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शिक्षकों की भारी कमी के कारण आप 70-80 हजार अतिथि शिक्षक लगाते है
दूसरी तरफ नियमित शिक्षक भर्ती मात्र 10-20 हज़ार पदों पर कराएगे तो
कैसे सुधरेगा शैक्षणिक स्तर,योग्य युवाओ को शिक्षक बनने का कैसे मिलेगा अवसर?
@DrMohanYadav51 @schooledump @udaypratapmp #MadhyaPradesh
मध्यप्रदेश मे शिक्षक भर्ती
मांग/निवेदन
@DrMohanYadav51 @udaypratapmp @schooledump @GADdeptmp
#MadhyaPradesh
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सुप्रीम कोर्ट में OBC के 27% आरक्षण की लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाजपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका इस तरह फाइल की गई है कि उसमें शुरू में ही इतनी गलतियाँ कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसे सीधे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है।
सच्चाई यह है कि 2019 में जब मेरी सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिया था तभी से भाजपा इसे खत्म करने की साज़िश कर रही है।
सरकारी भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का फार्मुला भाजपा सरकार ने ही हाई कोर्ट को दिया था।
उसके बाद हर स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले के सही दस्तावेज नहीं रखे।
ओबीसी की जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए।
इस तरह हाई कोर्ट से आरक्षण को भाजपा ने खत्म कराया।
अब इसी तरह की चालबाजी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है।
प्रदेश की जनता जान गई है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है और आरक्षण खत्म करने की गुनहगार है।
सुप्रीमकोर्ट के आदेश(प्राथमिक शाला शिक्षकों का TET उत्तीर्ण होना चाहिए) का कढ़ाई से पालन होना चाहिए
@schooledump को अतिथि शिक्षक भर्ती मे भी TET अनिवार्य करना चाहिए
@DrMohanYadav51 @udaypratapmp
स्कूल शिक्षा हमारे देश प्रदेश के भविष्य/बच्चों से जुड़ा विषय है
#MadhyaPradesh
₹50 हजार सैलरी 'नेचर' को 'नथूरे' पढ़ा रहे मध्य प्रदेश के अनोखे शिक्षक: 'एजुकेशन' की स्पेलिंग 'AGUQUSAN' लिखी, उपराष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता; TET के विरोध के बीच दैनिक भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाले सच
पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-dainik.bhaskar.com/fdHk6GsZx…
#MPNews #HindiNews #Investigation #BhaskarInvestigation #MP #Teachers #MPSchoolNews #TET #Chhatarpur #Rajgarh
भारत के अधिकतर राज्यों मे शिक्षक भर्ती हेतु दो परीक्षा(पात्रता,चयन) होती है
मध्यप्रदेश मे भी #दो_परीक्षा का नियम यथावत रखा जाए
इसके फायदा है👇
*गुणवत्ता,स्तर में सुधार
*पारदर्शिता,निष्पक्षता
*शिक्षण क्षमता का सही आकलन
*योग्य उम्मीदवारों का चयन
@schooledump @udaypratapmp
माननीय @IndiaPostOffice @AshwiniVaishnaw @PMOIndia से निवेदन है कि हाल में जारी #GDS रिजल्ट की जांच होनी चाहिए
और भविष्य में GDS भर्ती परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए अभी 10th मार्कशीट के आधार पर होती है
@khurpenchh @abhinaymaths @Khansir__ @GaganPratapMath @aajtak @ABPNews
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मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार को लकवा मार गया है!! सरकार पंगु हो गई?? जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाकर पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाना चाहिए वह सरकार अपने दायित्व से भाग रही है, खो-खो खेल रही? मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को खो कर भाजपा को आगे कर दिया??
आर्थिक आधार पर भी सरकार ने 10% आरक्षण दिया जिससे आरक्षण की तय सीमा पहले ही पार हो गई, अब पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाने से क्यों भाग रही सरकार??
@DrMohanYadav51 @Hkhandelwal1964 @BJP4MP @INCMP @jitupatwari
#OBC #OBCReservation #पिछड़ावर्ग #मध्यप्रदेश #आरक्षण
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मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से OBC आरक्षण पर 5 स्पष्ट मांगें — अब जवाबदेही तय हो!
1. तत्काल विशेष विधानसभा सत्र बुलाएँ। OBC आरक्षण पर चर्चा के लिए तारीख घोषित करें और @drmohanoffice51 सरकार का स्पष्ट रुख सदन में दर्ज कराएँ।
2. 27% OBC आरक्षण पर समयबद्ध निर्णय लें। लागू करने में आ रही कानूनी बाधाओं, लंबित प्रकरणों और उनके समाधान पर सरकार लिखित स्थिति सार्वजनिक करे।
3. अध्यादेश पर स्पष्ट जवाब दें। सरकार बताए कि क्या वह अध्यादेश लाने को तैयार है। यदि नहीं, तो कानूनी कारण और वैकल्पिक कार्ययोजना सार्वजनिक करे।
4. संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करें। इसके लिए आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी परीक्षण कराकर केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने की समयसीमा घोषित करें। यह भी स्पष्ट करें कि अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन होगा।
5. जवाबदेही की समयसीमा तय करें। सरकार प्रत्येक मांग पर लिखित जवाब, जिम्मेदार विभाग और कार्रवाई की समयसीमा सार्वजनिक करे तथा प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे।
@BJP4MP सरकार से सीधे सवाल:
- विशेष सत्र कब बुलाएँगे?
- 27% OBC आरक्षण पर ठोस निर्णय कब लेंगे?
- 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को प्रस्ताव कब भेजेंगे?
- यदि मांगें स्वीकार नहीं हैं, तो उसके कारण सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?
OBC समाज को अब केवल आश्वासन नहीं, समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए?
युवा retweeted
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, अब सुप्रीम कोर्ट–हाईकोर्ट के नाम पर केवल तारीखों और आश्वासनों का सिलसिला बंद कीजिए!
मध्यप्रदेश के OBC युवाओं को 27% आरक्षण के सवाल पर स्पष्ट जवाब चाहिए।
@narendramodi, @AmitShah,
@BjpBiplab, @GaneshSingh_in,
@Hkhandelwal1964 सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे और हर मांग पर समयबद्ध कार्रवाई का हिसाब दे।
हमारी 10 जवाबदेह मांगें:
1. विधानसभा का विशेष सत्र: 15 दिनों के भीतर विशेष सत्र बुलाने की तारीख घोषित करें और 27% OBC आरक्षण पर सरकार का लिखित पक्ष सदन में रखें।
2. 27% आरक्षण पर स्पष्ट निर्णय: आरक्षण की संवैधानिक बहाली के लिए प्रस्तावित विधायी कदम, कानूनी आधार और कार्रवाई की समय-सीमा सार्वजनिक करें।
3. सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का हिसाब: अपील की वर्तमान स्थिति, दाखिल दस्तावेजों, कानूनी आधार और अगली कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करें। यदि अपील दाखिल नहीं हुई है, तो निर्णय की समय-सीमा बताएं।
4. 13% होल्ड पदों पर जवाब: भर्तीवार पदों, प्रभावित अभ्यर्थियों और न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक करें। नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए लागू समय-सीमा स्पष्ट करें।
5. 9वीं अनुसूची पर औपचारिक पहल: 30 दिनों के भीतर विधिक राय लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने अथवा प्रस्ताव भेजने में बाधा होने पर उसका लिखित कारण सार्वजनिक करें।
6. महाधिवक्ता और अधिकारियों की जवाबदेही: आरक्षण मामले की कानूनी तैयारी की स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा कराएं। प्रमाणित लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
7. OBC आंकड़ों का सार्वजनिक विवरण: सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े उपलब्ध प्रमाणित आंकड़े तथा उनकी कमियों को सार्वजनिक करें।
8. जिम्मेदार अधिकारी तय करें: मुख्यमंत्री (CM Madhya Pradesh) कार्यालय एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो सभी मांगों पर हुई कार्रवाई की निगरानी करे और नियमित प्रगति रिपोर्ट जारी करे।
9. केंद्र सरकार को पत्र और अनुवर्ती कार्रवाई: प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजे गए पत्र, प्रस्ताव और प्राप्त जवाब की स्थिति सार्वजनिक की जाए।
10. जनता के सामने जवाबदेही: 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना जारी करें और प्रत्येक 30 दिनों में प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करें। समय-सीमा पूरी न होने पर कारण और संशोधित समय-सीमा बताएं।
मुख्यमंत्री जी, सवाल साफ है: कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी?
OBC युवाओं को केवल आश्वासन नहीं—लिखित निर्णय, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए।
27% आरक्षण की मांग हमारा मुद्दा है, युवाओं का भविष्य हमारा सवाल है और सरकार से जवाब मांगना हमारा अधिकार है।
— कमलेंद्र सिंह
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, OBC महासभा
#CasteistCollegium #CasteistJudiciary #OBCJustice
#obc_हक_हुंकार #OBCअधिकार #OBCमहासभा #27percentobcreservation #OBCReservation #SocialJustice #ninthschedule
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आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं ⚖️
27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक केवल एक प्रतिशत का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य,उनके सपनों और उनके अधिकारों का सवाल है
आरक्षण हमारा अधिकार है, सामाजिक न्याय हमारा संकल्प है
जय संविधान
— ऋचा पटेल
प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा
युवा retweeted
सुनने में आ रहा है मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी को 27 %आरक्षण दिलाने के लिए आगे लड़ाई लड़ेगी परंतु आप ये बताइए जिस सरकार ने हाईकोर्ट में जानबूझकर ओबीसी का पक्ष नहीं रखा वो क्या खाक ओबीसी की लड़ाई लड़ेगी,डॉ मोहन यादव जी ये नौटंकी बंद कीजिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की ठोस पहल कीजिए।
भारत के ज्यादातर राज्यों मे शिक्षक भर्ती हेतु दो परीक्षा(पात्रता-चयन) होती है
मध्यप्रदेश मे भी 2परीक्षाएं होती है
@schooledump से निवेदन है कि यह नियम यथावत रखा जाए
इससे पारदर्शिता और गुणवत्ता मे सुधार आता है!
@udaypratapmp
@DrMohanYadav51
#MadhyaPradesh
2023 की ही भर्ती मे पदवृद्धि करके भर्ती करते रहेगे तो उन लाखो युवाओ को मौका कब मिलेगा?
-जो इस भर्ती मे किसी कारणवश अच्छे अंक नहीं लाएं या भर्ती भाग नही लिए या हाल ही D.ed/B.ed किए हैं?
जब विज्ञप्ति निकली थी तब नेता जी कहाँ थे? तभी पदवृद्धि करा लेते
@udaypratapmp @schooledump
वर्ग १ शिक्षक भर्ती 2023 में पद बढ़ाये जाने की माँग को लेकर लंबे समय से नीलम पार्क भोपाल में आंदोलनरत साथियों से कल 16 सितम्बर को 11 बजे मिलने पहुँच रहा हूँ। सरकार को चेतावनी है अगर मांगे नहीं मानी तो बड़े आन्दोलन के लिए तैयार रहे।
@DrMohanYadav51 @udaypratapmp
युवा retweeted
This is a school for tribal children in Balaghat.
Would our politicians ever send their own children to a school like this?
The ASHA workers here have not received their salaries for last 6 months.
प्रदेश मे अधिकतर स्कूल अतिथि शिक्षको संचालित हो रहे है
हज़ारो अतिथि शिक्षक गृह जिले से 400-500km दूर भी सेवाएं दे रहे है
मानदेय इतना सा है कि खुद का खर्चा भी ठीक से नही चलता #परिवार पालना तो दूर की बात है
@DrMohanYadav51 @udaypratapmp @schooledump @GADdeptmp
#MadhyaPradesh
माननीय @DrMohanYadav51 @udaypratapmp @schooledump @WelfareTribal से निवेदन है कि नई शिक्षक भर्ती भले 2027 के अंतिम महीनों में देना चलेगा
लेकिन पदों की संख्या ऊँट के मुँह मे जीरा समान मत देना अभ्यर्थियों को पदवृद्धि आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है
#MadhyaPradesh
मध्यप्रदेश मे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओ के साथ अन्याय हो रहा है
70-80 हजार पद हर साल अतिथियों से भर लिए जाते है
3,4साल मे नियमित शिक्षक भर्ती मात्र 8-10 हज़ार पदों पर निकालते है
@udaypratapmp @schooledump
मध्यप्रदेश मे भी एक बड़ी भर्ती आना चाहिए
'11,000 में दम नहीं... 60,000 से कम नहीं'
- ये नारे प्रयागराज में वे बेरोजगार युवा लगा रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं
8 साल बीत गए, लेकिन यूपी में भर्ती नहीं आई। जब भी युवा सवाल पूछते हैं तो शिक्षा मंत्री 'शिक्षक-छात्र' अनुपात समान है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं।
यूपी में स्कूलों और शिक्षा की हालत किसी से छिपी नहीं हैं, लेकिन BJP सरकार को न बच्चों की चिंता है, न ही युवाओं की।
चिंता होगी भी कैसे- दिनभर जुमलेबाजी करने से फुर्सत मिले तब ना...
भर्ती ऊँट के मुँह मे जीरा समान पदों पर आएगी तो पदवृद्धि आंदोलन होना स्वाभाविक है
इसलिए @udaypratapmp @schooledump से निवेदन है भले नई भर्ती 2027 मे निकालो लेकिन पदों की संख्या 40-45हज़ार आनी चाहिए
@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @WelfareTribal
#MadhyaPradesh
माननीय @udaypratapmp जी की बात से सहमत हूँ #पदवृद्धि करना न्यायोचित नहीं है
नए युवा और अन्य 7-8 लाख युवाओ के साथ अन्याय होगा
लेकिन जब प्रदेश मे @schooledump @WelfareTribal मे मिलाकर #लाखो पद #रिक्त हैं फिर भी #भर्ती नाममात्र पदों पर क्यों निकाली जाती है?
#MadhyaPradesh