भूमिसम्बन्धी विधेयक विगतका संशोधनहरूको निरन्तरता हो, जसले हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण गरिएका भूमिलाई अब कानुनी रूपमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रक्रिया, भाषा र समय सन्दर्भले यसका पछाडि गहिरो स्वार्थ र रणनीति लुकेको प्रस्ट देखिन्छ। विधेयक सतही रूपमा हेर्दा सामान्य लागे पनि गहिराइमा जाँदा यसले भूमिको असमान वितरणलाई प्रसय दिने खतरा बोकेको छ। यदि यस्तै विधेयक पारित भयो भने, नेपाल फेरि आधुनिक राणा शासनको भूमि प्रशासनतर्फ फर्किनेछ। सरकार समितीमा नपठाइ फुल हाउसबाट फाष्टट्र्याकमा यो विधेयक पास गर्न प्रयत्न गर्दै छ । यती हतारो किन? बुझ्न जरूरी छ । मैले यो विधेयकलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्दै लेखेकी छु। सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। लिंक👉 onlinekhabar.com/2025/07/172…