किसी इंटरनेशनल मीडिया ये दिखाया है कि मोदी जी के सांसद क्षेत्र में ज़ीरो सीट आई है #MLCElectionResults
मानना पड़ेगा कि बीजेपी वाले बहुत शातिर है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये चला रहे है कि 28 सीट में 0सीट मिली जब की 12 सीट पे चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने बीजेपी हारी है बनारस मोदी जी का लोकसभा जिला और नागपुर लेकिन कैसे घूमना बीजेपी अच्छे जानती है #MLCElectionResults
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Dear Mrs. Sitarama,
1.Which "legal and commercial matter" required Tata Trusts and Tata Sons to be hosted at Amit Shah's residence?
2.When is crony number 1 going to appear in the game and which pieces of Tata is he going to get?
Finally, all India's businesses except 3-4 of your cronies, already hate all of you and don't need any incitement.
Being the LoP @RahulGandhi, I suggest you refrain from politicising every issue. Also, casually labelling commercial and legal matters as criminal is unacceptable.
You have repeatedly decried the successes of Indian industry & our entrepreneurs. Now, are you trying to incite our business leaders to join you in spreading distrust & toxicity?
For decades, your party had smothered the spirit of the Indian entrepreneurs under the stifling ‘Licence-Quota Raj’ & inflicted poverty on crores of Indians.
On the other hand, our government led by PM @narendramodi values the Indian industry as job creators & drivers of economic growth. Our policies have been tailored to enable enterprise, support industry and encourage investment.
Political parties, leaders, governments and institutions share an equal responsibility to support our industry, strengthen our farmers and secure the future of our youth.
Therefore, it is essential to engage constructively rather than casting baseless aspersions to suit your narrow political motives.
The Constitution of India ensures justice to all its citizens & our Honourable Courts are entrusted with upholding it. History is witness to the shoddy manner in which you, your party and the PMs belonging to your party have demeaned the judiciary.
So Rahul ji, refrain from seeing ghosts everywhere.
ये अमीरों के साथ सरकार है गरीब के साथ नहीं 3033 की ई म ई है IDFC first bank की उसमें प्लेंटी 2500 है लगभग ईएमई के बरा बर है और देश में 22 हजार करोड़ का लोन 6 करोड़ में माफ है जाता है इसका कोई समाधान निकलेगी सरकार या नहीं
janta retweeted
विपक्ष चुनाव लड़े या पहले यह सुनिश्चित करे कि उसके मतदाता का नाम सूची में बचा रहे? देश में लोकतंत्र को इस हालत में पहुँचा दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव की माँग करने वालों को अब चुनाव की बुनियादी शर्तों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है।
मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब यही काम विपक्ष को करना पड़े, तो आयोग की जवाबदेही कौन तय करेगा? बराबरी का चुनावी मैदान कहाँ है, जब एक पक्ष प्रचार करे और दूसरा मतदाता सूची की पहरेदारी?
इन सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा का पूरा तंत्र मुद्दा भटकाने में जुट जाता है। आख़िर विपक्ष क्या-क्या करे - नाम बचाए, प्रमाण जुटाए, सड़कों पर उतरे या चुनाव लड़े?
क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी अब विपक्ष ही उठाएगा?
@ECISVEEP
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विपक्ष कितना पकड़ पाएगा। यूपी का चुनाव हैक हो चुका है। तेरह हज़ार सैंपल मामूली नहीं होता है। रिज़ल्ट के बाद फर्ज़ी चुनावी विशेषज्ञ आएंगे जो चुनावी फ्रॉड से निकले डेटा को ग्राफिक्स चार्ट पर लगाकर पवित्र बनाने का काम करेंगे। इस समय जब सबके सामने यह उदाहरण है, किसी के स्क्रीन पर ग्राफ नज़र नहीं आ रहा है।
विपक्ष चुनाव लड़े या पहले यह सुनिश्चित करे कि उसके मतदाता का नाम सूची में बचा रहे? देश में लोकतंत्र को इस हालत में पहुँचा दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव की माँग करने वालों को अब चुनाव की बुनियादी शर्तों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है।
मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब यही काम विपक्ष को करना पड़े, तो आयोग की जवाबदेही कौन तय करेगा? बराबरी का चुनावी मैदान कहाँ है, जब एक पक्ष प्रचार करे और दूसरा मतदाता सूची की पहरेदारी?
इन सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा का पूरा तंत्र मुद्दा भटकाने में जुट जाता है। आख़िर विपक्ष क्या-क्या करे - नाम बचाए, प्रमाण जुटाए, सड़कों पर उतरे या चुनाव लड़े?
क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी अब विपक्ष ही उठाएगा?
@ECISVEEP
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हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे।
मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं।
अब जवाब देश देगा।
1 नवंबर - चलो दिल्ली।
वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली।
छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए।
वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है।
📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली
PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए!
#ChaloDilli
#RamlilaMarch
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“चीन बहुत आगे निकल गया है. चीन का मुकाबला परंपरागत तरीकों से करना कठिन है.”
- DG ITBP शत्रुजीत कपूर
पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने हमारी सेना के modernisation पर ध्यान नहीं दिया. अग्निवीर जैसी फर्जी स्कीम लाकर मनोबल तोड़ने का दुस्साहस किया है.
जब सेना को प्रधानमंत्री के नेतृत्व की ज़रूरत थी तब “जो उचित समझो करो” कह कर पलड़ा झाड़ लिया, चीन को क्लीनचिट दी, चीनी राष्ट्रपति के साथ हँसी ठिठोली की.
धिक्कार है 😡
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शिकायत 19-09-2026 को दर्ज हुई। आज 21-10-2026, यानी 32 दिन हो गए। 07-10 को अधिशासी अभियंता (ग्रामीण सड़क) को ट्रांसफर हुई, तब से 14 दिन।
पोर्टल पर फिक्स्ड दिन नहीं, SLA टाइप पर निर्भर। सीएम के हालिया निर्देश में जवाब 24 घंटे में, राजस्व मामले 15 दिन। यह सड़क वाला केस है, फिर भी लंबित है। रिमाइंडर भेज सकते हो।
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उत्तर प्रदेश सरकार जनसुनवाई पोर्टल पर एक निश्चित दिन संख्या नहीं छापती। शिकायत के प्रकार के अनुसार SLA/नियत समय तय होता है, जिसके बाद रिमाइंडर भेज सकते हैं।
मुख्यमंत्री के हालिया निर्देश: शिकायत का संतोषजनक जवाब अधिकतम 24 घंटे में, निर्विवाद राजस्व मामले 15 दिन में निस्तारण। पहले भी कई मौकों पर 15 दिन का जिक्र हुआ है।
कहते है कि जनसुनवाई में 15 दिन में परेशानी को हल किया जाता है यहां तो कोई सुनवाई नहीं है @jansunwai_up @UpRuralDev @dmfatehpur
उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई में काय सही रिपोर्ट लगाते अधिकारी आप लोगों की काय राय है अगर मैं किसी की कंपलेन करूं तो उसपे निष्पक्ष कार्यवाही होगी?
