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Part of Political Revolution in India • Religion- Only Humanity • Satirical

Chandigarh, Punjab, Delhi
Joined November 2011
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लाल क़िले से बोला तो बोला, पर नक्सलियों के ख़ूनी दौर की साक्षी बस्तर की ज़मीन पर CRPF वालों के बीच क्यों बोला? क्या मोदी जी का “दिमागी नक्सल”, चीनी नेता माओ के “कल्चरल रिवॉल्यूशन” से प्रेरित है? क्या मोदी जी भारत में अब वो करना चाहते हैं जो साठ साल पहले माओ ने चीन में किया था? क्या मोदी जी “दिमाग़ी नक्सल” के नाम पर भारत में उसी तरह क़त्लेआम कराना चाहते हैं, जैसा चीन में माओ ने “कल्चरल रिवॉल्यूशन” के दौरान किया था? “कल्चरल रिवॉल्यूशन” आधुनिक चीन के इतिहास का वो प्रयोग था जो सत्ता पर राजनैतिक पकड़ बनाने के बाद माओ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नें हर संस्था पर अपने संपूर्ण प्रभुत्व को क़ायम रखने के लिए किया था! इसके तहत उन चीनी नागरिकों की पहचान की गई जो पार्टी की विचारधारा से असहमत थे, ऐसे लोगों का या तो “वैचारिक शुद्धिकरण” हुआ, और या फ़िर लाखों की संख्या में क़त्ल! अब बात करते हैं मोदी जी की! छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला कभी हथियारबंद नक्सलियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अब ये उनके प्रभाव से पूरी तरह मुक़्त है! नक्सलियों की क़मर तोड़ने में CRPF की सैन्य कार्यवाही का बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी इस ज़िले में CRPF के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए आते हैं, और चेयरमैन माओ की तरह सैन्य पोशाक में उन्हें दिमाग़ी नक्सलियों के संभावित ख़तरे से आगाह करते हैं! सवाल ये है कि क्या अब CRPF के हथियारबंद जवानों की ज़िम्मेदारी होगी “दिमाग़ी नक्सलियों” से निपटने की? बतौर ख़ुद मोदी जी, तथाकथित नक्सलियों की इस “नई प्रजाति” का स्वरूप “दिमाग़ी” है, ऐसे में उससे निपटने के लिए CRPF की ज़रूरत क्यों है? आख़िर दिमाग़ का ज़वाब तो दिमाग़ ही होना चाहिए, न कि AK 47 राइफ़ल! पर लगता है मोदी जी अपनी सत्ता को हर क़ीमत पर क़ायम रखने के लिए चेयरमैन माओ के रास्ते पर चलने की भूमिका बना रहे हैं! अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी विडंबना होगी कि जिस विचारधारा से प्रभावित होकर भारत में नक़्सलवाद पनपा, उस नक्सलवाद के ख़ात्मे के बाद, ख़ुद उसे ख़त्म करने वाले नें ही उसी विचारधारा के अगले चरण को लागू किया! अस्सी करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज, भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राणप्रतिष्ठा, मीडिया पर पूरा नियंत्रण, विपक्षी नेताओं को ED के ज़रिए जेल, अंध भक्तों की फ़ौज और अथाह पार्टी फंड! इन सब के बाद भी 2024 के चुनाव में केवल 241 सीटें, हिल गए थे मोदी जी, जनता के वोट पर से भरोसा उठ गया था उनका! ऐसी स्थिति में मोदी जी को चुनाव आयोग की तरफ़ देखना पड़ा, अपना प्यादा बैठाना पड़ा और SIR के ज़रिए ख़ुद अपने वोटर चुनने का प्रयोग करना पड़ा! लेकिन अब SIR का रायता बुरी तरह फ़ैल चुका है, इसलिए मोदी जी सिर्फ़ इसके भरोसे अगला चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं ले सकते! और इधर इतनी सारी अफ़रातफ़री के बीच लोकसभा की सीटें बढ़ाकर, दक्षिण भारत का शेयर कम करके चुनाव निकालने की कोशिश भी सफ़ल होती नहीं दिख रही है। ऐसे में “दिमाग़ी नक्सल” के रूप में “भारत की संप्रभुता को ख़तरा”, एक संभावित “आशा की किरण” हो सकती है! लिहाज़ा “दिमाग़ी नक्सलियों” का मुक़ाबला बुद्धिजीवियों के द्वारा नहीं बल्कि CRPF के ज़रिए उसी तरीक़े से किया जाए जैसे “हथियारबंद नक्सलियों” का किया गया था! क्या इस सोच और संभावना से पूरी तरह इंकार किया जा सकता है? क्योंकि लाल क़िले की प्राचीर से “दिमाग़ी नक्सल” की जो अवधारणा मोदी जी ने दी थी, वो मात्र तीन महीने में बस्तर के CRPF कैम्प तक पहुँच गई! ख़ैर, उम्मीद करता हूँ कि ये क़यास ग़लत साबित हो, क्योंकि भारत चीन नहीं है, पर भारत 2002 का गुजरात हो सकता है, ऐसा सोचने से मोदी जी को कौन रोक सकता है!! लिहाज़ा इस संभावना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए…
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महाराज जी, आपको भी पता है कि चुनाव आयोग तो उन दोनों के इशारे पर काम करता है। मैंने आपको पहले भी चेताया था। ये दोनों आपको निपटाने में लगे हैं। अखिलेश जी को एडवांस में बधाई।
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अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से फ़ोन पर बात करने के लिए मोदी सरकार बिचौलियों को पैसे देती है! राष्ट्रपति ट्रंप का मोदी जी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का बधाई संदेश ख़रीदा गया था! ये ख़ुलासा किया है अमेरिका की दो कंपनियों ने जिन्हें मोदी सरकार ने इस काम का ठेका दिया था! इन दोनों कंपनियों को मोदी सरकार ने क्रमशः 1.5 लाख और 75 हज़ार डॉलर मासिक फीस पर “नेटवर्किंग” का ठेका दिया था! अमेरिकी क़ानून के अनुसार ऐसी कंपनियों को अपने काम और आय का ब्योरा सार्वजनिक करना होता है, जो कि उन्होंने किया, और इस तरह भारत की जनता को अपनी सरकार की सच्चाई पता चली! चूँकि भारत में ऐसा कोई क़ानून नहीं है इसलिए मोदी सरकार पैसों से ख़रीदी गतिविधियों को “अमेरिका में भारत का डंका” बजना बताती है, और भक्त इसे सुनकर गदगद होते हैं! वैसे अगर अमेरिकी अधिकारियों से अदना सी फ़ोन कॉल के लिए भी मोदी सरकार को देश के टैक्सपेयर्स के पैसों से भुगतान करना पड़ता है, तो ये जयशंकर और हरदीप पुरी जैसे सूरमाओं को किस लिए मंत्री बना कर रखा है? जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं, और हरदीप पुरी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। दोनों ने भारतीय विदेश सेवा के अपने कार्यकाल के दौरान वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की सत्ता के गलियारों में अच्छा खासा वक़्त बिताया है! पर क्या आज इनकी अमेरिका में इतनी भी औक़ात नहीं कि ये ट्रंप के अधिकारियों से बिना बिचौलियों के बात कर सकें? यही नहीं, एक तरफ़ ख़ुद मोदी सरकार अमेरिका के बिचौलियों को पैसा देती है, और दूसरी तरफ़ अभिजीत दीपके पर अमेरिका से पैसा लेने का आरोप लगाती है! इसे दोगलापन नहीं तो और क्या कहेंगे? ख़ैर, समझ में नहीं आता, मोदी जी अपनी “झूठी शान” और “चोरी की सरकार” बचाए रखने के लिए किस हद तक जायेंगे…
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आम आदमी पार्टी की पंजाब चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद दो विधायकों ने पार्टी छोड़ी! ये हैडलाइन है कुछ अखबारों की! इसे पढ़कर क्या समझा जाये? यही न कि इनको टिकट मिला, पर इन्होंने पार्टी की उम्मीदवारी पर लात मार दी! पर इन दोनों का तो 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम ही नहीं था, फ़िर पार्टी छोड़ने के इनके डिसीज़न का लिस्ट से क्या लेना? हाँ, आगे पढ़कर ये ज़रूर समझ में आया कि इनमें से एक AAP सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जहाँ से इन्हें दो साल पहले हटा दिया गया था! और दूसरे महानुभाव बलात्कार के मामले में जेल हो कर आए हैं! तो बहुत संभव है कि इस “योग्यता” के चलते इन्हें AAP के उम्मीदवारों की किसी भी लिस्ट में जगह न मिलती! लिहाज़ा इन्होंने पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ने का “क्रांतिकारी” ऐलान कर दिया! और प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए हुए रास्ते- आपदा में अवसर- पर चलते हुए ये बीजेपी की चौखट पर पहुँच गए! आख़िर इनकी “योग्यता” की असली क़दर बीजेपी के अलावा और कहाँ हो सकती है? ख़ैर, ये तो रही इन सूरमाओं की बात, पर लगता है अख़बारों के एडिटर्स कल छुट्टी पर थे इसलिए हैडलाइन ढंग से एडिट नहीं हो सकी! या हो सकता है ऐसी हैडलाइन के ज़रिए भ्रम फैलाना ही कुछ अख़बारों का मक़सद हो…
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In September, @IndianExpress' investigation revealed that two Election Commissioners had written separately to the Cabinet Secretary seeking action against a senior officer inside the EC. What happened to those letters is now on record. File notings obtained under RTI by Commodore Lokesh Batra (retd) show the Cabinet Secretariat discussed the letters on August 3 & 4, then decided to do nothing beyond acknowledging them. The reasoning? Sandhu and Joshi had written in their individual capacity, not as the Commission. “In the absence of any official communication from the Commission as a whole, any action at this stage may be inappropriate. It may also be construed as interference in the functioning of the Constitutional Body.” The Commission, as our investigation has shown, had not met as a full body for FOUR months. indianexpress.com/article/in… via @IndianExpress
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ज्ञानेश, प्रधान.. ये सब उस रावण के सर हैं..। रावण सर काटने से नहीं नहीं मरता, नाभि में तीर मारने से मरता है ।
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"मोदी सरकार को मालूम था कि एक दिन चुनाव आयोग के भीतर का खेल बाहर आएगा और जनता चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। इसीलिए दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कानून तब बना जब दोनों सदनों के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में कोई विपक्ष ही नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि वह कानून किसलिए बनाया गया था।"
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Salute Ritika..
The Election Commission of India is under fire like never before. The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t. HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside. Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵 (1/10)
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If its a recent video, we invite you to Visit this place immediately and become a Hero.. ready ??
Open ladies toilet, broken benches no teachers in school! Kejriwal's model of Education is an "AAP Da" for Punjab! Youth & GenZ of Punjab suffer! Delhi got rid of 'PR Advertising driven model of AAP'; Punjab next!
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It won't be used Saurav. Unfortunately, the current PM-DOES'T CARE. 😭NEVER CARED.
The PM-CARES Fund must be urgently used to fund the development of schools across the country. Why is 8400+ crores lying unused? Why is 93% of that money in Fixed Deposit? Who is eating that high interest from banks? Our School Thik Karo campaign is exposing the rot that is our schools! Now use that money, Prime Minister! @Cockroachisback
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Bhagwan ne Modi ko third term sirf humiliate hone ke liye di hai 😂😂
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Absolutely disgusting act by BJP to yet again arrest Satyendar Jain ji, co-incharge of AAP Punjab, months before Punjab elections. Satyendar ji has already spent two years in jail from 2022-24 in a fake ED case. Today, he’s again been arrested in a mockery of a case related to a DJB tender in 2022 that was awarded while he was in jail. Shows the utter desperation of BJP that it has no plan of fighting against AAP except by arresting its leaders in fake cases. This tactic backfired in the Delhi Excise Policy case and will do so here too.
BREAKING: ACB ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार.. दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा है मामला
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कान खोलकर ध्यान से @AnmolPanwar_88 को सुनो। अर्नब अंजना चित्रा रुबिका अमन सुधीर सुशांत क्या किसी के पास @AnmolPanwar_88 के सवालों का जवाब है?
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कुछ दिन पहले मैंने 29 ऑटो कंपनियों को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है? सबने लिखित में जवाब देने से इनकार कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना डर है। लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों ने मेरे साथ मीटिंग में सारा सच बता दिया। यह वीडियो ज़रूर देखिए...
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In Delhi now over 6 weeks, I’ve been analyzing India’s economy: It’s in poor shape. With youth unemployment sky high, education in a mess, global confidence low, with O net FDI, pollution at record levels with no action, the only hope is the nation’s youth that has realized this.
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हमने पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में 27वें नंबर से नंबर 1 पर ला खड़ा किया। भाजपा हमारे इसी शानदार काम पर कलंक लगाने की कोशिश कर रही है। हमारी दिल्ली में 10 साल सरकार रही, पंजाब में हमारी सरकार है, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ, भाजपा की जहाँ भी सरकारें हैं, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा को अपनी यही नाकामी चुभ रही है।
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Do not forget. Do not forgive. His Ramayana movie as lyrics writer is coming later this year.
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हजारों पुलिस वाले, रैपिड एक्शन फोर्स के होते हुए अगर बीच दिल्ली में दिनदहाड़े पत्रकार पर हमला हो रहा है तो अब गृहमंत्री कुर्सी छोड़ें ।
पत्रकारों को 2-4 थप्पड़ लगे अगर तो ये आग बबूला हो गई, लेकिन छात्रों के लाठीचार्ज में हाथ पैर टूट गये, सिर फूट गये, पेलेट गन के छर्रे खाए लेकिन तब तो गुस्सा नही आया इन्हें ! फिर कोई गोदी पत्रकार बोलते तो बुरा मान जाती है ये !
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