्या मदेरणा जी के दमदार नेतृत्व में कांग्रेस ने रचा इतिहास, पंचायत चुनाव में 5 में से 5 पंचायत समितियों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। यानी ओसियां में 100% रिजल्ट…
विरोधियों के तमाम दावे धरे रह गए और एक बार फिर ‘मारवाड़ की शेरनी’ दिव्या मदेरणा जी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ।
यह जीत जनता के विश्वास, दिव्या जी के संघर्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।
दिव्या मदेरणा जी को प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई…
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Aadhar is the biggest joke this country has produced, it is not proof of anything, and yet asked for everything. And this is how India operates.
Aadhaar card not conclusive proof of date of birth: Delhi High Court
Read here: barandbench.com/news/aadhaar…
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An earnest appeal to Harper Collins, please print ‘tearable’ copies of Smt. Sonia Gandhi’s book with strategic perforations on pages so ‘Dumb & Dumber’ politicians don’t end up tearing photos of leaders they pretend to ‘worship’ but don’t recognise even in photographs.
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मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।"
मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है।
आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है।
एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं?
नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया।
Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है।
"आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है।
तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं।
तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए।
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It is extremely shameful for Modi to say 'kitna bhee khilaao peit nahi bhartaa' .
He said it in context of reducing income tax.
What an absolute asshole this uncultured man is.
#BREAKING
PM Modi questions corporate India: Tax cuts given, but where are the jobs and salary hikes?
Addressing FICCI, PM Modi reminded business leaders that corporate tax was cut from 30% to 22%, while individuals now pay no income tax on earnings up to ₹12 lakh under the new regime
“You always ask for more. But did you hire more employees? Did you increase their salaries?”
Tough question to India's biggest businesses!
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You become a leader by addressing problems and providing solutions during a crisis- with knowledge.
Not by faux nationalism and distraction on world stage.
*markers are at all family photoshoots everywhere, they are not flags, just country colours.
The Tiranga is the pride of 1.4 billion Indians... and PM Modi ensures it never touches the ground, not even as a floor marker.
#PMModiInPhilippines



































