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वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर

Jabalpur
Joined September 2021
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तिरुपति बालाजी मंदिर वास्तव में विशालकाय बौद्ध बिहार ही था
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला मोदी सरकार की मनमानी पर करारा तमाचा है! OBC क्रीमी लेयर के नाम पर IAS-IPS बनने वाले अभ्यर्थियों को वर्षों तक मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराया जाता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण 1993 के नियमों के मुताबिक होगा, केवल वेतन या कृषि आय के आधार पर नहीं। सवाल है कि जिन OBC युवाओं के सपनों और अधिकारों के साथ लगभग एक दशक तक अन्याय हुआ, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? सामाजिक न्याय कोई सरकारी एहसान नहीं, संविधान से मिला अधिकार है। इसे छीनने वाली हर मनमानी का हिसाब होना चाहिए!
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भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा आदि के लिए क्वालिफाई कर चुके 100 युवा पिछले कई साल से अपनी ट्रेनिंग और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. ये सभी OBC से थे. सरकार के सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग ने क्रीमीलेयर के नाम पर इन्हें रोक रखा था. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार की याचिका निरस्त हो गई. बड़ी खबर! Live Law की खबर नत्थी है. पर भारत के कथित मेनस्ट्रीम मीडिया के बडे हिस्से के लिए यह शायद ही "कोई खबर"हो! Supreme Court Clarifies Judgment On OBC-Creamy Layer Parental Salary Computation livelaw.in/top-stories/supre…
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OBC क्रीमी लेयर: पैरेंटल सैलरी इनकम पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र की संशोधन याचिका खारिज OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने UPSC परीक्षाओं में OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है. SC ने दोहराया है कि OBC आरक्षण देने के लिए माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा. OBC क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए केवल माता-पिता के सामाजिक-आर्थिक दर्जे को ही आधार माना जाएगा. अधिक जानकारी: intdy.in/33og1h #SupremeCourt #OBC #CreamyLayer | @AneeshaMathur @SanjooMewati
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