Rahull Singh 🇮🇳 सेवा परमो धर्म:

Here's copy of order wherein I have issued an arrest warrant against the PIO. I have also issued a show cause notice against his controlling authority, for showing continued disregard and non compliance of SIC's decisions. 1/2 @LiveLawIndia @barandbench

खबर यह नहीं है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI आवेदक को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दे दी। खबर यह है कि समानतः 30 दिन में मिलने वाली जानकारी के लिए एक नागरिक को अपने सूचना के अधिकार के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ा और इनमें से 14 साल तक तो यह मामला अदालतों में घसीटा गया! जरा इस मामले की टाइमलाइन देखिए। 12 दिसंबर 2011 को RTI आवेदन। 23 फरवरी 2012 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश पहले रिकॉर्ड का निरीक्षण कीजिए, फिर जिन दस्तावेजों की प्रतियां चाहिए, उन्हें चिन्हित कीजिए। 20 अक्टूबर 2015 को हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष की रिट याचिका। 17 अगस्त 2026 को एकल पीठ का आदेश। और नवंबर 2026 में खंडपीठ से निरीक्षण का रास्ता बहाल! और इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू क्या है? जिस व्यवस्था का काम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराना है, उसी व्यवस्था ने सूचना देने के रास्ते में कानूनी दीवारें खड़ी करने में अपनी ताकत लगा दी। सबसे बड़ा सवाल !!!!! किस अधिकारी ने यह तय किया कि 2012 के आदेश के खिलाफ मुकदमा लड़ना जरूरी है? किसने सरकारी खजाने से इस मुकदमे की पैरवी की मंजूरी दी? कितने सरकारी वकील, कितनी सुनवाइयां, कितने घंटे और जनता के टैक्स के कितने रुपये इस कवायद में खर्च हुए? सरकारी पैसा खर्च करना इतना आसान क्यों है? आखिर सरकार के पैसे का कोई मालिक नहीं है क्या? मेरी मांग है कि इस पूरे मुकदमे की फाइल सार्वजनिक हो। यह बताया जाए कि किस स्तर पर इसे चुनौती देने का फैसला हुआ, किसने कानूनी सलाह दी और किसने इसे जारी रखने की मंजूरी दी। जिन अधिकारियों ने इस मुकदमेबाजी को मंजूरी दी, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि जांच में दुर्भावना, मनमानी या गंभीर लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सरकारी धन की वसूली भी हो। किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वह अपनी कुर्सी और अहंकार बचाने के लिए जनता के पैसे से जनता के अधिकार के खिलाफ मुकदमे लड़ता रहे। मैं राज्य सूचना आयुक्त रह चुका हूं। जानता हूं कि सूचना आयोगों में किस तरह ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। निरीक्षण कोई असाधारण या असंभव प्रक्रिया नहीं है। RTI कानून में रिकॉर्ड के निरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। फिर एक नागरिक को इसके लिए इतने वर्षों तक क्यों लड़ना पड़ा? और न्यायपालिका से भी एक सवाल है। माननीय न्यायाधीशों को भी अपनी व्यवस्था के गिरेबान में झांकना होगा। 2012 से चले आ रहे एक सूचना विवाद को अंतिम दिशा देने में 2026 क्यों लग गया? क्या यह इतना जटिल संवैधानिक विवाद था कि इसे सुलझाने में एक पीढ़ी का महत्वपूर्ण समय निकल जाए? न्याय में देरी का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? उस नागरिक को, जो सूचना मांग रहा है, या उस व्यवस्था को, जो सूचना नहीं देना चाहती? यह सिर्फ एक RTI आवेदक की लड़ाई नहीं है। यह उस पूरे सरकारी माई-बाप कल्चर का नमूना है, जहां अधिकारी खुद को जनता का जवाबदेह सेवक नहीं, बल्कि जनता का भाग्यविधाता समझने लगते हैं। याद रखिए, सूचना का अधिकार सरकार की कृपा नहीं है। यह नागरिक का मौलिक लोकतांत्रिक औजार है। और इस औजार को कुंद करने की कोशिश करने वालों को जवाबदेह बनाना ही होगा। इस खबर का असली सवाल यह नहीं कि हाईकोर्ट ने क्या अनुमति दी। असली सवाल है कि एक नागरिक को उसका अधिकार देने में व्यवस्था ने 14-15 साल क्यों बर्बाद किए? और इस बर्बादी की कीमत कौन चुकाएगा? नागरिक ने अपना समय गंवाया। जनता ने अपना पैसा। अब जवाबदेही किसकी?

2012 की होली आज भी याद है। मैं खुद रंगों से सराबोर था, दोपहर में खबर आई कि मप्र के मुरैना में खनन माफिया ने आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार को कुचलकर मार डाला है। होली के रंगों के बीच मध्य प्रदेश में खून की होली खेली जा चुकी थी। मैं दिल्ली में इंडिया टुडे/ आजतक चैनल में काम करता था। हमारी टीम तत्काल मुरैना के लिए रवाना हुई। रातभर सफर किया और अगली सुबह 6 बजे से घटनास्थल से लाइव रिपोर्टिंग शुरू की। उस दिन की एक वीडियो आज साझा कर रहा हूं। इसमें तत्कालीन डीआईजी से मेरी बातचीत है। वीडियो को गौर से सुनिए। घटना को किस तरह एक अलग-थलग मामला बताने और उसका संदर्भ सीमित करने की कोशिश हो रही थी, यह समझ आएगा। आज 2026 है। चौदह साल बीत गए। एक बार फिर शराब माफिया के हाथों एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, सरकार कार्रवाई गिना रही है। लेकिन सवाल वही है: आखिर पुलिस का इकबाल लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? बच्चे-बच्चे को मालूम है कि अपराधी पुलिस पर हाथ उठाने की हिम्मत तभी करता है, जब उसे यकीन हो कि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब उसे राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक समझौते और कमजोर कार्रवाई का भरोसा हो। और इस व्यवस्था की सड़ांध की जड़ में पुलिस की पोस्टिंग का कारोबार भी है। नेता लोग खुलेआम आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग...टीआई की ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट लगाते हैं, तय करते हैं सौदेबाजी होती है.. दलाल हर स्तर पर सक्रिय हैं... मैं बार बार कहता हूं, अगर आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग में लेनदेन होगा, अगर एसपी और थानों के रेट तय होंगे, तो उसका असर नीचे तक जाएगा। इसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ खनन माफिया शराब माफिया का मामला नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था के चरमराने का मामला है, जिसमें अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जाता है और पुलिस का इकबाल घटता जाता है। 2012 में भी एक आईपीएस अधिकारी की हत्या हुई थी। 2026 में भी एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई। चौदह साल बाद भी सवाल वही है। हर बार कार्रवाई होगी, बयान आएंगे, कुछ दिन सख्ती दिखेगी और फिर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन क्या हम इंतजार करें कि अगले दो तीन साल में फिर कोई पुलिसकर्मी इसी तरह कुचला जाए? कानून का इकबाल बयानों और गिरफ्तारियों से नहीं, उस व्यवस्था से कायम होता है जिसमें अपराधी पुलिस को हाथ लगाने से पहले सौ बार सोचे।

I had a very interesting conversation with a 13-year-old boy in Ahmedabad today. And honestly, I haven't stopped thinking about it. Aman is my friend. He often walks around my office at Money Plant and we catch up almost every day. He works as a shoe polisher. His father, who was the sole breadwinner of the family, passed away last year. Since then, Aman has had to step out and help run the family. He was studying in a government school and dropped out after Class 6, about two years ago. While talking about his studies, he told me that had he continued, he would have been in Class 8 by now. I could sense the sadness in his voice. I asked him about government schemes meant for children and families like his. His response was something I didn't expect: "अच्छा, हमें ये स्कीम कहा, कैसे मिलेगी? And that's the question. We sit in airconditioned rooms, make policies and announce schemes for the poorest of the poor. But does anyone actually reach out to children like Aman? Does anyone tell their families what help is available? Does anyone check why a child has dropped out of school? Aman is just one example. How many such children simply disappear from the system? Why should people who need government support the most have to run around looking for it? Why can't the system reach them instead? Sometimes, a simple conversation on the street tells you more about governance than hours of meetings in a conference room.