Women India Movement

Patriotism Cannot Be Enforced Through Imprisonment: Vande Mataram Amendment Raises Serious Constitutional Concerns Muhammad Ashraf, National General Secretary of the Social Democratic Party of India, has expressed grave concern over the passage of the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026, in the Rajya Sabha. Criminalising the intentional prevention or disruption of the singing of Vande Mataram undermines the constitutional guarantees of freedom of expression, freedom of conscience and freedom of religion. Patriotism cannot be legislated or enforced through imprisonment. Love for the nation must arise from conviction, not fear of punishment. India is a plural and secular republic where no citizen should face criminal liability for matters of conscience. Existing laws are sufficient to address public order, making this new offence unnecessary and susceptible to misuse against dissenters. Parliament should prioritise unemployment, inflation, education and public welfare instead of symbolic criminal legislation. SDPI urges the Government to withdraw the amendment and uphold constitutional rights and democratic values.

देशभक्ति को कारावास के भय से लागू नहीं किया जा सकता: वंदे मातरम् संशोधन गंभीर संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अशरफ ने राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वंदे मातरम् के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने को अपराध घोषित करना संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है। देशभक्ति को कानून या कारावास के भय से लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्र के प्रति प्रेम भय से नहीं, बल्कि स्वेच्छा और आंतरिक विश्वास से उत्पन्न होना चाहिए। भारत एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, जहाँ किसी भी नागरिक को अंतःकरण से जुड़े विषयों पर आपराधिक दायित्व का सामना नहीं करना चाहिए। जब सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से पर्याप्त कानून मौजूद हैं, तब नया आपराधिक प्रावधान अनावश्यक है और इसके मनमाने दुरुपयोग की आशंका भी है। संसद को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, किसानों की समस्याओं और जनकल्याण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि प्रतीकात्मक विषयों पर नए आपराधिक कानून बनाने चाहिए। एसडीपीआई केंद्र सरकार से इस संशोधन को वापस लेने तथा संवैधानिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह करती है।

SDPI condemns the use of public universities for RSS ideological expansion under centenary events. Yuva Kumbh programs in DU and Jamia undermine secular education, turning campuses into spaces for political infiltration and communal indoctrination, against constitutional values.