Cold-blooded. Warm-hearted. Unsung. Unusual. Unreasonable. Unapologetic. The one you always wanted to be. PollComm Strategist. Founder: @warroomlive
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Tushar retweeted
So why are you already selling Temple device on preorder, that has not been proven to work for any of the claims made, for 85,000 INR? Usually people sell devices that work. Do explain.
@theliverdoc I lead science at Temple, and thanks for putting together the slide show. We appreciate you keeping us on track.
The motion and temperature inputs, the time lags, and the algorithm versions were fixed before each study and are in the methods of both papers. I should have made them easier to find. The 19-second gap you flagged is in our paper too, and the confidence range crosses zero.
In the Doppler study, people cycled seated, so posture did not change, and Temple's signal tracked blood speed in a main brain artery, about 0.80 within each person. That paper also says it cannot yet show the signal is brain-specific.
In the headset study, the zero-lag matches to the brain layer were 0.83, 0.70, and 0.80, and lower once the scalp signal is removed. Lying down, it did not separate brain from scalp.
Some of your points stand. Temple designed, funded, and ran these studies, they are preprints, and there are no outcome studies. Our site calls them independent validations, and that wording should change. Independent studies are planned.
temple.com/science-and-resea…
Good news. I hope they really put this to good use and don’t try to be cheeky with citizens' data.
CERT-In gets access to Anthropic's Claude Mythos to test cybersecurity vulnerabilities
moneycontrol.com/news/busine…
Interesting history lesson from the power corridors of Punjab.
You might fined it interesting @ShivrattanDhil1 @CrowDhillon8 @Paperclip_In
जानिए, पंजाब चुनावों पर पंजाब की राजनीति के ऐसे किस्से, जो आपने पहले शायद ही कभी सुने हों!
जब पंजाब के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव को हटाकर एक पुराने कांग्रेसी नेता को पाकिस्तान से बुलाकर बना दिया था सीएम!!!
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नेहरू सरकार ने पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठे एक राजनेता को बुलाकर पंजाब का सीएम बना दिया था और उस समय के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव को हटा दिया था। यह कोई राजनीतिक उपन्यास नहीं। यह स्वतंत्र भारत के शुरुआती इतिहास का एक हैरतअंगेज अध्याय है। इसके नायक थे भीमसेन सच्चर, जो पाकिस्तान की संविधान सभा में कांग्रेस दल के उपनेता रहे और फिर भारत आकर पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बने।
दोस्तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है।
15 अगस्त 1947 को पंजाब के सीएम बने डॉ. गोपीचंद भार्गव। वे सिरसा में जन्मे, लाहौर से मेडिकल की पढ़ाई की और कांग्रेस से जुड़े। लेकिन सीएम बनने के आठ महीने बाद ही उन्हें रुखसत किया जाने लगा और पाकिस्तान से भीमसेन सच्चर को बुलाकर 13 अप्रैल 1949 को सीएम बना दिया।
कहानी पेशावर से शुरू होती है, जहाँ सच्चर का जन्म हुआ। शिक्षा लाहौर में हुई। वे 1921 में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 1930 के दशक में प्रांतीय राजनीति में सक्रिय हुए और 1946 में ख़िज़र हयात ख़ान टिवाना की गठबंधन सरकार में वित्तमंत्री रहे।
फिर आया 1947!
पंजाब दो देशों में बँट गया। लाहौर पाकिस्तान चला गया। और सच्चर साहब भी चले गए। वे पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बने और वहाँ कांग्रेस दल के उपनेता भी रहे।
यह तथ्य इतना असाधारण है कि आज के राजनीतिक वातावरण में अविश्वसनीय है। पाकिस्तान की संविधान सभा में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता! लेकिन विभाजन के शुरुआती महीनों की राजनीतिक वास्तविकता आज की राष्ट्रीय पहचानों से कहीं अधिक जटिल थी।
सितंबर 1947 में सच्चर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। उन्हें कांग्रेस वाले यहाँ बुला रहे थे और उनका मन पाकिस्तान में रमा हुआ था। लेकिन कांग्रेस में इतनी ख़तरनाक गुटबाज़ी थी कि जैसे आजकल हो मारकाट मची हुई है। कलह दरअसल कांग्रेसी डीएनए है। और उस वक्त इतनी मारकाट मची कि भार्गव को हटाने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तानी सच्चर को पसंद किया। वे सीएम बना दिए गए। पुराने लाेगों का तो ये तक कहना है कि उन्हें नागरिकता बाद में मिली और वे पंजाब के सीएम पहले बन गए।
लेकिन सत्ता परिवर्तन ने संघर्ष समाप्त नहीं किया और मारकाट का एक नया चैप्टर खुल गया। 23 जून 1949 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सच्चर को एक असाधारण पत्र लिखा। नेहरू इस बात से क्षुब्ध थे कि पंजाब मंत्रिमंडल के भीतर टकराव हो रहा था। उस वक्त मुख्यमंत्री सच्चर और उनके सहयोगी गोपीचंद भार्गव के बीच आपस में बातचीत तक बंद थी।
और 18 अक्टूबर 1949 को सच्चर की कुर्सी चली गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गोपीचंद भार्गव वापस आ गए। लेकिन सच्चर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
1952 में पंजाब के पहले आम विधानसभा चुनाव के बाद सच्चर फिर सीएम बने। लुधियाना सिटी साउथ से चुनाव जीतकर उन्होंने लोकतांत्रिक जनादेश भी प्राप्त किया। इस बार उनका कार्यकाल जनवरी 1956 तक चला।
इसके बाद वे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।
सोचिए, इतिहास की कैसी विलक्षण यात्रा थी! जिस व्यक्ति की राजनीतिक उपस्थिति 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा में दर्ज थी, वही आगे चलकर भारतीय गणराज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजनयिक बना।
अगली कड़ी में : पंजाब की राजनीति का वह दौर, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी, कांग्रेस के गुट और दिल्ली की सत्ता आपस में उलझते चले गए। इसमें पहले सीएम गोपीचंद भार्गव की कहानी। आप किसी ख़ास विषय पर जानना चाहते हैं तो टॉपिक लिखकर रीट्वीट करें या रिप्लाई में लिखें।
#PunjabHistory #PunjabCMs #BhimSenSachar #Partition1947 #PoliticalHistory #PunjabAssemblyeEection2027 #Punjabassemblyelection #Punjab
Spanish politicians need some serious training.
nytimes.com/2026/11/03/world…
When ethics take a back seat, such people take the front seat.
‼️ India's shadowy election consultants have gone global, manipulating elections from Kenya to the United States — for less than $10 a day — an Al Jazeera investigation reveals.
Indian election consultants are running covert social media campaigns, pushing manufactured narratives, and helping politicians unethically influence voters from thousands of miles away.
How do shadow election campaigns work? How do they funnel money? And are there any red lines?
Details here | ‘Manipulated’: Kenya to US midterms, Indian bots help campaigns sway votes
aje.news/l7e1ze
हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएँगे
अभी कुछ बे-क़रारी है सितारो तुम तो सो जाओ
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क़तील शिफ़ाई
Some people should stick to TV debate studios, where supportive anchors do the heavy lifting and control the audio and video, because doing a PC can be injurious to their painstakingly cultivated image as an intelligent person. Something similar happened in Bhopal in 2018 with the same person.
Tushar retweeted
A citizen approaches the judiciary as a last resort, not for a lecture on how to live without basic necessities.
The judiciary must understand one thing: empathy is not an optional virtue of justice.
The growing disconnect between the courtroom and the ground reality is deeply worrying. Public faith in the justice system cannot survive on constitutional authority alone. It needs sensitivity, accountability and a genuine understanding of human suffering.
Next is:
Don’t breathe.
Don’t drink water.
Don’t fall sick.
Don’t eat.
Don’t get hospitalised.
Don’t live.
Don’t die.
Next case…
Did you know @PawarSpeaks has the most election wins, with a 100% win rate: 14 direct individual wins and 0 losses?
Tushar retweeted
Again notional bullshit.
When you and your boys, and lately girls' lives on the line, @IAF_MCC can and fw must be choosy to a quirk.
Those riding the gravy train, sarkari damaad defence production and DRDO have zero skin in the game.
All this defence fake or buy obstacle course is a communist wet dream.
We should change the paradigm from this future continuous bullshit to defence fulfillment. Defence capability on demand, on functionality, not bean counter baniagiri and Agniveer lunacy.
What the Military aviation community does is at already a high risk scale. They shouldn't have to put up with perverse import substitution &uckery.
Enough of this captive audience corruption that gets good pilots crippled or dead.
Human life is fragile, these men have families and ambitions too beyond becoming cannon fodder for neocolonial brown sahib clerk aristocracy and security illiterate politician.
Their kids don't join the Military. They are all parasite freeloaders.
Nobody in a Veterans' family needs to serve for 3 generations. Yet the same families do generations on...in an insane nihilism and the boiling blood of patriotism.
That's what it takes from you. So celebrate this man!
Celebrate these men and women, they are supposed to be self less aliens in this 30% mediocrity streaked efficiency swamp of 2 flat EMIs, and cockroach infestations.
Tushar retweeted
亲爱的德国人，你起码犯了两个常识错误。
一、中国没有40平米的房子。除了单身公寓这种数量极少的投资型物业，中国的房子通常在90平以上，大城市在80平以上。
二、奔驰、宝马、奥迪不再是中国人追逐的品牌。现在的中国人喜欢电动车，而德国品牌的电动车被称为杂牌电动车。
当你的基础认知就已经是错误的，你只能得出荒谬的结论。
中国商品之所以物美价廉，是因为中国有齐全且集中的供应链、高效的物流系统、自动化的生产车间，以及规模优势拉低了边际成本。
中国当然也可以为那些优秀的商品定一个昂贵的价格，以换取丰厚的利润。过去你们就是这么干的，现在以我们的产品竞争力，也有条件这么干。
但我们不这么干。
这是因为，提高利润的代价是销量降低。对于你们那个只有几千万人口的国家来说，你们无需追求销量，无需扩大能量，因为你们无需为社会提供那么多的就业岗位。
但我们是一个14亿人口的国家。对我们来说，与其只创造1000个岗位，让这1000人拿一份丰厚的薪水，不如创造10000个岗位，让10000人拿一份普通的薪水。
薄利多销，能够支撑起更大的产能，提供更多的就业岗位。对企业来说，还能获得规模优势，压缩单件商品成本，扩大市场份额，创造更大营收，然后还有了更多的资金投入研发，如此循环滚动。
另一方面，这也大大有利于消费端市场，让全世界的消费者得以享受到物美价廉的中国商品。
想想你们的盾构机。曾经你们以一台 3.5 亿元人民币的价格买给中国。你们自恃垄断了制造技术，宁愿维持一个极低的销量，宁愿让那些发展中国家用不起，也要追求丰厚利润。
中国实现盾构机国产化之后，我们将每台的价格降至3000 万元人民币以下，不到你们价格的1/10。
诚然，我们没有赚到你们那么多的利润，但我们为发展中国家提供了质优价廉的采购选择，促进了那些国家的建设与发展，同时我们扩大了市场份额，创造了更多的生产就业岗位。
我们在做着多方共赢、造福世界的事业，你们则喜欢用技术垄断剥削全世界。当中国打破你们的技术垄断，你们恨得咬牙切齿。因为你们不仅仅是丧失了利润，而且丧失市场份额，丧失了就业岗位。
你们在工业领域的失守，仍在加剧。以前，德国汽车只想要中国的工人和市场，但现在，他们不得不将研发重心也放到中国。
你们愚蠢地与俄罗斯开战，切断了俄罗斯的能源供应。你们几十年去工业化，导致理工科学生数量大幅下降，工程师人才极度缺失。
这样的营商环境，导致你们的企业纷纷关闭德国工厂，迁往中国和美国。
你们失业，你们抗议。但这一切都是你们自己的选择，你们并不无辜。
ग़ैरों से कहा तुम ने ग़ैरों से सुना तुम ने
कुछ हम से कहा होता कुछ हम से सुना होता
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चराग़ हसन हसरत
Tushar retweeted
The losses were not his cross to bear. When @narendramodi @rajnathsingh and @PMOIndia @DefenceMinIndia babudom are afflicted with civil military disconnect!
The distinction between military and Terrorist targets and flying into a hard Pakistan AD was not his to make.
Exactly where he succeeded and Naravane baulked in Galwan.
With a 1965 sqn strength, this man with a kind smile and steel testicles, has done the right thing by his command and his service. Posterity will see him as the Air Chief who stemmed the rot. And called out the bohotderlagegi aatmanirbharbogus fakeinindia indigenous future continuous babudom kleptocracy.
The @IAF_MCC redeemed itself in OpSindoor and showed itself as a guardian sword in post partition Hindustan, along side @adgpi as usual combatant and senior service.
Change is seldom tectonic, and the 45 Sqn authorized to the Air Force will be made up because of his putting gubernatorial parking slots behind his job as the father of the men and women of the Indian Air Force that he led with inspiration, fortitude and balls put derring-do over PAF airfield and assets deep in the Pakistani Hinterlands.
Brass like him is the reason, people of post partition Hindustan shower gratitude and reverence on its Military.
Any churlish Neta and Babudom manipulation is the reason @BJP4India
@RSSorg have lost touch with the electorate. Such men should be rewarded for their value system, courage under crisis, and the innate ability to be man and material management leaders. Such men of distinction must be used to break the defence fulfillment and reform gridlock. They should be on the boards of @DRDO_India @HALHQBLR @DefProdnIndia not @SpokespersonMoD clerks with no competence or efficacy in Military Commercial domain.
Such men should become Governors and heads of statutory bodies.
Our finest!
Tushar retweeted
Last night IFF, @SFLCin and @geoblockedindia received a legal notice said to be issued purportedly on behalf of the RSS. It’s hard to believe this comes from an organisation that has had a century to practise its paperwork and hence this may even be a weird prank! This notice asks us to stop criticising the Government’s blocking orders and stop documenting them. It also wants us to confirm in writing within seven days (seriously).
We can tell it’s an excellent teaching aid and here are seven lessons from it.
1) Say who you are: The notice names no advocate and gives no enrollment number. It is signed by an “Authorised Signatory” with no name. Replies go to a free Proton Mail ID, and the “office” is a residential flat in outer Delhi. A notice that can’t tell you who sent it is less a legal document than a weather event.
2) Have a grievance of your own: It never says how its client is harmed when we criticise a MeitY advisory. It complains on behalf of the Government’s blocking orders. The Union has no shortage of lawyers, and it hasn’t asked for volunteers.
3) Name the law: It threatens “appropriate legal action” under “the applicable provisions of law” and doesn’t cite a single section of any statute. A threat with no law, is literally an empty threat.
4) Don’t ask people to give up a fundamental right within seven days: The first demand is that we stop “publicly opposing” government directions. In Shreya Singhal (2015), the Supreme Court held that discussion and advocacy of a cause, however unpopular, sit at the heart of Article 19(1)(a). Opposing an order is how its legality gets tested. That is the Constitution working as intended.
5) Check whether the courts asked for the thing you want stopped” In Anuradha Bhasin (2020), the Supreme Court held that orders restricting fundamental rights must be made available so people can challenge them. The Reddit order is on the public Lumen Database because Reddit put it there. Reading a public database and saying what’s in it has a name. It’s called research.
6) Show us the spark and the powder keg: The notice says our work weakens national security measures, but it gives no instance, date or harm. In S. Rangarajan (1989), the Supreme Court held that the danger feared from speech can’t be remote, conjectural or far-fetched. It has to be like a spark in a powder keg. A post about a Lumen filing is not a spark.
7) Read it once more before you press send: The paragraphs run 1, then an empty 2 and 3, then 4. A PIN code wanders into the facts. The account it targets is on “Twitter”.
Our reply is short. The notice is legally deficient because it makes no material allegation and cites no illegality. We will respectfully continue to advance constitutional rights, as we have done before. Notices like this rarely expect to win in court. They expect the recipient to get tired. We often are tired, but it has never changed what we do. Solidarity with @SFLCin and @geoblockedindia.
If your post or account has been blocked in India, write to [email protected].
