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सुप्रीम कोर्ट में OBC के 27% आरक्षण की लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाजपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका इस तरह फाइल की गई है कि उसमें शुरू में ही इतनी गलतियाँ कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसे सीधे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है।
सच्चाई यह है कि 2019 में जब मेरी सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिया था तभी से भाजपा इसे खत्म करने की साज़िश कर रही है।
सरकारी भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का फार्मुला भाजपा सरकार ने ही हाई कोर्ट को दिया था।
उसके बाद हर स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले के सही दस्तावेज नहीं रखे।
ओबीसी की जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए।
इस तरह हाई कोर्ट से आरक्षण को भाजपा ने खत्म कराया।
अब इसी तरह की चालबाजी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है।
प्रदेश की जनता जान गई है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है और आरक्षण खत्म करने की गुनहगार है।
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मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार को लकवा मार गया है!! सरकार पंगु हो गई?? जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाकर पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाना चाहिए वह सरकार अपने दायित्व से भाग रही है, खो-खो खेल रही? मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को खो कर भाजपा को आगे कर दिया??
आर्थिक आधार पर भी सरकार ने 10% आरक्षण दिया जिससे आरक्षण की तय सीमा पहले ही पार हो गई, अब पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाने से क्यों भाग रही सरकार??
@DrMohanYadav51 @Hkhandelwal1964 @BJP4MP @INCMP @jitupatwari
#OBC #OBCReservation #पिछड़ावर्ग #मध्यप्रदेश #आरक्षण
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मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से OBC आरक्षण पर 5 स्पष्ट मांगें — अब जवाबदेही तय हो!
1. तत्काल विशेष विधानसभा सत्र बुलाएँ। OBC आरक्षण पर चर्चा के लिए तारीख घोषित करें और @drmohanoffice51 सरकार का स्पष्ट रुख सदन में दर्ज कराएँ।
2. 27% OBC आरक्षण पर समयबद्ध निर्णय लें। लागू करने में आ रही कानूनी बाधाओं, लंबित प्रकरणों और उनके समाधान पर सरकार लिखित स्थिति सार्वजनिक करे।
3. अध्यादेश पर स्पष्ट जवाब दें। सरकार बताए कि क्या वह अध्यादेश लाने को तैयार है। यदि नहीं, तो कानूनी कारण और वैकल्पिक कार्ययोजना सार्वजनिक करे।
4. संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करें। इसके लिए आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी परीक्षण कराकर केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने की समयसीमा घोषित करें। यह भी स्पष्ट करें कि अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन होगा।
5. जवाबदेही की समयसीमा तय करें। सरकार प्रत्येक मांग पर लिखित जवाब, जिम्मेदार विभाग और कार्रवाई की समयसीमा सार्वजनिक करे तथा प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे।
@BJP4MP सरकार से सीधे सवाल:
- विशेष सत्र कब बुलाएँगे?
- 27% OBC आरक्षण पर ठोस निर्णय कब लेंगे?
- 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को प्रस्ताव कब भेजेंगे?
- यदि मांगें स्वीकार नहीं हैं, तो उसके कारण सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?
OBC समाज को अब केवल आश्वासन नहीं, समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए?
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मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, अब सुप्रीम कोर्ट–हाईकोर्ट के नाम पर केवल तारीखों और आश्वासनों का सिलसिला बंद कीजिए!
मध्यप्रदेश के OBC युवाओं को 27% आरक्षण के सवाल पर स्पष्ट जवाब चाहिए।
@narendramodi, @AmitShah,
@BjpBiplab, @GaneshSingh_in,
@Hkhandelwal1964 सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे और हर मांग पर समयबद्ध कार्रवाई का हिसाब दे।
हमारी 10 जवाबदेह मांगें:
1. विधानसभा का विशेष सत्र: 15 दिनों के भीतर विशेष सत्र बुलाने की तारीख घोषित करें और 27% OBC आरक्षण पर सरकार का लिखित पक्ष सदन में रखें।
2. 27% आरक्षण पर स्पष्ट निर्णय: आरक्षण की संवैधानिक बहाली के लिए प्रस्तावित विधायी कदम, कानूनी आधार और कार्रवाई की समय-सीमा सार्वजनिक करें।
3. सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का हिसाब: अपील की वर्तमान स्थिति, दाखिल दस्तावेजों, कानूनी आधार और अगली कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करें। यदि अपील दाखिल नहीं हुई है, तो निर्णय की समय-सीमा बताएं।
4. 13% होल्ड पदों पर जवाब: भर्तीवार पदों, प्रभावित अभ्यर्थियों और न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक करें। नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए लागू समय-सीमा स्पष्ट करें।
5. 9वीं अनुसूची पर औपचारिक पहल: 30 दिनों के भीतर विधिक राय लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने अथवा प्रस्ताव भेजने में बाधा होने पर उसका लिखित कारण सार्वजनिक करें।
6. महाधिवक्ता और अधिकारियों की जवाबदेही: आरक्षण मामले की कानूनी तैयारी की स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा कराएं। प्रमाणित लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
7. OBC आंकड़ों का सार्वजनिक विवरण: सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े उपलब्ध प्रमाणित आंकड़े तथा उनकी कमियों को सार्वजनिक करें।
8. जिम्मेदार अधिकारी तय करें: मुख्यमंत्री (CM Madhya Pradesh) कार्यालय एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो सभी मांगों पर हुई कार्रवाई की निगरानी करे और नियमित प्रगति रिपोर्ट जारी करे।
9. केंद्र सरकार को पत्र और अनुवर्ती कार्रवाई: प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजे गए पत्र, प्रस्ताव और प्राप्त जवाब की स्थिति सार्वजनिक की जाए।
10. जनता के सामने जवाबदेही: 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना जारी करें और प्रत्येक 30 दिनों में प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करें। समय-सीमा पूरी न होने पर कारण और संशोधित समय-सीमा बताएं।
मुख्यमंत्री जी, सवाल साफ है: कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी?
OBC युवाओं को केवल आश्वासन नहीं—लिखित निर्णय, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए।
27% आरक्षण की मांग हमारा मुद्दा है, युवाओं का भविष्य हमारा सवाल है और सरकार से जवाब मांगना हमारा अधिकार है।
— कमलेंद्र सिंह
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, OBC महासभा
#CasteistCollegium #CasteistJudiciary #OBCJustice
#obc_हक_हुंकार #OBCअधिकार #OBCमहासभा #27percentobcreservation #OBCReservation #SocialJustice #ninthschedule
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आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं ⚖️
27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक केवल एक प्रतिशत का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य,उनके सपनों और उनके अधिकारों का सवाल है
आरक्षण हमारा अधिकार है, सामाजिक न्याय हमारा संकल्प है
जय संविधान
— ऋचा पटेल
प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा
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सुनने में आ रहा है मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी को 27 %आरक्षण दिलाने के लिए आगे लड़ाई लड़ेगी परंतु आप ये बताइए जिस सरकार ने हाईकोर्ट में जानबूझकर ओबीसी का पक्ष नहीं रखा वो क्या खाक ओबीसी की लड़ाई लड़ेगी,डॉ मोहन यादव जी ये नौटंकी बंद कीजिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की ठोस पहल कीजिए।
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This is a school for tribal children in Balaghat.
Would our politicians ever send their own children to a school like this?
The ASHA workers here have not received their salaries for last 6 months.
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क्या आपके यहां भी #SchoolThikKaro अभियान के तहत स्कूलों में सुधार हुआ है या नहीं??
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@NationalDastak के शम्भूसिंह जी द्वारा ओबीसी की मप्र में वर्तमान स्थिति एवं उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा के @obcvijay जी एवं @baagi_kamlendra जी का महत्वपूर्ण इंटरव्यू लिया गया।
ओबीसी समाज के अधिकारों और हिस्सेदारी को समझने के लिए यह इंटरव्यू जरूर देखे!
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मान्यवर कांशीराम ने कहा था
"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।"
ऐसे में सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी के कितने जज बना रही है?
@SanjayAzadSln BJP से सवाल कर रहे हैं, मगर कांग्रेस भी इसमें कम दोषी नहीं है। वो भी यही की है।
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27% ओबीसी आरक्षण केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय की उस भावना का विस्तार है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है।
मध्यप्रदेश में लाखों ओबीसी छात्र, युवा और अभ्यर्थी वर्षों से 27% आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मुद्दा केवल नौकरियों और प्रवेश का नहीं, बल्कि समान भागीदारी, प्रतिनिधित्व और न्याय का है। अब जबकि हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है, प्रदेश के लाखों परिवारों की उम्मीदें न्यायपालिका की ओर टिकी हैं।
सामाजिक न्याय तभी सार्थक होगा, जब संवैधानिक अधिकार व्यवहार में भी पूरी तरह लागू हों। उम्मीद है कि ऐसा निर्णय आएगा जो समान अवसर, संवैधानिक मूल्यों और समाज के व्यापक हित को मजबूत करेगा।
27% ओबीसी आरक्षण – अधिकार भी, सम्मान भी और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी।
#27PercentOBCReservation #OBC_आरक्षण #सामाजिक_न्याय #Constitution #EqualOpportunity #MadhyaPradesh #OBCRights #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
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MPESB द्वारा जारी ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उसमें हुई अनियमिताएं को लेकर छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े के दिए हैं ,
उसका कहना है सागर परीक्षा सेन्टर से 6 बच्चों का मैरिट लिस्ट में नाम और सभी के सरनेम एक जैसे एवं सभी सागर से ताल्लुकात रखते हैं।
मेरा आग्रह है उचित पारदर्शिता के साथ जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।
मध्यप्रदेश 📍
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आज Students Justice March शुरू होने से पहले ही पुलिस ने हमारे साथियों को हिरासत में ले लिया।
लेकिन याद रखिए—यात्रा रुकने वाली नहीं है। ✊
अब पहले से भी अधिक संख्या में छात्र इस मार्च में शामिल होंगे।
📍 स्थान: DD Garden, भंवरकुआ, इंदौर
🕐 समय: दोपहर 1:00 बजे
@Cockroachisback
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दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अब इंदौर की आवाज़ बुलंद होगी।
📍 समय: 23 जुलाई, दोपहर 1:00 बजे
📍 स्थान: डीडी गार्डन से महात्मा गांधी प्रतिमा, रीगल चौराहा, इंदौर।
दिल्ली में छात्र अकेले नहीं हैं — देश का युवा उनके साथ खड़ा है।
इंकलाब ज़िंदाबाद 🇮🇳
#neyu
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✊ 23 जुलाई | इंदौर | Students' Justice March 🇮🇳
📚 देश की शिक्षा, अपने अधिकारों और न्याय की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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म.प्र @schooledump (30/06/2026) आदेश अनुसार आज रिक्तियों का प्रदर्शन GFMS पोर्टल पर होना है
@schooledump से निवेदन है कि हाल ही #ट्रांसफर से रिक्त हुए पदों को भी पोर्टल पर रिक्त दिखाया जाए जिससे उन स्कूलो मे शिक्षकों की कमी पूरी हो सके
#MadhyaPradesh
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शिक्षामंत्री @udaypratapmp जी का विधानसभा का एक वीडियो viral है जिसमें वे कह रहे हैं इस बार अतिथि शिक्षकों को #अप्रैल महीने में ही ज्वाइनिंग दे देगे
लेकिन @schooledump ने हाल ही एक आदेश निकाला है कि अतिथियों को 30अप्रैल तक ही रखा जाए, के बाद हटाया जाए
कौन सच कह रहा है?
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बड़ी खबर: मध्यप्रदेश में अब ई-अटेंडेंस के बिना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बरतते हुए अब वेतन भुगतान को सीधे ऑनलाइन उपस्थिति (ई-अटेंडेंस) से जोड़ दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब 'हमारे शिक्षक' ऐप के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाएगा।
bhopalsamachar.com/2026/06/m…
