Obc Vijay Kumar

आज मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से OBC महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी आरक्षण पर सार्थक चर्चा की।13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत, अतिरिक्त पदों के सृजन एवं नए अध्यादेश के माध्यम से समाधान की मांग रखी। 27% आरक्षण हमारा अधिकार है,न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा! ✊

भारत सरकार द्वारा जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है! लेकिन सरकार ने संसद में घोषणा की थी कि 2026 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसमें ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ा जाएगा। जनगणना प्रारम्भ हो चुकी है, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना हेतु ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा गया है! जो कि देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आखिर ओबीसी वर्ग की प्रत्येक जातियों के आंकड़े सार्वजनिक करने में इतना डर क्यों? 🔸 ओबीसी के साथ आखिर न्याय कब होगा? 🔸 बगैर आंकड़े जाने उनकी हिस्सेदारी कैसे दोगे? 🔸 ओबीसी के हित में योजनाएं और बजट कैसे बनाओगे, जब तक स्पष्ट आंकड़े नहीं होंगे? 🔸 क्या वर्तमान सत्ता फिर से ओबीसी समाज के साथ छल करने जा रही है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं, तब तक सामाजिक न्याय नहीं! ओबीसी को उनका हक दो — आंकड़े सार्वजनिक करो! @HemraajGurjar @DrMohanYadav51 @narendramodi @AmitShah

ओबीसी महासभा रजि. करणी सेना के आंदोलन का समर्थन नही करती! आगामी 21 दिसंबर 2025 को करणी सेना द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उसमें शामिल कुछ माँगें भारत के संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं। ओबीसी महासभा यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि 👉 लोकतंत्र में आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, किन्तु 👉 संविधान के विरुद्ध किसी भी माँग या विचारधारा का समर्थन नहीं किया जा सकता। ओबीसी महासभा संविधान, सामाजिक न्याय एवं समान अवसर की अवधारणा में पूर्ण आस्था रखती है। इसी कारण ओबीसी महासभा करणी सेना द्वारा उठाई गई निम्नलिखित माँगों का समर्थन नहीं करती— 1. आर्थिक आधार पर आरक्षण — आरक्षण की अवधारणा संविधान द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर स्थापित की गई है, न कि केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर। 2. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के विरोध का समर्थन — यह कानून ऐतिहासिक रूप से शोषित एवं वंचित वर्गों की संवैधानिक सुरक्षा हेतु बनाया गया है, इसका विरोध सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। 3. पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की माँग का समर्थन — पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान समान अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से मान्य है। @ObcMahasabha_ स्पष्ट करती है कि वह किसी भी संविधान-विरोधी, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने वाली या वंचित वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने वाली माँग का समर्थन नहीं करती। हमारा संघर्ष सदैव ✔️ संविधान के भीतर ✔️ लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुसार ✔️ सामाजिक न्याय एवं समता के लिए जारी रहेगा। #ओबीसी महासभा रजि. @obcvijay @Rupeshsinghyad @HemraajGurjar @baagi_kamlendra @OBCARMYCHIEF_I @ObcArmyInd @OBCARMY_CHIEF @HIRA_ALAWA @LokeshMujalda @jays_india2024 @JAYS_org @VikramAchhaliya @devravenoffice @abhijatav07 @BhimArmy_BEM @SunilAstay @MPARMYCHIEF @gouravjaiswal

MP पुलिस भर्ती 2025 में फिर हुआ ओबीसी के साथ धोखा ❌ 👉 कुल 27% संवैधानिक हक़ होते हुए भी ओबीसी को सिर्फ़ 14% पद! 👉 EWS को मिलने चाहिए थे 340 पद,पर सवर्ण लॉबी ने बना डाले 680 पद। यह सीधा-सीधा ओबीसी युवाओं का हक़ मारना है। @DrMohanYadav51 जवाब दो! #महाधिवक्ता_प्रशांत_सिंह_हटाओ