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राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो दिल्ली- NGO Helping in crime information to agencies and public social awareness about laws.

Delhi
Joined March 2020
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🔴#BREAKING | दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: वैध PUCC दिखाने पर ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल #Delhi | #Pollution | @AnjeetLive
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VIDEO | Delhi: Jasir Bilal Wani and Soyab, accused in the Red Fort blast case, have been sent to four-day NIA custody by the Patiala House Court. Visuals show the accused being escorted under heavy security as the investigation continues. (Full video available on PTI Videos - ptivideos.com)
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नामी स्कूल में बेटी के एडमिशन के बदले आबरु +सुविधा शुल्क। पैसे नही है तो हर माह 3 घंटे, वोह भी एकांत में... मुकदमा दर्ज हरियाणा : सोनीपत में एक महिला अपनी बेटी के एडमिशन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) ऑफिस पहुंची। यहां कर्मचारी नवीन मिला। नवीन ने फोन नंबर देकर बात करने को कहा– कॉल की तो रखी अजब शर्त: मेरे साथ 3 घंटे एकांत में गुजारने होंगे और 30 हजार रुपए देने होंगे, तब एडमिशन होगा। पैसे न हो तो हर माह तीन घंटे... काल रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद आरोपी पर FIR हो गई है। ये महिला राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत नामी स्कूल में शून्य फीस वाला एडमिशन चाहती थी। @SonipatPolice आरोपी की तलाश कर रही है। @cmohry
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अगर आपके या आपके किसी भी परिचित के समक्ष इस प्रकार की घृणित व गंभीर परेशानी उत्पन्न की जा रही है तो अविलंब दिल्ली पुलिस से संपर्क करें क्योंकि #AkeleNahinHainAap अधिक जानकारी हेतु👇🏻 youtu.be/jug02IbrcgM
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साइबर थाना शहादरा ने सितारों के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 95 सेलेब्रिटीज के फर्जी दस्तावेज बनाकर किया बैंकों के लगभग 90 लाख रु. का गबन । @DCP_SHAHDARA #DPUpdates
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दिल्ली में लेंटर के हिसाब से उगाही करने वाले दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर अब कसेगा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का शिकंजा @narendramodi @LtGovDelhi @MCD_Delhi @PunjabKesariCom @IPSMadhurVerma
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इससे शर्मनाक और क्या होगा I जनतंत्र या गुंडातंत्र क्या कहा जाए इसे और हम इन्ही से बेहतर दिल्ली की उम्मीद रखे 🙏 और सोचियेगा जरूर इसकी वजह क्या होंगी और कौन इसका जिम्मेदार 🙏 #MCDMayorElection #MCDelections – at New Delhi, India
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"हमने देखा हमारे शहर बम्बई पर केसा हमला हुआ था, वो लोग नार्वे या ईजिप्ट से तो नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके शहर में खुल्ले घुम रहे हैं।" @Javedakhtarjadu ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को धो डाला। @NCIBHQ @NCIBMP #proudtobeindian 🇮🇳 #MumbaiAttacks
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Let's celebrate responsibly. #RevelResponsibly #DelhiPoliceCares
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तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा। कण कण पर सम्मेद शिखर के है अधिकार हमारा ॥ @narendramodi @AmitShah @JharkhandCMO @HemantSorenJMM @jhar_governor @VisitJharkhand #SaveShikharaji
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झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र, पारसनाथ को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के मामले में फिर से विचार करने का किया आग्रह @ZeeBiharNews #SaveShikharaji #saveshikhirji #Jain #JainTirth
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कल दिनांक 19 दिसंबर 2022 को एनसीआईबी मुख्यालय द्वारा आयोजित “Annual Directors Conference” का सफल समापन लखनऊ में हुआ। उपरोक्त बैठक में एनसीआईबी में कार्यरत समस्त प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर/ जोनल डायरेक्टर एवं एडीजी उपस्थित रहें।
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मेरा देश महान 🇮🇳
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महत्वपूर्ण जानकारी :~ ———————- अगर राह चलते आपको वाशरूम जाने की जरूरत पड़े तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इंडियन सीरीज ऐक्ट 1887 के अनुसार आप किसी भी होटल (छोटा या 5 स्टार) में जाकर फ्री वाशरूम यूज कर सकते है। कोई भी होटलकर्मी अगर आपको रोकता है तो उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
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आवश्यक जानकारी :~ ———————— वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। अगर पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नही। इसके अलावा पुलिसकर्मी को फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने का भी अधिकार नही है।
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आवश्यक जानकारी :~ ———————— किसी मॉल या दुकानदार द्वारा ग्राहकों से विज्ञापन प्रिंटेड कैर्री बैग का अतिरिक्त शुल्क लेना अवैध है। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800114000 या 1915 पर शिकायत दर्ज कराए। ध्यान दे, विक्रेता बिना प्रिंट वाले कैर्री बैग का शुल्क ले सकता है।
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◆ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ◆ “पिता की मर्जी के ख़िलाफ लिव-इन में रह रही बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं" हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पिता से अलग रह रही बेटी को हर महीना पाँच हजार रुपए (5000/-) देने का आदेश दिया गया था।
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क्या आप जानते है कि, “हिन्दी” हमारे देश की आधिकारिक भाषा होने के अलावा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। परंतु, जब बात न्याय के दरबार की हो तो हिन्दी वहाँ उपेक्षित नजर आती है। क्योंकि, हमारे देश के सुप्रीमकोर्ट व लगभग सभी हाईकोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही “अंग्रेजी” में होती है।
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